मन्त्रिपरिषद् विस्तार, अझै अपूर्ण

मन्त्रिपरिषद् विस्तार, अझै अपूर्ण
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकार छोड्ने र पार्टीहरू जोडिने क्रमले निरन्तरता पाइनै रहेको छ।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसलाई समेटेर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। करिब एक सय दिनको अवधिमा दाहालले सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। तर यसपटक पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन।

कांग्रेसले आन्तरिक किचलोको कारण भागमा परेका सबै मन्त्रीको नाम दिन सकेन। त्यसैकारण प्रधानमन्त्री दाहालसँग अझै ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका जनमत पार्टीका अब्दुल खानले मन्त्रीबाट शुक्रबार नै राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेन। 

दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले ४ जना मात्रै पठाएको छ। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री बनेका छन्। खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो वरीयता दिइएको छ। बहालवाला माओवादीका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भौतिकबाट गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। श्रेष्ठलाई तेस्रो वरीयतामा राखिएको छ। कांग्रेसको भागमा परेका अरू मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन्। कांग्रेसमा शेखर कोइराला समूहले तीनवटा मन्त्रालय नपाएपछि मन्त्रीको नाम नै पठाएन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोइराला समूहबाट दुई मन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए। 

१७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित र महिलाको संख्या न्यून छ। महिलामा सीता गुरुङ र रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्रीमा थपिएका छन्। कांग्रेसकी सांसद गुरुङले सहरी र नागरिक उन्मुक्तिकी श्रेष्ठले भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन्। कांग्रेसकी गुरुङ प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने कांग्रेसकी एक्लो महिला सांसद हुन्। उन्मुक्तिकी श्रेष्ठ टीकापुर काण्डमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीकी पत्नी हुन्।

बहालवाला माओवादीकी रेखा शर्मा सञ्चार र सुशीला श्रीपाली ठकुरीले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट एक जना पनि थप भएका छैनन्। एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसालले कृषि तथा सहकारी र प्रकाश ज्वालाले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। 

जसपाका अशोक राई शिक्षा, लोसपाका शरत्सिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र नेपाल समाजवादीका महिन्द्र राय यादव महिला मन्त्री बनेका छन्। माओवादीबाट शक्ति बस्नेत मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका छन्। उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। माओवादीबाट यसअघि नै मन्त्री बनेका सुदन किराँती, रेखा शर्मा र अमनलाल मोदीको जिम्मेवारी यथावत् राखिएको छ। null
छोड्ने र जोडिने क्रम उस्तै  

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकार छोड्ने र पार्टीहरू जोडिने क्रमले निरन्तरता पाइनै रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले शपथ गरेकै दिन पुस ११ गते एमालेलाई समेटेर पहिलोपटक ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। त्यसबेला रास्वपाका रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। जनमतका अब्दुल खानलाई पनि मन्त्री बनाइएको थियो। तर, पहिलो चरणमा जोडिएका एमाले र रास्वपा दुवै सरकारमा अटेनन्। जनमतका खानले पनि शुक्रबार सरकार छोडेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीमा दाहालले पहिलोपटक विश्वासको मत लिएदेखि नै राजनीति उतारचढाव भई नै रह्यो। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा राजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन भए। कांंग्रेस जोडिने र एमालेले सत्तासमीकरण छोड्ने स्थिति बन्यो। 

माघ १३ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। सर्वोच्च अदालतले उनको नेपाली नागरिकताको पुनःप्राप्ति प्रक्रिया नमिलेको भन्दै गृहमन्त्रीबाट बर्खास्तको निर्णय सुनाएको थियो। लगत्तै उनले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालय नपाएको भन्दै माघ २३ गते रास्वपा सरकारबाट नै बाहिरियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा नयाँ समीकरण बनेपछि फागुन १४ मा राप्रपा  र फागुन १६ मा एमाले पनि सरकारबाट अलग भयो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.