अरुण ३ को पीपीएमै आलटाल

काठमाडौं : निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न भारत सरकारले आलटाल गरिरहेको छ। आयोजना आगामी दुई वर्षमा उत्पादनमा जाने भए पनि हालसम्म पनि पीपीए भएको छैन।  

निर्माण कम्पनी सतलजले पीपीएका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ। सतलज भारत सरकारको पब्लिक कम्पनी हो। आफ्नै सरकारी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली किन्न पनि भारतले लामो समय खर्चिरहेको छ। अरुण-३ निर्माणमा भारत सरकारले वार्षिक बजेटबाट छुट्ट्याएर खर्च गरिरहेको छ।

संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा अवस्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अरुण नदीमा निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना हो। ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण करिब ६५ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। 

भारत सरकारको कम्पनी भएकाले पीपीए नभए पनि बिजुलीको बजार सुनिश्चित रहेको ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले बताए। यस आयोजनासँगै सर्वेक्षण अनुमति पाएको भारतकै निजी कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको पीपीए गर्न नसकेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। 

२०७१ मंसिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो। पीडीएअनुसार पीपीएका लागि सतलजले नै पहल गरिरहेको छ। पीपीए प्रक्रियामा रहेको कम्पनीका आवासीय प्रतिनिधि हरेराम सुवेदी बताउँछन्। 

आयोजनाले पीपीए दर औसतमा ४ रुपैयाँ ९० पैसा भारु (भारतीय रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको हो। वर्षा र हिउँदभन्दा पनि औसत मूल्य प्रस्ताव गरिएको सुवेदी बताउँछन्। आयोजनाको निर्माण लागत र नाफालाई ध्यानमा राखेर कम्पनीले पीपीएको दर भारतलाई प्रस्ताव गरेको हो। तर, भारतीय पक्षबाट भने सहमति भइसकेको छैन। आयोजनाको प्रस्तावमा दुवै पक्षबीच छलफल जारी रहेको उनले बताए। प्रस्तावित दरभन्दा कममा जान नसकिने आयोजनाले जनाएको छ। अहिले भारतमा बिजुली १२ भारुसम्म किनबेच भइरहेको छ। 

आयोजनाले दीर्घकालीन पीपीएका लागि भारतसँग पहल गरिरहेको छ। ९ सय मेगावाटको पिकिङ रन अफ द रिभर आयोजना पनि भएकोले छोटो समयका लागि मात्र पीपीए गर्दा बिजुली खेर जाने हुन्छ। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छोटो समयका लागि मात्र भारतसँग पीपीए गर्दै आएको छ। वर्षायाममा आन्तरिक उत्पादन नै मागभन्दा बढी भएर खेर गइरहेकोले पनि प्राधिकरणले थप बिजुली पीपीए गर्ने अवस्थामा छैन। आन्तरिक रूपमा बिजुलीको खपत बढाउन खासै कदम नचालेकोले पनि अरुणको बिजुली भारतमा बेच्नुको विकल्प छैन। 

आयोजनाबाट पाउने २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पनि सरकारले भारतलाई नै बेच्न भनेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए। पीडीएअनुसार अरुणको बिजुलीको अधिकार सतलजलाई नै भएको लम्सालले जनाए।

आयोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ५ तथा विद्युत् गृह चिचिला गाउँपालिका– ३ मा रहनेछ। यसले पाएको अनुमतिअनुसार २ सय २५ मेगावाट क्षमताका चार टर्बाइनमार्फत ९ सय मेगावाट उत्पादन गर्नेछ। ग्लोबल बिडिङपछि सतलजले २०६६ सालमा अरुण तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो। सम्झौताअनुसार उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउने र बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ।

बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ। त्यस बेलासम्म निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करबापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लाभ हुनेछ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पिकिङ (पूर्ण क्षमतामा चल्ने घण्टा) ३.४० घण्टा प्रतिदिन छ। 

नेपाल सरकार र जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) बीच आयोजना विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर २०६४ सालमा भएको थियो। परियोजना विकासका लागि सरकार र भारत सरकारको पब्लिक कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) बीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भने २०७० सालमा भएको थियो। आयोजना २०८१ सालमा व्यावसायिक सञ्चालनमा जाने योजनामा छ।