स्वदेशमा छैन रोजगारी, युवा जति जान्छन् खाडी

काठमाडौं  : यो वर्ष सय दिने रोजगारीका लागि सूचीकृत छन्– झन्डै साढे आठ लाख। तर, सरकारले काम दिँदै छ, जम्मा ८६ हजारलाई। बाँकी साढे ७ लाख बेरोजगार नै रहने भए। बेरोजगार सबै नागरिकलाई रोजगारी दिन सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ बाट सुरु गरेको हो। जहाँ, सरकारले नै एक सय दिन काम दिने र बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ७ अर्ब २९ करोड बजेट विभिन्न नगर/गाउँपालिकामा पठाइएको छ। 

विश्व बैंकबाट १४ अर्ब ऋण लिएर सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, यसले पनि मुलुकको बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल ८ लाखलाई सूचीकृत गर्ने तर ८६ हजारलाई मात्रै रोजगारी दिने कुरा उचित नभएको बताउँछन्। सय दिने कार्यक्रम भनिए पनि औसतमा थोरै दिन काम गराउने चलन बढेकाले कामदारको हातमा पनि थोरै पैसा पर्ने गरेको ढकाल बताउँछन्। हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना नतिजाअनुसार मुलुकका ९० लाख नागरिक कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छैनन्। विद्यार्थी, अशक्त, वृद्धवृद्धालगायतका कारण ८९ लाख ७५ हजार ५ सय ५८ जना नागरिक कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

संविधानको धारा ३३ मा सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको व्यवस्था छ। तर, व्यवहारमा भने उल्टो छ। बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी जनशक्ति श्रमबजारमा आउँछ। तर, एक चौथाइले पनि रोजगारी पाउँदैनन्। त्यसैकारण युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन्। मासिक २२ हजार रुपैयाँका लागि पनि युवाहरू खाडीमुलुक भासिन बाध्य छन्। स्वदेशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसक्दा बेरोजगारी बढ्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन्। अर्थविद् डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भन्छन्, ‘हामीले युवालाई जोड्न सकेनौं, संरचनामा सुधार र परिवर्तन नहुँदा यस्तो परिणाम देखियो।’ श्रम मन्त्रालयका अनुसार दैनिक २ हजार २ सय ५४ जना रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेका छन्।  

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ पनि स्वदेशमा कलकारखाना घटेको र बिदेसिनेको संख्या बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘आन्तरिक रोजगारीका अवसर गुमे,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘मुलुकमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखियो।’ सबैलाई सीप, सबैलाई रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा पनि कागजमै सीमित छ। आम्दानी बढाउने तथा स्वदेशमै युवालाई रोक्ने गरी रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।

मुलुकभित्र रोजगारी नपाइएपछि सरकारले आकर्षक गन्तव्य मुलुक खोज्नुपर्ने श्रमविज्ञ गुरुङ बताउँछन्। ‘सरकार तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डले बजारीकरण गरी आकर्षक गन्तव्य मुलुक खोज्नुपर्‍यो,’ श्रमविज्ञ गुरुङ भन्छन्। मुलुकमा ठूला रोजगारी सिर्जना हुने उद्योग/कलकारखाना तथा कम्पनी खुलेका छैनन्।  ‘हाम्रोमा रोजगारीका प्रशस्त संभावना छन् तर हाम्रा संयन्त्र परिचालन गर्न सकिएन’, अर्थविद् देवकोटा भन्छन्, ‘विकासे मन्त्रालय र विभागले आफ्नो क्षेत्रको तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ।’

प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली पनि बने। तर, व्यावसायिक शिक्षालाई रोजगारीसँग जोडेर लैजान नसक्दा बेरोजगारको संख्या बढेको अर्थविद् देवकोटा बताउँछन्। ‘उत्पादनलाई बजारमा ल्याउन संयन्त्र बनेन्। किसानलाई उत्पादनसँगै बेच्नको चिन्ता हुने भएकाले समस्या भयो’, देवकोटा भन्छन्, ‘स्थानीय तहले वेयरहाउस बनाएर किसानको उत्पादन किन्न सक्नुपर्छ।’

१५ औं योजनामा सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, बेरोजगारको दर तथा श्रमको अल्प उपयोगलाई घटाउने, स्थानीय तहदेखि रोजगारीका कार्यक्रम उपलब्ध गराउने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।  स्वेदशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेपछि दैनिक २ हजार २ सय ५४ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। हातमुख जोड्नकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउन सकेको छैन।

‘हाम्रा संरचनाले काम गर्न नसक्दा श्रम बजारमा आउनेलाई आकर्षण गर्न सकिएन’, अर्थविद् देवकोटा भन्छन्, ‘तालिम दिएर सीपयुक्त बनाएर उत्पादनसँग जोड्न सकिएन।’  

स्वदेशमा किन खुम्चियो रोजगारी ?

