दाङ : तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई आफ्नो नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको जग्गा फिर्ता गराउन सकस परेको छ। लामो समयदेखि नगरको जग्गा बिचौलियामार्फत अतिक्रमण भइरहेको छ।
उपमहानगरपालिको जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन र अतिक्रमण क्षेत्र खाली गराउन पटक–पटक नगरको सूचना जारी गरेर निर्देशन दिइरहेको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने नगर अघि बढ्न सकेको छैन। तर, जग्गा फिर्ता गराउन उपमहानगरपालिकालाई फलामको च्युरा चपाएजस्तै भएको छ।
पछिल्लो समयमा जग्गा खाली गर्न उपमहानगरपालिकाले कात्तिक ३ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। त्यो पनि अहिले कार्यान्वयन भएको छैन। लामो समयदेखि सूचना जारी भइरहे पनि न सम्बन्धित घरधनीले जग्गा खाली गरेका छन् न त स्वयं उपमहानगरपालिकाले नै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सकेको छ।
उपमहानगरपालिकाले गत कात्तिक ३ गते ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गरिदिन सूचना जारी गरेको हो। नगरले सूचना जारी गरेको सूचनामा निर्धारित समयमा जग्गा खाली नगरिए नगर आफैंले जग्गा खाली गराउने चेतावनी दिएको थियो। तर नगरको सूचना अहिलेसम्म कागजमै सीमित रहेको छ। पछिल्लोपटक गत भदौ १७ मा नगरकार्यपालिकाको तेस्रो बैठकबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन गराउन उपमहानगरपालिकाले ढिलाइ गरेपछि धेरै नागरिकले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरेका छन्। नगरले यसअघि निवर्तमान घनश्याम पाण्डेको कार्यकालमा पनि नगरको जग्गा फिर्ता गराउने धेरै कोसिस गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकासन भएको छ। त्यति बेला पनि सूचना प्रकाशन बाहेकको कार्यान्वयनको काम हुन सकेन।
निवर्तमान नगरप्रमुख पाण्डेको पालामा तुलसीपुरको नयाँ बसपार्कको उत्तरतर्फ पिपलबोट नजिकमा केही संरचना भत्काउँदा सडक फराकिलो बने पनि पछि त्यो काम पनि रोकिएको थियो। तत्कालिन समयमा केहि संरचना हटेपनि पुरै संरचना खाली गर्ने काम रोकिएको हो। संयोगवस अहिले पनि नेकपा एमालेबाटै निर्वाचित नगरप्रमुख टिकाराम खड्का छन्। उनले उपमहानगरको जग्गामा बनेका संरचना हटाउन कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेका छन्। तर, कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्। नगरले आफैंले गरेको निर्णय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि चौतारीसम्म चासो छ तर नगरले अहिलेसम्म कुनै एक्सन लिन सकेको भने छैन।
सुकुमबासीका नाममा उपमहानगरपालिको जग्गामा ठूलाठूला संरचना ठडिएका छन्। ती संरचना हटाउन सम्बन्धित व्यक्तिको अटेरी देखिएको छ। उपमहानगरपालिकाको सूनालाई बेवास्ता गरेर नगरको जग्गामा बनेका संरचना हटाउन उनीहरूले अटेरी गर्दा पनि नगरले परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारको जग्गा अतिक्रमण गरी भवन निर्माण गरेका बजार क्षेत्रका ठुला व्यवसायीसमेत रहेका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरको कित्ता नम्बर ८१२ को जग्गामा व्यक्तिले तीनवटा आरसीसीयुक्त भवन छन्। यस्तै नगरकै कित्ता नं. ५४५ को तीन कट्ठा जग्गामा आरसीसी भवन छन्। कित्ता नं. ५४४ मा पर्ने एक बिगाह १० कट्ठा १४ धुर जग्गामध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १० कट्ठा मात्रै भोगचलन गरेको छ। बाँकी एक बिगाह १४ धुर व्यक्तिले कब्जा गरी पक्की भवन निर्माण गरेका छन्। त्यसैगरी कित्ता नम्बर ५४६ को ११ कट्ठा, कित्ता नं. ८१२ को १० कट्ठासमेत अतिक्रमणमा परेको छ। त्यस्तै कित्ता नं. ४९९३ को ५३५६५ दशमलव ६९ वर्गमिटर जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ।
उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गर्ने गरेको छ। सूचना प्रकाशन हुने भए पनि अतिक्रमित जग्गा खाली भएको छैन। नगरका नाममा दर्ता श्रेस्ता भएको जग्गामा बनेका संरचना हटाउने निर्णय भइसकेकाले कुनै पनि बेला हटाउन सकिने प्रवक्ता माधव वलीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
