संकुचनमा स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रताबारे सर्वमान्य सिद्धान्त छ– हरेक व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छ। मानिसलाई सबैभन्दा प्यारो लाग्ने कुनै कुरा छ भने त्यो स्वतन्त्रता नै हो। स्वतन्त्रता दर्शन र कानुनमात्र होइन, यो अनुभूति हो। पछिल्लो समय स्वतन्त्रतालाई अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। अधिकार सर्वमान्य हुन्छ। स्वतन्त्रताको सर्वमान्यतामा कुनै विवाद छैन। विवाद छ त केवल स्वतन्त्रताको सीमाको। हरेक व्यक्ति आफूले चाहेको कुरा निर्वाध रूपमा गर्न पाए स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्छ। तर हरेक व्यक्तिका चाहना फरकफरक हुन सक्छन्। राजनीतिज्ञका लागि राजनीति गर्न पाउने स्वतन्त्रता, पत्रकारका लागि लेख्ने स्वतन्त्रता, दलितका लागि जातीय विभेदबाट मुक्ति, महिलाका लागि सामाजिक बन्धनबाट मुक्ति, व्यवसायीका लागि व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता बढी प्राथमिकतामा पर्र्छन्।

कानुनी स्वतन्त्रता : नेपालको संविधानको धारा १७ मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतासमेत गरी ६ स्वतन्त्रताको उल्लेख छ। यी स्वतन्त्रता संविधानका आधारभूत विशेषता मात्र नभएर लोकतन्त्रका मेरुदण्ड पनि हुन्। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ३ संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रको धारा १९ समेतले स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतातर्फ व्याख्या गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने पक्षतर्फ नभई वैयक्तिक स्वतन्त्रता कायम गर्नेतर्फ नै अदालतको व्याख्या हुनुपर्दछ’ भनेको छ। अदालतका व्याख्याहरूले कानुनी रूपमा स्वतन्त्रतालाई थप मजबुत नै बनाएको देखिन्छ। तर के स्वतन्त्रता हामीलाई अदालत र कानुनले दिन्छ ? के कानुनमा व्यवस्था भएको मात्र स्वतन्त्रता हो ? कानुनमा जे लेख्यो त्यो स्वतन्त्रता हो र जे लेखेको छैन त्यो स्वतन्त्रता होइन र ?स्वतन्त्रता त जन्मले दिने कुरा हो कानुनले त होइन भन्ने मान्यता छ। 

स्वतन्त्रताको दर्शन : मानव उत्पत्तिसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार पहिलेपहिले मानिस स्वतन्त्र थिए, तर अहिले छैनन्। ‘मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ तर ऊ बन्धनमा पर्छ’ भन्ने रुसोको भनाइको तात्पर्य मान्छेको स्वतन्त्रताको हरण मान्छेले नै गरेको हो। वास्तविक स्वतन्त्रताको कुरा छोडेर अहिले कृत्रिम स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेका छौं। स्वतन्त्रतालाई राजनीतिक दर्शन र कानुनी अधिकारको रूपमा बुझिरहेका छौं। दार्शनिक दृष्टिमा कुनै नियम, विधि प्रतिबन्धबाट मुक्त हुनु स्वतन्त्रता हो। तर विधिबाट मुक्त हुुनुपर्ने स्वतन्त्रतालाई विधिले परिभाषित गर्न खोजिरहेका छौं।

नेल्सन मण्डेलाका अनुसार स्वतन्त्र हुनु भनेको केवल आफ्नो बन्धन त्याग्नु वा फुकाउनु मात्र होइन, जीवनको यस्तो शैली अवलम्बन गर्नु हो जसले अरूको स्वतन्त्रतालाई सम्मान र बढावा देओस्। अहिले हामीले वकालत गरिरहेको स्वतन्त्रता कस्तो स्वतन्त्रता हो ? वास्तविक स्वतन्त्रता कि कृत्रिम स्वतन्त्रता ? जो आफूलाई मन परेका बेलामा, मन परेका ठाउँमा मन परेको काम गर्न पाउँछ, त्यो नै पूर्ण स्वतन्त्र मान्छे हो, तर यस्तो पूर्ण स्वतन्त्र मान्छे संसारमा कहिल्यै हुनै सक्दैन भन्ने आइरिस लेखक तथा नाटककार जर्ज बर्नार्ड शाको भनाइ छ। के शतप्रतिशत स्वतन्त्रता उपयोग गर्न सक्ने सुविधा एक्काइसौं शताब्दीको मानवसँग छ ? असम्भव।

स्वतन्त्रतामाथि सीमा किन तोकिन्छ ? किनभने सीमा तोक्नेहरूले स्वतन्त्रतालाई त्रासको रूपमा देख्छन्, तर स्वतन्त्रता खोज्नेहरूले भने सीमालाई त्रासको रूपमा भेट्छन्।