०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि मुलुकमा टन्न सरकारी उद्योग/कलकारखाना थिए। प्रतिस्पर्धामा जाने भन्दै सबै सरकारी कलकारखाना निजीकरण गरिए। तीमध्ये अधिकांश बन्द भए, केही जीर्ण छन्। १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मुलुकका कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिनालगायतका उद्योगधन्दा ठप्प भए। गणतन्त्र आइसकेपछि पनि ठूला उद्योग/कलकारखाना स्थापना भएनन्। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र झन्–झन् धराशायी हुँदै गए।  सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्योग/कारखाना स्थापना नै गर्न सकेनन्। त्यसैकारण मुलुकमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन्। 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यो वर्ष (फागुनसम्म) ५ लाख ४० हजार ६ सय ७५ जना बिदेसिएका छन्। हालसम्म ५६ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्। त्यसमध्ये कति स्वदेश फर्किए भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन। विभागका अनुसार फागुनमा ६१ हजार ८ सय ४५, माघमा ६४ हजार २ सय ८४, पुसमा ६५ हजार ४ सय ६४, मंसिरमा ६८ हजार ५ सय  ६४ जना विदेश पुगेका छन्। यस्तै, कात्तिकमा ७८ हजार ३ सय ७०, असोजमा ६२ हजार ७ सय ६, भदौमा ७६ हजार ४ सय ३, साउनमा ६३ हजार ३९ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। 

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २२ लाख नेपाली देशबाहिर छन्। गैरआवासीय नेपाली संघका अभियान्ताहरू भने ७० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेको बताउने गर्छन्। अर्थविद् डा. देवकोटाले राजनीतिक अस्थिरताका कारण युवालाई रोजगारीमा आकर्षण जगाउन नसकिएको बताए। विश्वविद्यालयबाट समयमै परीक्षा नलिने प्रवृत्तिले पनि रोजगारीमा असर पुगेको उनको भनाइ छ। 

नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०७४/७५ ले मुलुकमा ७० लाख ८६ हजार रोजगारी सिर्जना गरेको देखिएको थियो। त्यतिबेला औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ६२ हजार ५ सय ४० जना जनशक्ति रहेको देखिएको थियो। अनौपचारिक क्षेत्रमा कुल रोजगारीमा संलग्न जनशक्तिको ६२.४२ प्रतिशत परिचालन भएको देखिएको छ। 

सरकारी सेवा तथा सरकारी स्वामित्वमा भएका निकायबाट ६ लाख ६६ हजार ५ सय ९८ जना अर्थात् कुल रोजगारीको ९.४ प्रतिशत मात्रै सिर्जना भएको छ। राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार ९ लाख २३ हजार ३ सय ६५ वटा औद्योगिक प्रतिष्ठान छन्। 

सीपयुक्त कार्यक्रम खै ?

सय दिने रोजगारी कार्यक्रमका लागि गत वर्ष ७ लाख सूचीकृत भएका थिए। तीमध्ये १ लाख ६२ हजार २ सय ९५ जनाले मात्रै रोजगारी पाए। त्यो पनि ७५ दिन मात्रै। १२ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा गत वर्ष साढे ११ अर्ब खर्च भएको थियो। ‘यो सोसल प्रोटेक्सनको काम भएकाले केही काम गराएर, मर्मत सम्भार गराएर पैसा दिने गरिएको छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘सूचीकृत हुने तल्लो तहका मान्छे हुन्छन्। पैसा नदेखेका हातमा केही हजार पुग्दा पनि ठूलो राहत पुग्छ।’श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी सीपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको बताउँछन्। त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको घिमिरे बताउँछन्। ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने काम हाम्रो मन्त्रालयले मात्र होइन सबैले सिर्जना गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘रोजगारीका लागि अहिलेको सिष्टमले काम गर्दैन्।’ उनले स्वदेश तथा विदेशका लागि दक्ष तथा सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न सातै प्रदेशमा तालिम सञ्चालनको योजना बनिरहेको बताए। स्थानीय तहमा कुन सीप चाहिन्छ भन्ने पहिचान गरेर तालिम दिइने सहसचिव घिमिरे बताउँछन्।

‘तालिमले रोजगारी, स्वरोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारीमा समेत सघाउँछ,’ उनले भने। तालिम केन्द्र स्थापना गर्नका लागि गठन आदेश पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी छ।

