सत्तामोहले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई विचारशून्य अवस्थामा पुर्याइदिएको छ।
२०७९ को निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति संघीय संसद् बनेको छ। यसले पाँच वर्षसम्म नेपालको राजनीति पुनः अस्थिरताको चक्रव्यूहमा रुमल्लिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यद्यपि अघिल्लो निर्वाचन २०७४ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणको कारणसहित संघीय संसद् र प्रदेशमा समेत ठूलो बहुमत आयो। यसरी उपस्थित भएको तत्कालीन नेकपा सत्ताको लुछाचुँडीले एकीकृत रहिरहन सकेन।
अन्ततः नेकपा पार्टी नै विभाजन हुन पुग्यो। सत्ताको लडाइँकै कारण तत्कालीन संसद्लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईदुई पटक विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई अवैध ठहर गरिदियो। जसले गर्दा असम्भवप्रायः रहेको र सानो संख्यामा प्रतिपक्षीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो।
नेकपाबाट विभाजन भएर बनेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बनाउन सहयोग गरे। जसअनुसार एमालेविरुद्ध गठन भएको पाँचदलीय गठबन्धनले बाँकी अवधि पूरा गर्यो। गत निर्वाचनमा चुनावअगाडि नै पाँचदलीय गठबन्धन गरी चुनावमा भाग लिएको पाँचदलीय गठबन्धन चुनाव सम्पन्न त भयो, सरकार बनाउने क्रममा टुटेको थियो। पाँचदलीय गठबन्धन बाहिरबाट पुस १० गते अर्काे सत्ता समीकरण बन्यो। त्यो समीकरण पनि दुई महिना नपुग्दै भंग भइसकेको छ। अहिले १० दलीय गठबन्धन सक्रिय छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट चैत्र ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए। गठबन्धनमा विभिन्न स्वार्थ बोकेका पार्टीहरू केवल सत्तामोहका कारण एक ठाउँमा आए। यसले गठबन्धन लामो समय चल्ने वस्तुगत आधार देखिँदैन।
स्वाभाविक रूपमा दलीय राजनीति विभिन्न राजनीतिक विचार बोकेका पार्टीबीच हुने स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर, नेपालमा करिब डेढ दशक अर्थात् पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन २०६३ देखि राजनीतिक विचार गौण बन्न पुगेको छ। विचारअनुसार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हुन पुगेको छ। राजनीतिक पार्टीहरू सत्तास्वार्थका लागि विगतका चीरप्रतिद्वन्द्वी र राजनीतिक शत्रुसँग समेत सत्ता साझेदारी गरिरहेका छन्। जसले नेता, कार्यकर्ताहरूलाई हिजोका दिनमा यति ठूलो धनजनको नोक्सानी हुने हिंसात्मक द्वन्द्व केका लागि गरिएको थियो ? भन्ने जबाफ दिनसमेत अप्ठ्यारो परिसकेको छ। सत्तामोहले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई विचारशून्य अवस्थामा पुर्याइदिएको छ।
भनिन्छ, बहुदलीय राजनीतिक पद्धतिको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक पार्टीबीच राजनीतिक विचारको प्रतिस्पर्धा हो। निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने राजनीतिक पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्छ। अल्पमतमा पर्ने अर्थात् बहुमत ल्याउन नसक्ने राजनीतिक पार्टीले स्वस्थ आलोचना र सिर्जनशील प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै पाँच वर्ष प्रतीक्षा गर्छ। तर, दुर्भाग्यवश ! नेपालमा केही समयदेखि राजनीतिक पार्टीहरू विचारविहीन बनेका छन्। ठूलो राजनीतिक पार्टीले बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने सिद्धान्त गलत साबित भएको छ। साना राजनीतिक पार्टीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दै सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। ठूला पार्टीहरू सरकारको नेतृत्व बाहिर छन्। अर्काेतर्फ दुई/दुई पटक संविधानसभाको चुनाव गरी निर्माण गरिएको संविधानमा प्रत्यक्ष/समानुपातिक व्यवस्था गरिएको छ। मिश्रित चुनावी प्रणालीले गर्दा यो संविधान बहाल रहेसम्म बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था असम्भवजस्तै बनेको छ।
