काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपालले गरिरहेको प्रयास ‘अपर्याप्त’ देखिएको छ। त्यस्तो कार्यमा लगानी नियन्त्रणका लागि अन्तरनिकायगत संयन्त्र भए पनि सहकार्य र समन्वय अभाव छ। ती संयन्त्र नीतिगत सुधारमा मात्र केन्द्रित रहेका ठहर अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले गरेको हो।
यससँगै नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्ने जोखिम बढेको छ। यसअघि २०६६ ताका हाम्रो मुलुक यस्तो जोखिममा परेको थियो। उति बेला सरकारले कूटनीतिक पहल तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत सम्भावित खतरा टारेको थियो। तर, हालसम्म प्रगति नभएकाले उक्त सूचीमा पर्ने सम्भावना बढेको हो।
एफएटीएफको उक्त अध्ययनअनुसार वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई वित्तीय संस्थामाथि नियन्त्रण गर्नबाट नेपालले रोक्न पनि सकिरहेको छैन। गैरवित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी आफ्नो दायित्वको जानकारी नहुँदा त्यहाँबाट शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ भइरहेको छैन।
अर्कातर्फ कानुनी व्यक्ति, कोषको दाता र इच्छाइएको व्यक्तिमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी प्रवद्र्धन हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। ती व्यक्तिको हितग्राही विवरण पाउन कठिन छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा वित्तीय बौद्धिकताको उपयोग अत्यान्तै न्यून पाइएको छ।
त्यस्तो लगानी निवारणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको भूमिका पनि कमजोर मात्रै होइन, प्रभावहीन नै पाइएको छ। कानुन कार्यान्वयन निकाय तथा अदालतले पनि आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति जफत तथा बरामदमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेका यथार्थ अध्ययनले देखाएको छ। आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीको लक्षित प्रतिबन्ध लगाउने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको पनि पाइएको छ।
एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले गत मंसिरमा ११ दिन नेपालको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। उसले गरेको तेस्रो पारस्पारिक मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नेपालको तथ्य देखाएको हो। उक्त टोलीमा अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन, फिजी, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, फिलिपिन्स र श्रीलंकाका वित्तीय तथा कानुनी विज्ञ समावेश थिए। टोलीले ११ तत्कालीन नतीजा तथा सुधारको सिफारिस गरेको छ। उसले करिब तीन दर्जन कमजोरीको क्षेत्र पहिचान गरेको छ।
कमजोरी १
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नेपालको जानकारी राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन, २०२० मा आधारित। नेपालले अहिलेसम्म क्षेत्रगत मूल्यांकन नगरेको
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना २०१९–२०२४ कार्यान्वयनको क्रममा रहे पनि कोरोनाका कारण प्रभावित, कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ भन्ने स्पष्ट नभएको
- नियामक समन्वय संयन्त्र, आतंकवादविरोधी संयन्त्र, अनुसन्धान समन्वय संयन्त्रलगायत अन्तरनिकायम समन्वय तथा सहायता संयन्त्र भए पनि यस्ता संयन्त्र सञ्चालन तथा सहकार्यभन्दा नीतिगत समस्यामा बढी केन्द्रित
कमजोरी २
- पारस्पारिक कानुनी सम्झौताबारे कुशल नीतिगत फ्रेमवर्क भए पनि घटनाको प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणाली अभाव। कागजात अभावले पारस्पारिक कानुनी सम्झौताका लागि अन्य देशबाट भएको ३२ प्रतिशत अनुरोधमा जवाफ दिन असमर्थ। अन्य देशसँग पारस्पारिक कानुनी सम्झौतामा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धित विषय सामेल नभएको
- भारतसँग मात्र सुपुर्दगी सन्धि गरेकाले अन्य देशलाई सहयोगको अनुरोध गर्न सम्भव नभएको
