‘महिलाले अधिकार पाउन आफैं अग्रसर हुन जरुरी छ’

मन्त्रालयको कामकाज कसरी चलेको छ ? 

मैले सम्हालेको मन्त्रालय मधेसको समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयको रूपमा छ। मैले पदभार ग्रहण गर्दा यो सामाजिक विकास मन्त्रालय थियो। तर, हिजो मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसको नाम परिवर्तन गरेको छ। अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राखिएको छ। तर, जे जसो भए पनि यसको काम समाजको समृद्धि र विकाससँग जोडिएको छ। सेवामुलक संस्थाहरू स्वास्थ्य, संस्कृति, शिक्षा, सांस्कृतिक विषयवस्तुहरूसँग यो मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुनाले यसका कार्यक्षेत्र बढेका छन्। 

मन्त्रालय सञ्चालनका लागि संरचना निर्माणको काम र कानुनी रूपमा ऐन बनाउने काम यसअघिको सरकारकै पालामा भइसकेको हुनाले सोअनुसार काम गर्न खासै समस्या छैन। तर, एउटा महिलामन्त्री हुँदा मैले के अनुभव गरेँ भने कर्मचारीमा एउटा सोच थियो कि महिला त हो नि यसले के नै गर्ला र ? तर, विस्तारै यो सोच मैले आफ्नो कार्यशैलीले बदलेको छु। म जनप्रतिनिधि भएको हुनाले जनताप्रति सबैभन्दा बढी उत्तरदायी छु। मन्त्रीको नाताले बाहिर काम नहुँदा म निरन्तर मन्त्रालयमा बस्छु। प्रत्यक्ष रूपमा सेवा लिन आउनेहरूसँग समन्वय गर्छु र आफूबाट हुन सक्ने सहयोग गर्छु। मेरो कार्यशैलीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छु। अहिले महिला भएकै कारणले खासै महत्व नदिने कर्मचारीहरूको मनस्थिति पनि विस्तारै परिवर्तन 

वर्तमानमा यस मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएको छ। मधेसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था निकै नाजुक रहेको हामी सबैलाई अवगत नै छ। प्रदेश सरकारको गौरवको योजनामध्येको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले जनकपुरमै सञ्चालित रहे पनि यसलाई अझ बढी सुदृढ गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल बनाउन ठोस योजना र नीतिका साथ अघि बढ्ने 
तयारीमा छु। 

मिटरब्याजको मारमा रहेका पीडितहरूको पीडा प्रदेश सरकारले किन सम्बोधन गर्न सकेको छैन ? 

मिटरब्याजीको समस्याका विषयमा अहिले मात्रै होइन पछिल्लो सरकारको पालामा पनि र पटक–पटक कुरा उठेको हो। अहिले उहाँहरू आफ्नो पीडा संघीय सरकारलाई सुनाउन काठमाडौं पैदल जानु भएको छ। तर, मिटरब्याज पीडितहरूको उजुरीकै आधारमा कतिपय साहुहरूलाई जेलसमेत भएको छ।

मुख्यतः समस्या के हो भने हाम्रो समाजमा जनचेतना, गरिबी, बेरोजगारी र आवश्यकताको भूमरीमा पीडितहरू यसरी फसेका छन् कि उनीहरू ऋण लिने बेलामा आँखा चिम्लेर औंठा छाप लगाउने गर्छन् अनि मिटरब्याजको चक्करमा फस्छन्। कम्तीमा ऋण लिने बेला कागज बनाउँदा दस जनाको रोहबरमा बनाएको भए केही त प्रमाण रहन्थ्यो। तर, आवश्यकताको अगाडि सम्झौता गर्ने परिपाटी गाउँ समाजमा अत्याधिक भएकै कारण मिटरब्याजको चक्रव्यूहमा निमुखाहरू पर्दै आएका छन्। 

अर्को तर्फ, बैंकहरू मार्फत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह नहुँदा पनि मधेसका गरिब जनता मिटरब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन्। त्यसैले यस समस्याको समाधानका लागि सर्वप्रथम ग्रामीण भेगमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यो काम अब प्रदेश सरकारले अवश्य गर्छ नै। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत सहुलितय र सजिलो तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउने बन्दोबस्त मिलाउन पनि प्रयास गर्न आवश्यक छ। जमिन्दारी प्रथाको उपजका रूपमा रहेको यो मिटरब्याजको समस्यालाई समाधान गर्न कानुनी रूपमा पनि कडा प्रावधान ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै, केन्द्रीय रूपबाटै ठोस कानुन ल्याउन जरुरी छ। प्रदेश सरकार मातहत त प्रहरी प्रशासन पनि नभएका कारण ठगी गर्ने साहुहरूलाई समात्न पनि पहल गर्नु गाह्रो छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तपाईंले हालसम्म गरेका मुख्य उपलब्धीमूलक कामहरू केके हुन् ? 

