करोडौं सरकारी लगानीमा बनेको कभर्ड हल व्यपारीलाई हस्तान्तरण गरिँदै
चैत १०, २०७९ शुक्रबार १८:१५:८
महोत्तरी : सरकारी बजेट खर्चेर महोत्तरीको गौशालामा निर्माण भएको करोडौंको कभर्ड हल व्यपारिक संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १(ख) का प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री भरत प्रसाद साहले गौशाला उद्योग वाणिज्य संघलाई पोस्न झण्डै पौने तीन करोडको लागतमा निर्माण भएको गौशाला कभर्ड हल हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो।
प्रदेशसभा सदस्य साहले गर्न लागेको यो कार्यको गौशाला नगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिले कानुन विपरित भन्दै विरोध जनाएको छ। प्रदेश सभा सदस्य साहले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ र २०७८-०७८ को संसदीय विकास कोष प्राप्त २ करोड ७० लाख खर्चेर गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर-४ जिरोमाइलमा आधुनिक पूर्वधारसहितको कभर्ड हल निर्माण गरिको थियो।
‘हामीले नियमअनुसार गौशाला उद्योग बाणिज्य संघलाई कभर्ड हल हस्तान्तरण गर्न लागेका छौं,' प्रदेशसभा सदस्य साह भन्छन्, ‘व्यपारीहरूको साझा संस्थालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन यो पूर्वधार हस्तान्तरण गर्न लगेका छौं।’
शनिबार एक समारोहको आयोजना गर्दै प्रदेश सभा सदस्य साहले कभर्ड हल उद्घाटन गर्दै सो भवनको साँचो उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्न लागेको छ। कार्यक्रममा सहभागीका लागि सबैतिर निमन्त्रणा पठाइएको छ।
सरकारी लगानीमा निर्माण भएको कभर्ड हल निर्माणपश्चात हस्तान्तरण गरिनुपर्ने गौशाला नगरपालिकाका मेयर डा. दीपेन्द्र महतोले बताए। उनले भने, ‘यो सरकारी सम्पत्ति नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। बारम्बार मैले नगरको मातहतमा ल्याउन माग गर्दै आएको छु। तर उहाँ (प्रदेश सभा सदस्य)ले दिन चाहनु भएको छैन।’
गौशाला महोत्तरीको एक मुख्य व्यपारिक केन्द्र हो। यहाँ दिनहुँ हुने राजनीतिक सभा, सम्मेलन, समारोह लगायतका समाजिक कार्य गर्न समस्या हुँदै आएको थियो। त्यसै कारण सबैको साझा निर्णयमा इनडोर खेलकुद, सभा, सम्मलेलनका लागि कभर्ड हल निर्माण गरिएको थियो।
गौशाला नगरपालिका पूर्व मेयर शिवनाथ महतोका अनुसार कभर्ड हल निर्माणका लागि जग्गाको बन्दोबस्त गरेको थियो। गुठी संस्थाको भोगाअधिकार रहेको उक्त जग्गा ३० बर्षका लागि नगरपालिकाले लिजमा लिएको थियो।
सरकारी बजेटमा निर्माण भएको भौतिक संरचना कभर्ड हल कुनै गैरसरकारी संस्थालाई दिन नमिल्ने जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सुमनलाल कर्णले बताए। उनले भने, ‘यस्ता भौतिक निर्माणका संरचना स्थानिय निकायलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। सरकारी सम्पति सरकारी निकाय मातहतमै हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