- प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र वित्तीय सूचना एकाइबाहेक अन्य कानुन कार्यान्वयन निकायले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा योगदान दिन नसकेका
- कमजोरी ३
- अनुमतिपत्र प्राप्त वा कम्पनी दर्ता गर्दा तथा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’मा व्यक्तिको आपराधिक असंलग्नतालाई स्वघोषणाको आधारमा मान्यता दिने चलन। दलाली व्यवसाय, क्यासिनो व्यवसाय आदिमा पर्याप्त फिट एन्ड प्रपर टेस्ट नहुने
- राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणबारे प्रभावकारी सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गरेको। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी संस्थागत जोखिमको ज्ञान विकास गरेको तर सहकारी विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता निकायमा यस्तो ज्ञानको सीमितता रहेको
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण व्यवस्थाका आवश्यकता परिपालनामा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको निर्देशिका तथा थप व्यवस्था
- पर्याप्त नरहेको
कमजोरी ४
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीको जोखिम र दायित्व तथा न्यूनीकरण उपायबारे गैरवित्तीय संस्था निकै पछि रहेको
- राष्ट्रिय परिचयपत्र अभावमा सबै संस्था उपभोक्ता दायित्वबारे अनभिज्ञ। यसबाट हितग्राही खाता पहिचानमा समस्या
- राजनीतिमा संलग्न तथा कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिको पहिचान कठिन। गैरवित्तीय संस्थाले यस्ता व्यक्ति पहिचानमा तदारुकता नदेखाएको
कमजोरी ५
- कानुनी व्यक्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणमा जोखिमपूर्ण। राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले पनि कानुनी व्यक्तिबारे सीमित जानकारी राखेको र अहिलेसम्म कुनै पूरक मूल्यांकन हुन नसकेको
- इच्छाइएको व्यक्तिबारेको सम्झौता दुरुपयोगमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सघाउ। यस्तो दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र अभाव। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसँग हितग्राही जानकारी नहुने गरेको। कम्पनी ऐन परिपालन नगर्ने कम्पनीलाई प्रतिबन्ध वा कानुनी सजाय गरिनुपर्नेमा यस्तो सजाय वा प्रतिबन्धबारे कुनै जानकारी नभएको
- स्थानीय तथा विदेशी दाताको सहयोगमा सञ्चालित कोषबारे अतिकम जानकारी। कोष संरक्षकको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको
- बैंकमा १० प्रशितभन्दा बढी सेयर रहेकाबाहेक अन्य संस्थामा लगानी गर्नेको हितग्राही खातावालको जानकारी प्राप्त गर्न असम्भव
कमजोरी ६
- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा सूचनाको प्रयोग सीमित। अपराध अनुमान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको सीमित ज्ञान तथा सम्पत्ति जफतमा कम ध्यान दिँदा अनुसन्धान प्राथमिकीकरण र वित्तीय बौद्धिकताको सीमित उपयोगमा बल पुगेको
- सीमावर्ती क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा अपचलनको घटना बढी हुन सक्ने
कमजोरी ७
- समानान्तर वित्तीय अनुसन्धान नहुँदा वित्तीय अपराध पहिचानमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग निस्प्रभावी। कर्मचारीको निरन्तर सरुवा पनि मुख्य कारण
- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्य उच्च जोखिमपूर्ण अपराधको संख्या कम देखिनुमा शंका गर्न सकिने। दोषीहरू पनि अधिकांश बैंकिङ तथा विदेशी विनिमय कसुरसँग सम्बन्धित देखिनुलाई नेपालको जोखिमसँग मिल्दोजुल्दो नदेखिएको
- सम्पत्ति शुद्धीकरणका दोषीलाई लगाइएको प्रतिबन्ध सापेक्षिक तथा निरुत्साहित गर्ने प्रकारको नभएको
कमजोरी ८
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणबारे राष्ट्रिय कार्ययोजनाले यस्तो गतिविधिमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गर्ने लक्ष्य राखे पनि अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई यस्तो अधिकार नदिइएको