मैले यस मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि दलित आयोगलाई सशक्त बनाउन पहल सुरु गरेँ। दलित र पिछडा वर्गहरू सबैभन्दा बढी मारमा रहेको यस प्रदेशमा दलित आयोग हुँदाहुँदै पनि त्यसले कुनै ठोस काम गर्न नसक्नु पछाडिको कारण खोज्ने प्रयास मैले गरँे। यस विषयमा पदाधिकारीहरूसँग पटक–पटक बैठक पनि गरेँ। तर, त्यहाँ केही प्राविधिक कठिनाइहरू भएका कारण कामहरू जुन रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो नभएको मैले पाएँ। यस्ता बाधा अड्चनलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउन मैले काम थालिसकेको छु। दलित आयोगको काम कारबाही सञ्चालनका लागि सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ। 

त्यसैगरी, पिछडा वर्गहरूको उत्थानका लागि कानुनी रूपमा अघि बढ्न प्रक्रिया सुरु गरेका छौं। एउटा नियमावली बनाउनु आवश्यक छ त्यसका लागि काम भइरहेको छ। पिछडावर्ग उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सांस्कृतिक संरक्षणका पक्षमा काम गर्न मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हामीले गठन गरिसकेका छौं। यसका पदाधिकारीहरू पनि चयन हुने प्रक्रियामा छन्। कामहरू त भएका छन्। तर, हामीले बढी प्रचारप्रसार गर्नुभन्दा पनि ठोस काम गर्नतर्फ ध्यान दिएका छौं। 

मधेसका महिलाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन कस्तो प्रयास आवश्यक छ ? 

सर्वप्रथम त मधेसमा महिलाहरूलाई राजनीतिमा मुख देखाउनका लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। महिलाहरूलाई पदमा राख्ने मनसाय निकै कम छ। ३३ प्रतिशत सहभागिताका लागि मात्रै महिलाहरूलाई राजनीतिक दलमा ल्याइन्छ। आन्दोलनका बेला महिलाहरूको सहभागित ५० प्रतिशतभन्दा बढी राजनीतिक दलमा हुन्छ। तर, निर्वाचनका बेला महिलालाई दलहरूले नपत्याउने र उनीहरूको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्ने काम सबै दलबाट भएको म देख्छु। म यस विभेदको भुक्तभोगी आफैं पनि हुँ। 

• समानुपातिक समावेशीको नारा सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पहिलो कार्यकालमा महिलाविहीन रह्यो। तर, दोस्रोपटक सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा महिलालाई पनि मन्त्रालय चलाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। 
•  मन्त्रीको नाताले बाहिर काम नहुँदा म निरन्तर मन्त्रालयमा बस्छु। प्रत्यक्ष रूपमा सेवा लिन आउनेहरूसँग समन्वय गर्छु र आफूबाट हुन सक्ने सहयोग गर्छु। मेरो कार्यशैलीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छु। 
• निर्वाचनका बेला महिलालाई दलहरूले नपत्याउने र उनीहरूको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्ने काम सबै दलबाट भएको म देख्छु।  यस विभेदको भुक्तभोगी म आफैं पनि हुँ।

राजनीतिक दलमा भएका पुरुष वर्गलाई सबल महिला राजनीतिमा चाहिँदैनन्। उहाँहरू त्यस्ता महिला मात्र चाहन्छन् जसले उहाँहरूको बोली बोलोस्। आफ्नो कुरा सशक्त रूपमा राख्न सक्ने, पार्टीमा आफ्नो स्थान खोज्ने र राजनीतिक अधिकारका लागि लड्ने महिलाबाट डर हुन्छ। ‘सबल महिला भयो भने हाम्रो पद खाला’ भन्ने डर र पुरुषवादी मानसिकताबाट दलका नेताहरू ग्रस्त छन्। 

यस्तो अवस्थामा आफ्नो अधिकारका लागि महिलाहरू आफैं डटेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। आफ्नो अस्तित्व हामीले आफैं जोगाउनुपर्छ। हामी सक्षम छौं भने अरूले स्थान नदिँदैमा खुम्चेर बस्ने होइन। आफ्नो स्थान आफैं बनाउने हो। यो प्रदेश यो देश बनाउन जति योगदान कुनै पुरुषको छ त्यत्ति नै महिलाहरूको पनि छ । त्यसैगरी, हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक अधिकार तथा उपलब्धीहरूलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने त्यसका लागि हामी आफैंले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ। तर, त्यसको उपयोग गर्ने कि नगर्ने त्यो हामीमाथि भर पर्छ। 

प्रस्तुति : मनिका झा