निर्देशिका बनाएर कृषिसम्बन्धी तीन तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने मन्त्री भुसालको निर्णय

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकाससम्बन्धी कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका आगामी वैशाखभित्रै तयार गर्ने भएको छ। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. वेदुराम भुसालले शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उक्त निर्देशिका छिट्टै तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यो उनको मन्त्री हुँदै गर्दाको पहिलो निर्णय पनि हो। 

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ मा उल्लेख भएबमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी विकाससम्बन्धी कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०  वैशाखभित्र तयार गर्ने छौं,’ मन्त्री डा. भुसालले भने। 

चालु आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयबाट करिब २० वटा कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएका छन्। जसअन्तर्गत लागत सहभागितामा रासायनिक मलमा अनुदान व्यवस्थापन, बाँझो जग्गाको सदुपयोग सहित आत्मनिर्भरताका लागि कृषि कार्यक्रम, सहकारीमार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद, प्रदेशसंगको समन्वयमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि तथा पशुपन्छी विमामा प्रिमियम अनुदान, खाद्य गोदाम घर स्थापना, पोखरा र सुर्खेतमा खाद्य प्रयोगशाला निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा विषादी परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नेलगायत रहेको छ। 

त्यसैगरी विभिन्न वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको परियोजना दस्तावेज अनुसार अनुदान तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

त्यसैगरी पछिल्लो समय मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको तीन वटा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था पेण्डिङमा छ। जसअन्तर्गत नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत विरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएसँगै समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सिमा निर्धारणका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेसँगै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बताइएको छ। 

त्यसैगरी कुखुराको दानाको गुणस्तर वा मात्रा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएकोमा आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। यससँगै मन्त्रालयसम्वध्द सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७९) भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार स्वीकृत भएको छ।