सत्तालिप्साको सिलसिला

निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार बनेको चार महिना बित्यो। तर, राजनीतिक स्थिरता आउन सकेको छैन। अस्थिरताका कारण कुनै दलविशेष र क्षेत्रभन्दा पनि समग्र देशलाई नै बेफाइदा भइरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीति सत्ताकै जोडघटाउमा अल्झिएको छ। राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वले दलगत, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्नुपर्छ। तर, अहिलेको गतिविधि दल र नेतृत्व देशप्रति इमानदार र जिम्मेवार भएको देखिँदैन। 

चुनाव जितेकाहरू आफ्नै दलप्रति पनि बफादार देखिएका छैनन्। हरेक दलमा मन्त्री बन्ने होडबाजी चलेको छ। मै प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने सोच नेताहरूमा हाबी छ। अर्को कुरा दलहरूबीच विश्वासको खडेरी छ। सत्ताका लागि एकले अर्कालाई पछार्ने क्रम चल्दै आएको छ। यी सब कारणले नै राजनीतिक अस्थिरता भएको हो। जबसम्म दलका  नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्दैनन् तबसम्म यो अस्थिरता रहिरहन्छ।

मुख्य दलहरूप्रति जनतामा देखिएको वितृष्णाका कारण निर्वाचनबाट केही नयाँ शक्ति उदाए। तर, तिनका नेतृत्वको सत्तालिप्साले उनीहरू पनि जनतामा उदांगो भइसकेका छन्। जनताले उनीहरूप्रति जुन आशा र भरोसा देखाएका थिए त्यसमा सत्तालिप्साले उनीहरू पनि खरो रूपमा उत्रिने देखिँदैन। प्रमुख दलले पनि आफूलाई सच्याउन खोजेको देखिँदैन। जबकि चुनावी नतिजा जुन किसिमको आयो त्यसको कदर गरेर आफूलाई सच्याउनुपथ्र्यो। देशको विषयमा सोच्ने नेता नै कोही भएनन्। सकेसम्म आफ्ना लागि नभए, आफ्नो दलका लागि मात्रै सोच्ने नेता भएका कारण यो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा राजनीति र देश अल्झिएको हो । नेताहरू सुध्रिने छाँट देखिँदैन। 

अस्थिर राजनीतिकै कारण वीरगन्ज महानगरको विकासदेखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। किनभने गत आर्थिक वर्ष हामीले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ४८ करोड बजेट पाएका थियौं। तर, अस्थिरताकै कारण होला यो वर्ष १२ करोड कम अर्थात् ३६ करोड मात्रै पाएका छौं। यीलगायत वीरगन्ज मात्र नभई देशभरकै स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ। 

अहिले १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राख्नुभएको छ। मन्त्री नहुँदा कर्मचारीले स्थानीय तहबाट पुगेका विकास निर्माणलगायत फाइलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आनाकानी गर्दै आएको मेरो तितो अनुभव छ। यद्यपि, दलहरूबीच सत्ताको नयाँ समीकरण बनिसकेको छ। अब देशको राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिन्छ होला। मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँछ होला। अब दलहरूले सत्ताकै लागि राजनीतिक कुस्ती खेल्दैनन् भन्ने अपेक्षा छ।

राष्ट्रिय राजनीतिले स्थिरता लिएर सरकारले आफ्नो लय समातेपछि वीरगन्ज महानगरपालिकालाई पनि त्यसले काम गर्न धेरै सहज हुनेछ। मन्त्रालयमा अड्किएका फाइल अगाडि बढ्नेछन्। जसले गर्दा महानगरले पनि कामको रफ्तारलाई अझ तीव्रता दिन पाउनेछ। महानगरको नेतृत्व सम्हालेको १० महिना अवधिमा मैले कुन–कुन काम गरेँ त्यो आफैं भन्न चाहन्नँ। वीरगन्जवासी र विभिन्न कामका सिलसिलामा यहाँ पटक–पटक आउनेले परिवर्तनको अनुभूति र कामको मूल्यांकन गरिरहेका छन्। मैले मुख्यतः वीरगन्ज सहरको सौन्दर्यकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य। यी तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेँ। अहिले पनि ती कामहरू गरिरहेकै छु। 

सहरको सरसफाइ, बजार र ट्राफिक व्यवस्थापन क्षेत्रमा मेरो ध्यान केन्द्रित छ। यसका साथै वर्षौंदेखि अतिक्रमित सार्वजनिक जग्ग्गा र सम्पदाको खोजी गर्दै महानगरको अधिनमा फर्काउने काम जोडतोडसाथ चलिरहेको छ। महानगरपालिका कार्यालयलाई व्यवस्थित गरी सेवाग्राहीले सहज ढंगले सेवा लिन सक्ने वातावरण बनेको छ। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा धेरै काम भएका छन्। महानगरमातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सेवालाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएका छौं। घण्टाघर चोकस्थित उद्यानको जग्गा, भिस्वाडाँडा र पिपराको नृसिंह मठमा आकर्षक पार्क बनाउने गुरुयोजना तयार पारी त्यसको प्रक्रिया महानगरले अगाडि बढाएको छ। मेनरोड विस्तारको मुद्दा भने अदालतमा विचाराधीन छ। म मेनरोड विस्तार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु। अदालतबाट जे फैसला आउँछ त्यसअनुसार महानगर अघि बढ्नेछ।  

(सिंह वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुख हुन्।)