- क्षमता र सीप अभावका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका क्रममा ‘फलो द मनी’ एप्रोच अबलम्बन नगरेको
- सम्पत्ति जफतमा नेपाल दृढ नदेखिएको। सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत कमाएको सबै सम्पत्ति जफत गरिनुपर्नेमा अदालतले कायम गरेको जरिवाना तिराउने प्रणाली उचित नभएको। जफत गरिएको सम्पत्ति कम हुनाले भ्रष्टाचार तथा कर छलीमार्फत थप कसुर गर्न निरुत्साहित नगर्ने
- विदेशी मुद्रा कहाँबाट बरामद भएको भन्ने स्पष्ट नभएको। भारतीय सीमावर्ती जिल्लामा धेरै क्यासिनो भएकाले विदेशी मुद्रा अपचलन ती स्थानमा हुने गरेको आशंका गर्न सकिने
कमजोरी ९
- आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीको पहिचानमा संयन्त्र प्रभावकारी तथा सक्रिय बन्न नसकिरहेको। कानुन कार्यान्वयन फितलो
- यस सम्बन्धमा हालसम्म २ घटना पहिचान। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसँग बाझिने गरी मुख्य अभियुक्तलाई तीन र सहयोगीलाई डेढ वर्ष कैद सजाय
कमजोरी १०
- आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीको लक्षित प्रतिबन्ध लगाउने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न आनाकानी। सो घोषणापत्रअनुसार अभियुक्तलाई कानुनी कारबाही नगरेको
- गैरसरकारी संस्थामा आतंकवाद कार्यबाट आर्जित लगानी रोक्न कुनै तयारी नगरेको
- नेपालको जोखिमअनुसार चालेका कदम अपर्याप्त
कमजोरी ११
- आणविक, रासायनिक तथा जैविक हतियारमा वित्तीय लगानी रोक्न लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगरेको र यस्तो कार्य आधारभूत कमजोरी मानिएको
- आणविक, रासायनिक तथा जैविक हतियारमा वित्तीय लगानी रोक्न कुनै पनि तदारुकता नदेखाएको
कुन सूचीमा परे के हुन्छ ?
जी सेभेन राष्ट्र मिलेर बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो एफएटीएफ। जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति बनाउँछ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्छ।
गैरकानुनी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालोधनलाई) कानुनी धन बनाउन रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई ग्रे लिस्ट (खैरो सूची) र ब्ल्याक लिस्ट (कालोसूची)मा राख्ने गरेको छ।
खैरोमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन्। विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ। ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ।
नेपाल २०६६ ताका एएटीएफको ग्रे लिस्टको जोखिम परेको थियो। उतिबेला सरकारले कूटनीतिक पहल तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत सम्भावित खतराबाट जोगाएको थियो। तर, हालसम्म यसमा प्रगति नभएकाले नेपाल खैरोमै पर्ने सम्भावना बढेको छ।
मंसिरमा स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको टोली आगामी मे अन्तिममा पुनः आउनेछ। त्यस बेला एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र नेपालले पठाएको जवाफबारे छलफल हुनेछ।
आउँदो मध्य जुनमा क्यानडामा बस्ने एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकमा नेपालको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। भदौ अन्तिममा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने जनाइएको छ। नेपाल खैरोसूचीमा रहने÷नरहने भन्ने तय त्यति बेलै हुनेछ। प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ग्रेलिस्टमा पर्न सक्ने ६ वटा गम्भीर कारण छन्। कुल ११ कमजोरीमध्ये ८ वटा अत्यधिक कमजोर, एउटा मध्यम र २ वटा कमजोर स्थिति छन्।
कालो सूचीमा कुन–कुन देश ?
उत्तार कोरिया
इरान
म्यानमार
खैरो सूचीमा कुन–कुन देश ?
अल्बानिया
बारबाडोस
बुर्किना फासो
केमान आइल्यान्ड
कंगो
जिब्राल्टर
हाइटी
जमैका
जोर्डन
माली
मोजाम्बिक
नाइेरिया
पानामा
फिलिपिन्स
सेनेगल
दक्षिण अफ्रिका
दक्षिण सुडान
सिरिया
तान्जेनिया
तुर्किये (टर्की)
युगान्डा
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)
यमन
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
