शरणार्थीको खाद्यान्न सहायतामा आधा कटौती

शरणार्थीको खाद्यान्न सहायतामा आधा कटौती
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

नैरोबी : पूर्वी कंगोको हिंसाबाट भागेर आएका कंगोली नागरिक रहेको बुरुन्डीस्थित शरणार्थीका लागि अप्रिल १ देखि खाद्यान्न सहायता रासन आधा कटौती गरिने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले बिहीबार घोषणा गरेको छ।

‘करिब ५६ हजार कंगोली शरणार्थीहरूले बुरुन्डीका पाँच शिविरहरूमा खाद्य आवश्यकताको लागि कोषको कमीको कारण चाँडै नै उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको आधा मात्र सहयोग त्यहाँ जानेछ’, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रमले भनेको छ।

कार्यक्रमका अनुसार ग्रेट लेक्स क्षेत्रमा रहेको भूपरिवेष्ठित अफ्रिकी मुलुकमा युएनएचसीआरले हाल करिब ८५ हजार शरणार्थी र शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेको छ। अधिकांश शरणार्थी छिमेकी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोबाट आएका छन्, जुन देशको पूर्वी भाग विद्रोहको चपेटामा छ। विश्व बैंकले बुरुन्डीलाई प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा विश्वको सबैभन्दा गरिब राष्ट्रको सूचीमा राखेको छ।

डब्लुएफपीका अनुसार अहिलेसम्म उसले प्रत्येक शरणार्थीलाई दैनिक दुई हजार १०० किलोग्राम क्यालोरीको आवश्यकता पूरा गर्न ०.५५ अमेरिकी डलर बराबरको नगद वा खाना प्रदान गरेको छ। ‘शरणार्थीहरूले चाँडै नै उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको आधा मात्र प्राप्त गर्नेछन्’, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले भनेको छ। 

डब्लुएफपीका बुरुन्डी प्रतिनिधि हुसेनो तालले भने, ‘हामी अहिलेसम्म प्राप्त सहयोगको सराहना गर्दछौं, तर हामीलाई आगामी छ महिनाका लागि ५६ हजार शरणार्थीहरूलाई पूर्ण रासन खुवाउन तत्काल ७१ लाख अमेरिकी डलरको आवश्यकता छ। शरणार्थीहरू अत्यन्तै जोखिममा छन्।’ 

युक्रेनमा जारी युद्धका कारण डब्लुएफपीले आर्थिक अभाव र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यको सामना गरिरहेको छ। यसका कारण डब्लुएफपीले बंगलादेशमा रोहिंग्या शरणार्थीका लागि खाद्यान्न कटौती गरिसकेको छ। 

यसै महिनाको सुरुमा एजेन्सीले यमनमा यस वर्ष उठाइएको रकमको दोब्बरभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने चेतावनी दिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.