उदयपुर : वित्तीय सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने लगायतका १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाको कोशी प्रदेशस्तरीय भेला शनिबार सम्पन्न भएको छ।
उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको भेलामा मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सहकारी नीति, सिद्धान्त र भइरहेका प्रयासका विषयमा छलफल भएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन आवद्ध सहकारी संस्थाको भेलाले प्रदेश भित्र रहेका राष्ट्रसेवक सहकारीहरूको एकीकरणका लागि नीतिगत आधार तयार गर्ने, सहकारी मैत्री कानून बनाउन तीनै तहका सरकारसँग पहल गर्ने, कोशी प्रदेश समितिले निर्धारण गरेका नीति कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै प्रदेश स्तरमा सहकारीका नयाँ लगानी क्षेत्रको पहिचान गरी संयुक्त लगानीका आयोजना सञ्चालन गर्न कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश भित्रका राष्ट्रसेवक सहकारीहरू बीचमा ऋण नीति, ब्याजदर र धितो मूल्यांकनमा एकरुपता कायम गर्ने र ऋण असुलीमा सहयोग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
भेलाले सहकारीको सहकारीको सम्पती, दायित्व, ब्याजदर, जगेडा कोष, जोखिम कोष, भाखा नाघेका ऋण, सामूहिक जमानीमा गरिएको लगानी, ऋण असुली, स्थिर सम्पती, लभांश वितरण, लेखा परीक्षण, साधारणसभा लगायतमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गरेको छ।
सहकारीका सेयर सदस्य तथा परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ज्ञान, सिप, क्षमता वृद्धिका लागि नतिजामुखी तालिम र अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा समावेश गराउने, सहकारीको नेतृत्वमा रहने सबै अभियान्ता आफ्नो संस्थालाई पूर्ण रुपमा सुशासनयुक्त नीति, विधि र प्रविधिमा आधारित रही सहकारी सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयहरू घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।
भेलापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रेवन्त गौतमले राष्ट्रसेवक सहकारी संस्था सामाजिक उत्तरादायित्वसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र टेवा पुग्ने गरी अघि बढेको बताए।
उनले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्नु भनेको सहकारीका लागि पनि घातक भएकाले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने गरी नयाँ कार्यक्रमहरू विस्तार गरिने बताए।
संगठनका महासचिव जीवन काफ्लेले सहकारीहरूले आफू खुशी बचत गर्ने र ब्याजदर निर्धारण गर्दा धरासय बन्दै गएकाले सुदृढीकरणका लागि राज्यको नीति बलियो बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले सहकारीका सदस्यलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्ने गरी कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