एकातिर प्रत्यक्षमा ६० प्रतिशत र समानुपातिकमा ४० प्रतिशतको व्यवस्थाले संसद्मा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। यसै क्रममा अदालतबाट आएको फैसलाले प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकार प्रयोग गरी संसद् भंग गरी ताजा जनादेशमा जान पनि नसक्ने अवस्था बनेको छ। नेपालको राजनीति झनै ठूलो चक्रव्यूहमा फसेको छ। सरसर्ती हेर्दा अदालतको फैसला यति महँगो चुनावी प्रणाली भएको मुलुकमा स्थिरताका लागि पाँच वर्षसम्म संसद् भंग गर्न नपाइने प्रावधान स्वाभाविक र मितव्ययीजस्तो देखिएको छ। तर, संसद्भित्रको ‘हर्स ट्रेडिङ’ र सरकार सञ्चालक प्रधानमन्त्रीलाई सधैं सरकार जोगाउनमा मात्र लाग्नुपर्ने भएकाले अस्थिर सरकारको कारण नेपालको विकास निर्माणमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ। संसद्को हर्स ट्रेडिङ र अस्थिरता, संसद् भंग गरी गरिएको ताजा जनादेश लिने चुनावभन्दा पनि महँगो हुने देखिएको छ। सर्वाेच्चको संसद् भंग गर्नै नसक्ने फैसला नेपालले अनुसरण गरेको वेस्ट मिनिस्टरियल प्रणालीको पनि विपरीत देखिएको छ।
वर्तमानमा सञ्चालनमा रहेको संविधानका यी गम्भीर त्रुटिहरू देख्दादेख्दै पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू व्यक्ति विशेषलाई हेरेर यो प्रावधान राखेको खण्डमा अमुक व्यक्तिलाई फाइदा हुनेजस्ता अर्थ लगाएर गल्ती र कमजोरीलाई स्वीकार्न हिचकिचाइरहेका छन्। अर्को कुरा लामो समयदेखि आफू र आफ्नो पार्टीलाई परिवर्तनको पक्षधर ठान्दै आएका राजनीतिक पार्टीहरू परिवर्तनदेखि कोसौं टाढा भागिरहेका छन्। राजनीतिक पद्धतिमात्र होइन, कुनै पनि कानुनी प्रावधानहरू सर्वकालिक हुन सक्दैनन्। त्यस्ता कानुनहरूको समयसापेक्ष परिवर्तन गरिनुपर्छ। तर राजनीतिक पार्टीहरू एकपटक व्यवस्था भएको चुनावी प्रणाली होस् या राजनीतिक प्रणाली या संवैधानिक व्यवस्था एकपटक व्यवस्था गरिएपछि परिवर्तन गर्न हुँदैन र हुन सक्दैनन् जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जुन अस्वाभाविक मात्र होइन, समयको चाप र परिवर्तनको पनि प्रतिकूल हुने देखिन्छ।
संसारभरका धेरै राष्ट्रले चुनावी प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याइसकेका छन्। चुनावी प्रणालीमा ल्याएको व्यापक सुधारले १० दिनको तयारीमा चुनाव गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। चुनावी व्यवस्थाका लागि अटोमेटिक भोटिङ मेसिन (एभीएम) को व्यवस्थाले चुनावी खर्चमा समेत ठूलो मितव्ययिता र परिवर्तन आइसकेको छ। चुनावी प्रक्रिया सस्तोमात्र होइन, सहज बनेको छ। यस्ता प्रणालीको व्यवस्था गरेको खण्डमा यदि संसद्मा कुनै पार्टीको बहुमत नभएको खण्डमा र देशको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहज सत्ता सञ्चालन गर्न कठिन भएको खण्डमा ताजा जनादेशमा गई बहुमतको सरकारले ती कार्य सहजरूपमा गर्न सकेको उदाहरण कैयौं मुलुकमा देखिरहेका छौं।
बेलायतमा युरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग रहने भन्ने विषयमा निर्णय लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले मध्यावधि निर्वाचन गराई बहुमतको सरकार गठन गरी कार्यरूप दिएका थिए। तसर्थ राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालको अहिलेको सत्तामोहको चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई जोगाउने हो। राजनीतिक प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक प्रणालीलाई समेत परिवर्तन गर्न समस्या हुनु हुँदैन। जसले नेपाललाई राजनीतिक चक्रव्यूहबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