स्वतन्त्रतामाथि संकुचन : राजनीतिले सधैं स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ, कानुनले सधैं दफादफामा स्वतन्त्रता भन्ने शब्द घोकाउँछ। तर राजनीति र कानुन स्वतन्त्रता विरोधी हुन् कि स्वतन्त्रताको परिपूरक ? वास्तवमा स्वतन्त्रताको संकुचन कानुनले गर्छ र यसको हरण चाहिँ राजनीतिले गर्छ।

जब कानुनको शासन नभएर कानुनद्वारा शासन गर्न थालिन्छ, तब स्वतन्त्रता कुरूप हुँदै हुन्छ। कानुनद्वारा शासन पनि व्यक्तिको शासनमा परिणत भएको दिन स्वतन्त्रता सकिन्छ। बर्नार्ड शाको भनाइअनुसार मानिसको स्वतन्त्रता देशको कानुनले संकुचित पारेको हुन्छ। इतिहासदेखि नै सत्ता र स्वतन्त्रताबीच सधैं वैमनश्यता हुँदै आएको छ। अधिनायकवादीहरू स्वतन्त्रताप्रति कुनै सहानुभूति राख्दैनन्। लोकतन्त्र भए पनि स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु वैचारिक दरिद्रताबाहेक केही होइन।

स्वतन्त्रतामाथिका सीमाहरू : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता हो कि सापेक्ष स्वतन्त्रता हो भन्नेमा स्वतन्त्रता र विधिका पक्षधरबीच मतभिन्नता छ। विधिवेत्ताहरू भन्छन्– ‘तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तर तिमीभन्दा माथि विधि छ।’ सर्वोच्च अदालतले ‘कानुन र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन, योसँगै उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउँछ, यो अधिकारको उपभोग गर्दा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई हानि–नोक्सानी नपुग्ने गरी तथा अरूको आत्मसम्मानमा आघात नलाग्ने गरी प्रयोग गरिनुपर्छ’ भनेको छ। अदालतको कुरा राम्रै छ।
स्वतन्त्रताको सीमालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा अन्य व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आँच नआओस् भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ।

भनाइ छ– ‘तिम्रो स्वतन्त्रताको सीमा त्यहाँ अन्त्य हुन्छ, जतिबेला तिम्रो हातले अर्काको नाकमा छुन्छ अर्थात् तिम्रो स्वतन्त्रताको सीमा त्यहाँ अन्त्य हुन्छ जहाँ मेरो स्वतन्त्रताको घेरा सुरु हुन्छ।’ हो, स्वतन्त्रताको सीमा हुन्छ, तर सीमा निर्धारण चाहिँ कानुनले गर्छ कि समाजिक मूल्य, मान्यता र नैतिकताले भन्ने बहस चाहिँ ज्वलन्त छ। घृणायुक्त अभिव्यक्ति र आलोचना फरक कुरा हुन्। घृणायुक्त अभिव्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई हानि पुर्‍याउँछ। सीमाविहीन स्वतन्त्रता वा अतिस्वतन्त्रता कहिलेकाहीँ घृणायुक्त अभिव्यक्तिमा परिणत हुन्छ। त्यसैले सीमा स्वीकार्य छ, असीमित सीमा भने स्वीकार्य छैन। तर राज्यले तोकेको असीमित सीमाका कारण हामी पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुन सकेका छैनौं। त्यही असीमित सीमा तोड्ने प्रयास नै अहिलेको राज्यसँगको लडाइँ हो।

स्वतन्त्रतामाथि सीमा किन तोकिन्छ ? किनभने सीमा तोक्नेहरूले स्वतन्त्रतालाई त्रासको रूपमा देख्छन्, तर स्वतन्त्रता खोज्नेहरूले भने सीमालाई त्रासको रूपमा भेट्छन्। स्वतन्त्रता चाहने र सीमा तोक्ने दुवैले आआफ्ना किसिमका तर्क अगाडि सार्छन्। अन्त्यमा, प्राकृतिक रूपमा स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन। यद्यपि समाजमा हामी यो वा त्यो नाममा कृत्रिम पर्खालहरूले बनाएका स्वतन्त्रताका सीमा मान्न बाध्य छौं। तर सीमा नै तोक्ने हो भने कसले तोक्ने ? स्वतन्त्रताको सीमा समाज स्वयंले तोक्छ, कानुनले संकुचन गर्नु आवश्यक छैन। स्वतन्त्रताको मुख नथुन, कान बन्द नगर, आँखा नछोप, हात चल्न देऊ, खुट्टाहरूलाई डुल्न देऊ, विचारहरू विचरण गरुन्, बहसहरू चलिरहुन्, तब न लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ।

पोखरेल मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता हुन् ।