१२ वर्षमा पनि सञ्चालनमा आएन फाप्लुको वृद्धाश्रम

आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्नै प्रश्न !

१२ वर्षमा पनि सञ्चालनमा आएन फाप्लुको वृद्धाश्रम
सुन्नुहोस्

वृद्धाश्रम सेवा सदन समितिका अध्यक्ष आङ ङिमा लामाले यसबारे केही बताउन चाहेनन्। उनले यो आश्रमका विषयमा अहिले आफूले केही नबोल्ने भन्दै प्रश्नबाट पन्छिंदै फोन काटे। अध्यक्षले जवाफ नदिएपछि हामी समितिका पदाधिकारी खोज्दै गयौँ।

सोलुखुम्बु : ‘१२ वर्षमा त खोला नै फर्कन्छ’ भन्ने नेपाली उखान छ, तर सोलुखुम्बुको फाप्लु यार्मादिङको वृद्धाश्रम सेवा सदन भने १२ वर्ष बितिसक्दा पनि बनेर सञ्चालन हुन सकेन। सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका ४ फाप्लु यार्मादिङको जंगलबीचमा वि.स. २०६७ सालमा निर्माण गरिएको हो वृद्धाश्रम सेवा सदन। 

तर यो फाप्लुको जंगलबीचमा बनेको वृद्धाश्रमको संरचनामा न त वृद्धवृद्धा नै छन् नत सञ्चालनमा नै आएको छ। वृद्धाश्रममा ३ वटा एटेजसहितका कोठा छन् भने बाँकी सामान्य किसिमका कोठाहरु छन्। कसले केका लागि जंगलको बिचमा यो संरचना निर्माण गर्‍यो स्थानीय यस विषयमा पनि बेखर नै छन्। 

स्थानीय छोङ्बा लामा शेर्पाले भने, ‘यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन, वृद्धाश्रम खोलिए पनि सञ्चालनमा आएको छैन। यो जंगलमा के गरेको हो, वर्षैपिच्छे सरकारी बजेट चै आउँदो रहेछ, काम त्यति धेरै केही पनि भएको देखिंदैन त्यो पैसा के गर्छ खै, यहाँ त मनपरी छ नि, भनेर साध्य नै छैन।’ 

लामो समयदेखि अलपत्र बनेको यो आश्रमको विषयमा पटक-पटक गुनासो आइरहेका छन्। ‘वृद्धाश्रमको नाममा लुटतन्त्र भइरहेको छ, अहिलेसम्म राज्यको करोडौँ खर्च भइसकेको सुन्नमा आएको छ। हामी कसैलाई पनि थाहा नदिइ रकम आउँछ, खर्च गर्छन् १२ वर्षदेखि नै यही क्रम चलिरहेको छ, वृद्धाश्रमको नाममा कमाइ खाने धन्दा जस्तै बनेको छ’, स्थानीय कुलबहादुर घिमिरेले भने।

वृद्धाश्रमको माथिल्लो भागबाट अहिले पहिरो नै गएको छ भने वर्षेनी कुनै न कुनै बहानामा सरकारी बजेट खर्च भइरहेको अर्का स्थानीय संगिता विकले गुनासो गरिन्। १२ वर्षको अवधिमा यस वृद्धाश्रममा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएको छ। तर विडम्बना खर्च भएको उक्त बजेटको कुनै लेखाजोखा भने छैन। बजेटको हिसाब किताब बारे वृद्धाश्रम सेवा सदनका समिति नै बेखबर छन। 

वृद्धाश्रम सेवा सदन समितिका अध्यक्ष आङ ङिमा लामाले यसबारे केही बताउन चाहेनन्। उनले यो आश्रमका विषयमा अहिले आफूले केही नबोल्ने भन्दै प्रश्नबाट पन्छिंदै फोन काटे। अध्यक्षले जवाफ नदिएपछि हामी समितिका पदाधिकारी खोज्दै गयौँ। 

समितिको सचिवमा डेढ वर्षदेखि सल्लेरीका रमेशकुमार खड्का रहेछन्। उनले आफू सचिव भए पनि अध्यक्षको एक्लौटी निर्णयमा चल्ने भएकाले समितिसँग सल्लाह नै नहुने गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘सुन्नमा आए अनुसार अहिलेसम्म ३-४ करोड जति खर्च भएको छ रे, तर त्यो विषयमा मलाई केहि जानकारी छैन। अध्यक्ष आङ ङिमा दाईसँग पनि मेरो बेलाबेला यहि कुरामा डिस्कस भइरहन्छ, यत्रो रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भनेर सोध्छु, तर उहाँ भन्नुहुन्न, आफ्नै हिसाबले चलेको छ। मलाई तिमी सचिव बस्दिनुपर्‍यो भने मैले हुन्छ नि त भने तर त्यो भन्दा बाँकी सबै उनीहरुले नै गर्छन्। म यसमा बेखबर नै छु। कहाँबाट कति बजेट आयो कसरी खर्च हुन्छ मलाई नभनेपछि म कसरी जान्छु र ? यसमा मेरो पनि बिपत्ती छ।’ 

वृद्धा आश्रमका लागि सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले समेत चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ भने सहरी विकास कार्यालय ओखलढुंगाले १० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाको बजेटबाट शयनकक्ष, घेराबारको काम हुने जनाइएको छ तर अहिले सम्म काम भएको छैन। 

सहरी विकासको बजेट भने टेण्डर भइसकेको सुचना प्राप्त भएको छ। वृद्धाश्रमका लागि केहि वर्षअघि पनि सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले रकम विनियोजन गरेको बुझिएको छ भने प्रदेश सरकारबाट समेत बजेट छुट्याएको स्थानीय बताउँछन्। वडा नम्बर ४ फाप्लुका वडाध्यक्ष युवास तामाङ यस आश्रमबारे आफूलाई पनि पुर्ण जानकारी नभएको बताउँछन्। 

अपारदर्शी भएको जनगुनासो धेरै भएपछि आफूले जिज्ञासा राख्दा विभिन्न क्षेत्रबाट बजेट आइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म प्रगति नदेखिएको तामाङको भनाइ छ। 

वृद्धाश्रम सेवा सदन भनेको बृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने ठाउँ हो। तर बृद्धवृद्धाको नाममा वर्षनी जसो बटेज विनियोजन भइ काम नहुनु र अपारदर्शिताको ट्याग भिरेर समिति नै पन्छिरहनुले गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ। जसका कारण सोझै अनियमिताको संकेत गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। १२ वर्षदेखि राज्यको करोडौं रकम खर्च भए पनि सिमित व्यक्ति एकलौटी हिसाबमा अघि बढ्दा राज्यको लगानी दुरुपयोग भएको स्थानीय बताउँछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.