सीसीटीभी थप्दै महानगर

८ करोडमा महानगरका मुख्य ठाउँ र चोकमा सीसीटीभी जडान गरिने

सीसीटीभी थप्दै महानगर
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

उपत्यकामा हाल गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सडक विभाग तथा महानगरलगायत विभिन्न संघ–संस्थाले जडान गरेको सीसीटीभीमध्ये ३ हजार २ सय ३१ वटा सीसीटीभी चालू अवस्थामा छन्।

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले ८ करोड लागतबराबरका सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्न लागेको छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधिसमितिका संयोजक नवीन मानन्धरले प्रहरीसँगको सहकार्यमा सीसीटीभी जडान गर्न लागिएको बताए।

‘महानगरले नै सीसीटीभी जडान गर्ने योजना थियो। तर, सञ्चालन र कन्ट्रोल गर्न प्रहरीसँगको सहकार्य आवश्यक हुन्छ,’ मानन्धरले भने, ‘६ करोडबराबरको सीसीटीभी जडान गर्न नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गर्न लागेको छौं। २ करोडमा महानगरका मुख्य ठाउँ र चोकमा सीसीटीभी जडान गर्दैछौं ।’ 

सीसीटीभी जडानका लागि आव २०७९/८० मा २० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो। प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्, ‘विनियोजित २० करोडमध्ये ८ करोडको सीसीटीभी जडान गर्दा पर्याप्त हुने देखिएकाले बजेट कटौती गरेका हौं। बाँकी रकम अन्य कामका लागि खर्च गरिनेछ। हाल वडा कार्यालयहरूमार्फत सीसीटीभी जडान गर्ने काम धमाधम भएको उनले जानकारी दिए। 

प्रहरीसँग केही दिनभित्रै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिने उनले जानकारी दिए । यसअघि २०७५ मा महानगरले नेपाल प्रहरीलाई ३ करोड रुपैयाँ दिएको थियो। यो रकमबाट नेपाल प्रहरीले १ सय ६५ वटा सीसीटीभी उपत्यकामा जडान गरेको थियो। यीमध्ये १ सय ५८ वटा चालू अवस्थामा छन्। यी सबै सीसीटीभीको दृश्य कन्ट्रोल उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट हुने गरेको छ। 

उपत्यकामा हाल गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सडक विभाग तथा महानगरलगायत विभिन्न संघ–संस्थाले जडान गरेको सीसीटीभीमध्ये ३ हजार २ सय ३१ वटा सीसीटीभी चालू अवस्थामा छन्।

प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइडमा पनि चार वटा सीसीटीभी जडान गरिनेछ। सीसीटीभी सञ्चालनका लागि बनाएको कार्यविधिअनुसार नै सार्वजनिक क्षेत्र, व्यापारिक प्रयोजन र निजी प्रयोगका लागि सीसीटीभी जडाज गरिँदै आएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.