एक महिनाबराबरको पारिश्रमिक तथा ४०/४५ हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क तोक्नुपर्ने व्यवसायीहरूले माग
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा कामदारले सास्ती पाइरहेका छन्। एजेन्ट तथा म्यानपावर व्यवसायीले मनलाग्दी शुल्क लिने क्रम नरोकेपछि कामदारको महिनौंको तलब आफू जाँदा लागेको शुल्कमै खर्चिनु परेको छ।
सरकारले ‘रोजगारदाता पे मोड्युल’ अवधारण ल्याए पनि म्यानपावर एजेन्टले कामदारबाटै असुल्ने गरेका छन्। सरकारले २०७२ देखि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था गरेको छ। म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँ मात्रै सेवाशुल्क लिन पाउँछन्। तर, श्रमिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा पनि बढी शुल्क तिर्न बाध्य छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी फ्रि भिसा, फ्रि टिकट व्यवस्था शतप्रतिशत लागू नभएको स्वीकार्छन्। ‘यो अन्यायपूर्ण छ, शतप्रतिशत लागू गर्न पनि सम्भव छैन’, उनले भने, ‘परिमार्जन गर्दै सिलिङ फिक्स गर्नुपर्छ।’
एक महिनाबराबरको पारिश्रमिक तथा ४०/४५ हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क तोक्नुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन्। ‘यसले समस्या सिर्जना गरेको छ, कामदारले पनि सास्ती पाइरहेकाले परिमार्जन हुनैपर्छ,’ उनले भने।
सबै रोजगारदाताले श्रमिक भर्नाका लागि सेवा शुल्क नदिने गरेको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन्। ‘जिरो कस्टमा पठाउन सबै रोजगारदाताले लागत बेहोर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
व्यवसायीले रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न सक्दैनन्। जसले गर्दा डिमान्ड ल्याउन बिचौलियाको हावी छ। कतिपय रोजगारदाताले भर्नाका लागि शुल्क दिने गरे पनि म्यानपावरले कामदारबाट समेत मोटो रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले व्यवसायीले रोजगारदाताबाट डिमान्ड ल्याउन घटाघट गर्दा श्रमिक मारमा परेको बताए। ‘म्यानपावरले डिमान्ड ल्याउन बोलपत्र घटाघट गर्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘किनेर ल्याएको डिमान्डमा कामदारबाट क्षतिपूर्ति असुल्छन्।’
व्यवसायीले १० हजारको मात्र रसिद दिएर दुई लाख भन्दा बढी असुल्ने गरेका हुन्। यसबाट कामदार ठगिएका मात्रै छैनन्, सरकारलाई राजस्व पनि गुमेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले समेत न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाबारे स्पष्ट बोलेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ। राहदानी बनाउनेदेखि सीपमूलक तालिमलगायत मेडिकल, बिमालगायतमा रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट चर्को शुल्क लिँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ।
कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री हुँदा उक्त प्रावधान पुनरावलोकन गर्न खोजेका थिए। पुनरावलोकनको अन्तिम तयारी गरे पनि निर्णय भने गर्न सकेनन्।
वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई रोजगारीको प्रक्रियासँग जोड्ने कार्यमा एजेन्टको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ। सरकारले एजेन्ट खारेज गरे पनि अघोषित रूपमा एजेन्ट सक्रिय छन्। अध्यक्ष भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा बिचौलिया र एजेन्ट प्रयोग बाध्यकारी भएको बताउँछन्। ‘एजेन्ट प्रथा विस्तारै हट्दै छ, गाउँसम्म पहुँच पुर्याउन शाखा कार्यालय खुल्दैछन्।’
रोजगारदाताले टिकट, भिसा र सेवाशुल्क दिने सर्त गरे पनि नदिएको व्यवसायी गुनासो गर्छन्। भर्ना शुल्कबारे रोजगारदाता र व्यवसायीबीच सधैं द्वन्द्व हुने गरेको व्यवसायी कुमोद खनाल बताउँछन्। सुरुमै रोजगारदाताले सेवाशुल्क नदिने भएकाले व्यवसायीलाई लगानी गर्न चुनौती भएको
खनाल बताउँछन्।
‘नेपालमा लाग्ने खर्चको बिल, रसिदबाट शोधभर्ना लिने व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसो गर्दा पनि सहज हुन्छ,’ खनालले भने। व्यवसायीले पारदर्शी गर्न खोजे पनि रोजगारदाताले सहयोग नगरेको उनको बुझाइ छ। भिजिट भिसामा गएकालाई रोजगारी दिने, सजिलै डिमान्ड नदिनेलगायतका कारण व्यवसायी मारमा परेका छन्।
आप्रवासन विज्ञ डा. केशव बस्यालले रोजगारीमा जाने खर्च घटाउन अपरिहार्य भइसकेको बताउँछन्। ‘भर्ना प्रक्रियाकै लागि श्रमिकले नौ महिनाको पारिश्रमिक तिर्नु परेको छ,’ उनले भने।
भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शी ल्याउन ‘उज्ज्वल सपना’ एप्स ल्याइएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी वैदेशिक रोजगारीमा पारदर्शिता ल्याउन एप्स ल्याएका हुन्। रोजगारदाता, श्रमिक र व्यवसायी एप्समा जोडिएका छन्। निःशुल्क पठाउने व्यवसायी मात्रै उक्त प्रणालीमा जोडिने छन्। श्रमिकले म्यानपावर छानेर आफ्नो इच्छाअनुसारको मुलुक र रोजगारीमा जान पाउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
