वीरगन्ज : जग्गाको मुअब्जाको माग गर्दै वीरगन्जको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा मंगलबार पनि जग्गाधनीहरूले धर्ना दिएका छन्।
सरकारले सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) बीचको ६२ बिग्गा अधिग्रहण गरेको ६ वर्ष बित्दा समेत केही जग्गाधनीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो जग्गाको मुआब्जा रकम पाउन सकेका छैनन्।
मुआब्जा पाउन बाँकी रहेका जग्गाधनीहरूले नै मंगलबार सुख्खा बन्दरगाहको मूल गेटमा धर्ना दिएका हुन्। धर्नामा बसेकाहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी पनि गरेका थिए। धर्ना र नाराबाजीका कारण सुख्खा बन्दरगाहको कामकाज केही घण्टा प्रभावित पनि भएको थियो।
सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी रोक्का गरेको भए पनि अहिलेसम्म आफूहरूले मुआब्जा रकम नपाएको र अर्को तर्फ खाँचै पर्दा आफ्नै जग्गा बेचेर गर्जो टार्न पनि नपाएको जग्गाधनीहरूको गुनासो छ।
धर्नामा बसेकी जग्गाधनी बैजयन्ति मालाले भनिन्,‘ ‘कि त रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुनु पर्यो, नत्र हामीलाई तत्कालै मुआब्जा रकम दिनुपर्यो। सरकारले यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर कहिलेसम्म राख्ने ?’
मालाले समयमै मुआब्जा दिएमा आफूहरूले नयाँ घर घडेरी तथा थातथलोको व्यवस्था गर्न पाउने बताइन्। सुख्खा बन्दरगाहको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष कुमार न्यौपानेले आफूहरूले मुआब्जाका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि जग्गधनीहरूले धर्ना र प्रदर्शन स्थगित गरेको बताए।
मुआब्जा रकम नपाएकाहरूको नामावलीसहितको विवरण संकलन गरी पठाउने सहमती पनि भएको न्यौपानेले बताए। उनले भने, ‘यहाका जग्गाधनीहरूको आन्दोलन त लामो समयदेखिकै हो , यद्यपि अस्थिर सरकारका कारण उहाँहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन , अब भर्खरै अर्थमन्त्री पनि नियुक्त हुनुभएको छ, अब समस्या समाधानका लागि हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ।’
गत आर्थिक वर्ष असारको अन्तिम साता केही जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका थिए। तर त्यसपछि चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जा रकम वितरणको काम ठप्प छ।
अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा मुआब्जा वितरणको काम अड्किएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष न्यौपानेले बताए।
अधिग्रहण गरिएको कुल ६२ बिघा जग्गाको ९ सय २० कित्ता जग्गामध्ये हालसम्म ६ सय ८३ कित्ताको ४२ बिघा १५ कठ्ठा १६ धुर जग्गाको मुआब्जा रकम सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाइ वितरण भइसकेको उनले बताए।
उनका अनुसार हालसाँ २ सय ८० जना जग्गाधनीले मुआब्जा बापत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बुझिसकेका छन्। अब करिब १९ बिघा जग्गाको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। यस बाहेक घर, रुख, कृषि, पोखरी, चापाकल आदिको पनि मुआब्जा दिनुपर्नेमा त्यसको सर्भे हुन नसकेको न्यौपानेको भनाइ छ।
सरकारले २०७३ सालदेखि बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र वीरगन्ज–१७ अलौंस्थित वीरगन्ज भन्सार मातहतको आइसीपी भन्सारबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सामा पत्र पठाएर उक्त जग्गा रोक्का गराएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
