चार उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले रवि लामिछानेको उम्मेदवारी भोलिसम्म टुंगो लगाउँदै

चार उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले रवि लामिछानेको उम्मेदवारी भोलिसम्म टुंगो लगाउँदै

काठमाडौं : आगामी वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चारवटा उजुरी परेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज ती उजुरी दर्ता भएका हुन्।

तीन वटा उजुरी उम्मेदवार र उनका प्रतिनिधिले गरेका हुन् भने एउटा उजुरी कानुन व्यवसायी युवराज पौडेल ‘सफल’ले इमेलमार्फत् दर्ता गराएको कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले जानकारी दिए। अन्य तीन जनाले उम्मेदवार वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले दिने दाबी विरोधअन्तर्गत उजुरी परेको हो। 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा र अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिवहरि सुवेदीले उजुरी दर्ता गराएका हुन्। 

आचार्यका अनुसार नेपालको नागरिकता लिएको ९० दिन नकटी उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको र पुरानो नागरिकताको आधारमा मतदाता परिचयपत्र रहेकाले नयाँ लिनुपर्ने विषयमा उजुरी परेका हुन्। सफलको भने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम उजुरी दर्ता भएको हो। दफा १५ मा कुनै पनि उम्मेदवारको निर्वाचनको परिणाम आउनुभन्दा पहिला योग्यताका विषयमा जो सुकैले उजुरी दिन सक्ने उल्लेख छ।

आचार्यले उम्मेदवार र उनका प्रतिनिधिले दिएको उजुरीमा बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्म छलफल गरी टुंगो लगाइने जानकारी दिए। सफलले दिएको उजुरीको विषयमा उम्मेदवारसँग जवाफ मागेर निर्वाचन आयोगमा पठाइने उनले बताए। उपनिर्वाचनका लागि यस क्षेत्रमा १२ राजनीतिक दलका सहित २४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै संसद् पद पनि गएपछि अहिले उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। यस क्षेत्रमा एक लाख २४ हजार छ सय ९५ ले मतदाता रहेका छन्।  उनीहरूले ४३ स्थलका एक सय ३८ केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.