१५ औं योजना अलपत्र

मुलुकको १५ औं योजनामा (२०७६/७७– २०८०/८१) रोजगारी सिर्जना गर्न, विभिन्न निकायसँग समन्वय र रोजगारीसम्बन्धी नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय ‘राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन’ गर्ने उल्लेख छ।

युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोषलगायतका कोष, बोर्ड र आयोगहरूलाई प्राधिकरणमा समाहित गर्ने योजनामा उल्लेख थियो। योजना अवधिमा २५ लाख थप रोजगारी सिर्जना हुने घोषणा गरिएको थियो।  श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशत पुर्‍याउने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख छ। श्रमको औसत उत्पादकत्व वार्षिक २ लाख ७६ हजार पुर्‍याइने उल्लेख थियो। 

योजना अवधिमा वार्षिक ५ लाख जनशक्तिले व्यावसायिक, प्राविधिक र सीपमूलक तालिम प्राप्त गरेका हुने उल्लेख छ। सबै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना भई संगठित क्षेत्रको रोजगार प्रणालीमा आबद्ध हुने योजनामा उल्लेख छ। औद्योगिक श्रम विवाद न्यूनीकरण भई असल श्रम सम्बन्ध विकास भएको हुने कार्यक्रममा छ। 

हाम्रोमा रोजगारीका प्रशस्त संभावना छन् तर संयन्त्र परिचालन गर्न सकिएनँ’। 
डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा, अर्थविद्

आन्तरिक रोजगारीका अवसर गुमे। मुलुकमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखियो।
डा. गणेश गुरुङ, श्रमविज्ञ  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी सीपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्न लागेका छौं। 
डण्डुराज घिमिरे, प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय

निजी क्षेत्रद्वारा २२ लाखको घोषणा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सन् २०३० सम्म २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ। कहिलेदेखि रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने विषयमा महासंघका पदाधिकारी नै अलमलमा छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानअन्र्तगत वार्षिक एक हजार उद्योग स्थापना गरी वार्षिक डेढ लाखलाई रोजगारी दिने उल्लेख गरेको छ। तर, निजी क्षेत्रले पनि अपेक्षाकृत रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। उल्टै उद्योगधन्दा छोडी आयातित सामानको व्यापारमै निजी क्षेत्र रमाइरहेको छ। उद्योग विभागका अनुसार उद्योग क्षेत्रमा ६ लाख ७० हजार रोजगारी दिने प्रतिबद्धता 
भए पनि हालसम्म कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने यकिन छैन। 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७५ मा पहिलो पटक गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार प्रतिप्रतिष्ठान औसत चार जनाले रोजगारी पाएका छन्। उक्त गणनाअनुसार देशभर ९ लाख २२ हजार ४ सय ४५ प्रतिष्ठान तथा व्यवसायमा ३४ लाख ८ हजार ७ सय ४६ जनाले रोजगारी पाएका छन्। 

रेमिट्यान्सले धानेको देश

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बर्सेनि १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २३ प्रतिशत छ। तर, सरकारले श्रमिकको राहतका लागि कुनै कदम चाल्न सकेको छैन।

श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाएर बढीभन्दा बढी रेमिट्यान्स भिœयाउन चासो नदिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का उपाध्यक्ष डिबी क्षेत्री बताउँछन्। ‘सीप सिकाएर पठाउनुका साथै रेमिट्यान्स आकर्षित गर्न, हुन्डीको समस्याबारे बुझाउन सके रेमिट्यान्स दोब्बर बढ्न सक्छ’, क्षेत्रीले भने। 

मन्त्रालयको नाम फेरिएको फेरियै 

रोजगार तथा बेरोजगारसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन, अध्ययन र अनुसन्धान गरी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन बनाउने कार्यादेश श्रम मन्त्रालयले पाएको छ। तर, श्रम मन्त्रालयले यस्तो काम गर्न सकेको छैन। २०२८ सालमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम विभाग स्थापना भएको थियो। २०३८ सालमा श्रम तथा समाजकल्याण मन्त्रालय स्थापना भयो। २०५२ मा समाज कल्याण अलग गरियो। 

२०५७ मा यातायातको जिम्मेवारी थपियो। २०६९ मा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय स्थापना गरियो। २०७४ यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छ।

•     मुलुकका ९० लाख नागरिक कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छैनन्।
•     बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी जनशत्तिाm श्रमबजारमा आउँछ। तर, एक चौथाइले पनि रोजगारी पाउँदैनन्। 
•     ०४६ सालपछि सरकारी उद्योग/कलकारखाना निजीकरण गरिए।