सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूलाई १५ लाख जरिवाना

सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूलाई १५ लाख जरिवाना
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने वीरगन्जका पाँच वटा उद्योगलाई कारबाही गरी १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। 

महानगरपालिकाले वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका पाँच वटा उद्योगलाई जनही ३/३ लाखका दरले जरिवाना गरेको हो। 

महानगरले वीरगन्ज महानगरपालिका-२१ मा अवस्थित ग्लोबल लेदर उद्योग प्रालि, अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग प्रालि, श्रीसिधी टेक्सटायल्स प्रालि, मोरियम लेदर उद्योग प्रालि र वडा नम्बर ३२ मा अवस्थित दुर्गा पुल्प एण्ड पेपर प्रालिलाई जरिवाना गरेको हो।

नदी प्रदूषित गरेका पाँच वटै उद्योगलाई मंगलबार पत्राचार गर्दै ७ दिनभित्र जरिवानामा तोकिएको रकम महानगरपालिकाको कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। 

७ दिनभित्र जरिवाना बापतको रकम नबुझाएमा प्रचलित कानुन अनुसार ती उद्योगहरू विरुद्ध थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने महानगरको पत्रमा उल्लेख छ।

महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ३७ अनुसार नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही स्वरुप जरिवाना गरिएको पौडेलले बताए। 

यसअघि महानगगरले गत फागुन १६ गते उद्योगहरूबाट निस्केको छाई सिर्सिया नदीमा फाल्ने ३ वटा ट्याक्टरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर १/१ हजार रुपैया जरिवाना तिराएको थियो।

करिब तीन दशकदेखि प्रदूषणको चपेटामा परेको वीरगन्ज सहरको लाइफलाइनकै रुपमा रहेको सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन महानगरपालिकाले विगत दुई महिना यता अभियान चलाइरहेको छ।

उक्त अभियान अन्तर्गत नै महानगरले उपमेयरको संयोजकत्वमा गठन गरेको सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण समितिले पटक पटक अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमनका क्रममा नदी तटमा रहेका उद्योगहरूले त्यहाँबाट निस्कने फोहोर ( रसायनयुक्त फोहोर पानी, छालाको लेदो, कोइलाको छाई लगायतका वस्तु ) सिधै नदीमा फाल्दै आएको भेटिएको थियो।

त्यसपछि फागुन ३ मा बसेको समितिको बैठकले नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यहि निर्णय अनुसार महानगरले अहिले जरिवानामा परेका तीनै ५ उद्योगलाई पत्र पठाएर नदी प्रदूषण नगर्न चेतावनी पनि दिएको थियो।

महानगरले लिखित रुपमै चेतावनी दिँदा समेत अटेरी गरी उद्योगका फोहोर र रसायानयुक्त पानी सिधै नदीमा फाल्ने क्रम नरोकिएपछि पाँच उद्योगलाई जनही ३/३ लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गरिएको मेयर राजेशमान सिंहले बताए। 

उनले भने,‘ सिर्सिया नदी वीरगन्ज सहरकै लाइफ लाइन हो, त्यसका कारण यो नदीलाई प्रदूषित बनाउने जोसुकै होस् उसविरुद्ध महानगरले कारबाही गर्छ, नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने अभियान अब रोकिँदैन। 

उनले अनुगमन जारी रहने र नदीलाई प्रदूषित बनाउने अन्य उद्योग र निकायलाई पनि यस्तै प्रकारको कारबाही गरिने पनि बताए। 
 
बाराको सिमराभन्दा पश्चिममा पर्ने रामवनस्थित वनबाट बग्न सुरु गरेको र्सिसिया नदी पर्साको वीरगन्ज सहर हुँदै भारतको रक्सौलसम्म पुगेको छ। 

औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका छाला, डिस्टीलरी, टेक्सटायल, घ्यू, साबुन लगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीसँगै जीवजन्तुका सडेगलेका छाला, रौं, खरानी, लेदो लगायतका विकारहरू नदीमा मिसिँदा दुर्गन्धित बनेको हो। 

नदीको प्रदूषणले बाराको सिमरा, बकुलिया, लोहसन्डा, रमौली, सगरदीना, रामपुर टोकनी, छातापिपरा, नितनपुर, गम्हरगाँवा, बेहरा, बलुवा, पर्साको सिर्सिया, ताजपुर, भलुही, रामगढवा, परवानीपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको रामवन, रामगढवा, विन्दवासिनी, रानीघाट, अशोकवाटिका, छपकैया सहित करिब एक दर्जन बढी गाउँ र टोलका बासिन्दा प्रभावित हुँदै आएका छन्।

सिर्सिया नदीको प्रदूषित पानीका कारण नदी छेउका बासिन्दा तथा पशु चौपायामा समेत रोगको संक्रमण देखिने गरेको नदी छेउका स्थानीय बताउँछन्।

सिर्सिया नदी आसपासका स्थानीयले प्रदूषण रोक्न माग गर्दै घेराउ गरेपछि २०६७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। 

उक्त समितिले नदीको स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदूषणको कारक उद्योगहरू नै रहेको उल्लेख थियो। प्रतिवेदनमा नदी प्रदूषण गर्ने र अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने उद्योगहरूको नामै किटान गरिएको थियो।

रितेश त्रिपाठी संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनमा नदी प्रदूषित बनाउनेमा औद्योगिक करिडोरका ४६ वटा उद्योगहरूको नाम किटान गरिएको थियो।

समितिले २०६७ साल मंसिर २२ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो। नदीको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै एक दशकयता विभिन्न संघसंस्था र अभियन्ताहरूले निरन्तर दवावमूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.