लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्तका ऋणी सदस्यले आफ्ना माग राख्दै देशव्यापी लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
काठमाडौं : लामो समयदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पत्ता लगाई समाधान खोज्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायको विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले काम थालेको हो। समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ।
आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिले अध्ययन प्रारम्भ गरेको हो। सो समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका एक निर्देशक, आर्थिक अनुसन्धान विभागको एक निर्देशक, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागको एक निर्देशक, माइक्रोफाइनान्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष, दुईजना विज्ञ डा. भरतसिंह थापा र अच्युत अर्याल रहेका छन्। समितिका संयोजक डा. श्रेष्ठले भने, ‘समितिले असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी काम गर्छौं तर काम धेरै नै छन्।’
समितिले पहिलो चरणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वर्तमान समस्या र यो समस्या समाधान गर्न चाल्नुपर्ने कदमका बारे सम्बद्ध सरोकारवालासँग २०८० वैशाख २० गतेसम्म सुझाव मागेको छ। ‘सरोकारवालाको सुझावपछि थप अध्ययन गरी सर्भे, अन्तरक्रियालगायतबाट विश्लेषण गरिनेछ।’ समितिका संयोजक डा. श्रेष्ठले भने, ‘समस्या के हो र समाधान के हुन सक्छ भनेर बहस गर्छौं। अध्ययनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि खोतल्छौं। यसपछि उपाय पत्ता लाग्ला।’
लघुवित्तमा दोहोरोपन अन्त्य गर्नेे कुरा २०७४ सालदेखि नै उठ्दै आएको हो। तर लघुवित्तका ऋणी सडकमै आएर आन्दोलन गरेपछि मात्रै केन्द्रीय बैंक तातेको हो। यो काममा ढिलाइ भएको स्विकार गर्दै उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले दोहोरो ऋणी हटाउने भनेर पहिलादेखि भन्दै आएको हो। तर यसलाई संस्था चलाउनेहरूले पनि बुझेर दोहोरो ऋण दिनु हुँदैनथ्यो।’
लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्तका ऋणी सदस्यले आफ्ना माग राख्दै देशव्यापी लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन गर्दै आएका छन्। लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति नै गठन गरेर पाँचबुँदे अर्थात् लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाहा हुनुपर्ने, गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम/दामको व्यवस्था र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकासको माग गरेका छन्। आन्दोलनकारीले गर्दा बैंकर्सलाई काम गर्न गाह्रो भएको पनि गुनासो गर्दै आएका थिए। केन्द्रीय बैंकले भने पटकपटक लघुवित्तकर्मीलाई बढी सेवा शुल्क नलिन, १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन र एउटै ऋणीलाई धेरै ठाउँबाट कर्जा नदिन निर्देशन दिँदै आएको छ।
अझै केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई यही चैत्र ५ गते मात्रै नीतिगत व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लगेर बजारमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो।
मुलुकभर हाल ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था ६४ वटा रहेका छन्। यसमध्ये चार वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था रहेका छन् भने बाँकी ६० खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
