'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्थाप्रति राष्ट्र बैंक गम्भीर छ'

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर भएको बताएका छन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का प्रतिनिधि मण्डलसँग छलफल गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। 

गभर्नर अधिकारीले आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि सिबिफिनले पेश गरेको सुझावहरूलाई गहनताका साथ लिने र यथोचित सम्बोधनका लागि पहल गर्ने सन्देश दिए। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरूका विरुद्ध भइरहेका क्रियाकलापहरू बारे नेपाल राष्ट्र बैंकले नजिकैबाट नियालिरहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको सुरक्षा संवेदनशिलताप्रति पनि आफू गम्भीर रहको जानकारी गराए। 

बैंकिङ सेवालाई नेपाल सरकारले आवश्यक सेवाको क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने वातावरणको सिर्जना गर्न र सुरक्षा बन्दोबस्तीका लागि सम्बन्धित निकायहरूसमक्ष आवश्यक सहजीकरण भइरहेको समेत बताए। 

गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएका कतिपय समस्याहरू प्रणालीसँग जोडिएकाले प्रणालीगत/संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए। 
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर बैंकिङ क्षेत्रमा विकसित घटनाक्रम, देशको समग्र आर्थिक अवस्था र सुधारका सम्भावित उपायहरूका बारेमा बृहत् छलफल गरेको छ। 

टोलीले विगत केही समय अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीमाथि सुनियोजित एवं श्रृंखलाबद्ध रूपमा सञ्चालन भइरहेका अवाञ्छित एवं गैरकानूनी क्रियाकलाप र सांघातिक आक्रमणहरूका विषयमा गभर्नरको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, नेपालको समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या एवं चुनौती, विश्व परिवेश र आर्थिक एवं बैंकिङ सुधारसहित तीव्र आर्थिक गतिविधिमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विषयमा संस्थागत सुझावहरू समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र समेत पेश गरेको छ। 

अध्यक्ष गोल्यानले नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय मात्र नभई अभिभावक संस्था समेत भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिभावकिय भूमिमा खेल्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए। 

उनले वर्तमान विषम् परिस्थितिमा ब्याजदर घट्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेखित पुँजी निर्माण, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, सेवा शुल्क तथा स्प्रेडदर, संस्थागत आयकर, संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा रूपान्तरण, स्थानिय निकायमा जाने सरकारी निक्षेपको गणना, ब्याजदर कोरिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा-निक्षेप अनुपात, आधार दरको गणना, फिन टेक, एसेट म्यानेजमेन्ट एवं लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट जस्ता सहायक कम्पनीको स्थापना तथा लगानीलगायतका विषयमा आवश्यक पहलकदमी लिन आग्रह गरे।