गठबन्धन दलहरू अब सत्ताको भागबन्डामा मात्र सीमित नभई जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ।
मुलुकको शासन सञ्चालनको व्यवस्था नै राजकाज हो। शासन सञ्चालनका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच दिनहुँ बैठक बसिरहेको छ। मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन रस्साकस्सी चलिरहेको छ। बैठकमा दलहरूका दाबीले मन्त्रिमण्डलले आकार लिन सकेको छैन। केही दिनभित्र सरकार बनिसकेपछि धेरै कुराहरू स्पष्ट हुनेछ। दलहरूबीचको आपसी सम्बन्ध र असन्तुष्टिहरू सतहमा देखिनेछ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शपथग्रहण गरेको तीन महिना नाघिसकेको छ। अर्थ, गृह, परराष्ट्रजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन्। मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा कामकारबाहीमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित १६ वटा मन्त्रालयको भार प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा छ। मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। यस खालको राजनीतिक परिदृश्य पटकपटक देखिने गरेको छ। राजनीतिक प्रणालीले अहिले पनि गतिशीलता लिन सकेको छैन। बजेट बनाउने यो समयमा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुन पुगेको छ। मन्त्रालयको काम प्रभावित भइरहेको छ। दुई पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले १६ वटा मन्त्रालयको भार काँधमा बोकिरहेका छन्। समयमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्न नसक्नु जनताप्रति जवाफदेही हुन नसक्नु हो।
सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनअघि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। त्यो चुनावी घोषणापत्र जनतासँग गरिएको एक खालको सम्झौता हो। दल र जनताबीचको सामाजिक सम्झौता उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। सम्झौताको सिद्धान्त र महत्त्व बिर्सनु विडम्बना हो। निर्वाचनको समयमा भोट माग्दाखेरि गरेको वाचा र प्रतिबद्धता नेताले बिर्सनु हुँदैन। घोषणापत्रमार्फत राजनीतिक दलले राखेको प्रस्तावलाई मतदानद्वारा जनताले दिएको स्वीकृति हो। सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिमा सार्वजनिक हितमा काम गर्छु भन्ने वचनबद्धता हुनुपर्छ। व्यक्तिगत काम वा लाभका लागि सार्वजनिक पदमा बस्नु हुँदैन।
सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा पुग्ने र आफूसहित आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने स्वार्थ राखेर राज्यसत्ता अगाडि बढेको देखिन्छ। यो गरिब मनस्थिति हो। गरिबी भनेको आर्थिक अवस्था मात्र होइन। आर्थिकसँगसँगै मानसिक अवस्था पनि हो। गरिबी मानसिकता पनि हो। राज्यबाट अधिकतम कसरी दोहन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। राज्यबाट के सुविधा लिन सकिन्छ भन्दै दोहन गर्ने संस्थाका रूपमा लिइएको छ। प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्ने आफ्ना नातेदार र गुटलाई पोस्न राजनीति गरिरहेको छर्लंग देखिएको छ। मन्त्री बन्न नसक्दा सरकार नै ढाल्दिन्छु भन्दै चेतावनी दिनु के हो ? राजनीतिमा बार्गेनिङ हुनु अवगुण हो।
२०६९ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी प्रमुख राजनीतिक दलले गरे। सोही समझदारीमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरियो। २०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको बैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। उक्त सिफारिसमा टेकेर परिषद्ले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो। उक्त नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अयोग्य ठहर गर्यो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन योग्यता नपुगेको फैसला गर्यो। यो फैसला पनि कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्नेलाई के कारबाही भयो त ? योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्नेलाई कारबाही हुनु पर्दैन ? सर्वोच्चले अयोग्य व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिको सिफारिस तथा नियुक्ति गर्ने ÷ गराउनेलाई चेतावनी दिनु पथ्र्यो। सर्वोच्चले थप दुई शब्द लेखिएको भए हुन्थ्यो।
सरकार बनिसकेपछि धेरै कुराहरू स्पष्ट हुनेछ। दलहरूबीचको आपसी सम्बन्ध र असन्तुष्टिहरू सतहमा देखिने छन्।
विकसित मुलुकमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको २४ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन्छ। तर, नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको धेरै समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ण आकार ग्रहण गर्दैन। बेलायतमा संसदीय व्यवस्था दरिलो भइसकेको छ। बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीको बहुमत छ। प्रधानमन्त्रीबाट बोरिस जोनसनले राजीनामा गरे। बोरिस जोनसनको मन्त्री परिषद्मा भारतीय मुलका ऋषि सुनक वित्त मन्त्री थिए। जोनसनले राजीनामा दिएपछि लिज ट्रस प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। उनले ४५ दिनमै राजीनामा दिइन्। त्यसपछि बोरिस जोनसन फेरि प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको चर्चा थियो। जेरेमी हन्टको नाम पनि आएको थियो। तर दुवै प्रधानमन्त्रीको दौडमा औपचारिक रूपमा सहभागी भएनन्। पेनी मोर्डन्टले आधिकारिक रूपमा दाबी पेस गरेकी थिइन्। तर अन्तिम समयमा आफ्नो दाबी फिर्ता लिइन्। ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री भए। एउटै दलभित्रको नेतृत्व परिवर्तन सहजै भयो। कसरी संसदीय व्यवस्था दरिलो हुन्छ भन्ने उदाहरणका लागि बेलायतबाट सिक्न सकिन्छ।
नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो। नेतृत्व गर्न नसक्नेले स्वाभाविकरूपमा छोड्न सक्नुपर्छ। नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिले टेक ओभर गर्नुपर्छ। सत्ता भनेको कसैको बपौती होइन। जिम्मेवारी हो। सत्तामा जाने र सरकार बनाउने राजनीतिको आवश्यक खेल नै हो। किनकि सरकारविहीन मुलुक हुँदैन।
२००७ सालदेखि नै मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि जनता लड्दै आएका छन्। २००७ साल फागुन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनको पहिलो घोषणामा अब उप्रान्त गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यो बेला आन्दोलन गरेको पुस्ता जीवित छैन। यो अवधिमा पटकपटक भएका आन्दोलनमा सहभागी पुस्तामा क्रमशः बुढ्यौलीपना छाएको छ। अहिलेको नयाँ पुस्ता विद्यालय शिक्षा सकिएर बिदाइ हुने बेला खाडीमा भेटौंला भन्दैछ। यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ। गाउँमा खेतबारी बाँझै छ। पहाडमा मलामी पाउन मुस्किल भइसक्यो। यस खालको अवस्थामा आउनुमा राजनीतिक नीतिमा कहीँ न कहीँ गम्भीर त्रुटि छ। व्यवस्था परिवर्तन हुने तर जनताको अवस्था उस्तै रहनु हुँदैन।
सत्ता गठबन्धन दलहरू अब सत्ताको भागबन्डामा मात्र सीमित नभई जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। सत्तारूढ दलहरूले के काम गर्ने त्यसको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। सरकार आफ्नो दायित्व र विपक्षी दलको आफ्नो भूमिकाप्रति प्रस्ट हुनु आवश्यक छ। जनताका सवाल र प्राथमिकतालाई तत्कालै सम्बोधन गरी सरकार अघि बढ्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
