प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चैतको अन्तिम साता वा वैशाखको पहिलो साता भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारत जाने परम्परालाई अपवादबाहेक नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू अपवाद नबन्ने संकेत कुवेतको भ्रमण रद्द गरेर दिएका हुन्।
सामान्यतः प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिएको एक–दुई महिनामै भारत भ्रमणमा जाने चलन थियो। तर यसपटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममै सत्ता समीकरण परिवर्तनको संकेत देखियो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायतले भारत भ्रमण पछाडि धकेलियो।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रचण्डलाई भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले टेलिफोन गरेर बधाई दिँदै भ्रमणका लागि भारत सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव गरेका थिए। केही साताअघि भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन क्वात्रा नेपाल आए। यस पटकको भारत भ्रमण परम्परामा मात्रै सीमित गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई छैन।
भारतले विगतमा जस्तो हतारमा भ्रमण गराउन चाहेको छैन भन्ने देखिन्छ। यता प्रधानमन्त्रीले पनि हतार गरेका छैनन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले यो कार्यकाल सफल बनाउन चाहेका छन्। आमनिर्वाचनको ताजा परिणाममार्फत प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसजस्तो भरपर्दो पार्टीको पूरापूर साथ छ।
नेपालमा बदलिरहने सरकार र त्यसले लिने नीतिका कारण विदेश मामिलाका सम्बन्धमा उतारचढाव हुँदै आएका छन्। जसको असर नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेलाबखत देखिँदै आएको छ। नेपालले चीनले अघि सारेको बीआरआई नामको अत्यन्तै महत्वाकांक्षी रणनीतिमा हस्ताक्षर गरेपछि भारत खुसी नभएको भारतीय अधिकारीको अभिव्यक्तिबाट छर्लंगै हुन्छ।
नेपालले चीनसँग कुन हदसम्मको सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ भारतले खोजिरहेको देखिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्डको प्रयोगले नेपाल चीन सम्बन्धलाई लिएर कतिपय मुलुक सशंकित नभएका होइनन्। त्यसमा पनि पछिल्ला दिनमा नेपालको घरेलु राजनीतिमा चीनको प्रत्यक्ष अग्रसरताले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ।
नेपाल भारतबीच करिब दुई हजार किलोमिटर सिमाना खुला छ। जसको नियन्त्रण दुई कारणले सम्भव छैन। पहिलो, नेपाल–भारतबीचको सीमा क्षेत्रका नागरिकबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। जुन औपचारिक सिमाना निर्माण हुनुभन्दा पहिलेदेखिको हो। दोस्रो, कुनै बारबन्देज तथा सेना तैनाथ गर्ने मामिला निकै नै खर्चिलो हुन्छ।
यसका लागि वार्षिक धेरै ठूलो बजेटको जरुरी हुन्छ। त्यसैले नेपाली भूमि भएर भारतविरोधी चलखेललाई हिमाली क्षेत्रका भन्ज्याङमै र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै रोक्ने भारतीय रणनीति पुरानो होइन। त्यसैले नेपालमार्फत भारतविरुद्ध विदेशी चलखेल हुन नसकोस् भन्ने चाहना भारतको छ। नेपालको खुला सिमानाका कारण भारतले विशेष चासो र चिन्ता राख्ने गर्छ।
भूगोलको हिसाबले नेपाल भारत र चीनले घेरिएको छ। सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक, जनसांख्यिक नक्सा पल्टाएर हेर्ने हो भने चीनसँग निकटताको इतिहास कमै छ। तिब्बतलाई चीनले आफ्नो भूमिमा नगाभ्दासम्म हिमाली क्षेत्रका नेपाली र तिब्बतीबीच सांकृतिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक सम्बन्ध थियो।
दुई देशबीच नागरिक तहमै सम्बन्ध रहेको इतिहासबाट थाहा हुन्छ तर यो एकादेशको कथाजस्तै भइसकेको छ। यता तराई क्षेत्रमा नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ५३ प्रतिशत बसोबास छ। चुरेको फेदीबाट भारतको सिमाना पुग्न आधा घण्टा लाग्छ। खुला सिमानाले नेपाल भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विश्वमै विशेष र विशिष्ट मानक बनाइदिएको छ।
मित्रहरू बदल्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन भन्ने कथ्य नेपालका लागि कूटनीतिक सन्दर्भमा सार्थक छ। छिमेकीसँगको सम्बन्धको असर सरकार सरकारबीच मात्र नभएर नागरिक तहसम्मै प्रभाव पार्छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने अरू कारण पनि छन्।
भारतसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर हुनु भनेको विश्वका धेरै देशसँग पनि सम्बन्ध सुमधुर हुनु हो। बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेयता नेपालले तेस्रो मुलुकबाट पाउँदै आएका आर्थिक सहयोग घटिरहेको छ। पाँच वर्षअघि नेपालको ऋण तीन खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो। अहिले वैदेशिक ऋण २० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। दाताहरूले अनुदान दिन छाडेका छन्।
तसर्थ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई पुनस्र्थापित गर्दै विश्वासको वातावरणलाई थप उचाइ दिन सक्नुपर्छ। विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतबाट नेपालले भरपूर लाभ लिन सक्छ। त्यसका लागि राजनीतिक तहमै विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ।
नेपालबाट निरन्तर उच्चतहको राजनीतिक भ्रमण भइरहेको छ। भारतबाट पनि उच्चतहको भ्रमणका लागि वातावरण बन्नुपर्छ। राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा हुने यस्ता भ्रमणले दुई देशबीचको विश्वासको वातावरण बढाउनु पर्छ। दरिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
