भन्ने टाइमकार्ड, दिने सेवा उस्तै

काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पुस २४ गते सेवा प्रवाहमा ‘टाइमकार्ड’ लागू गर्‍यो। जसअनुसार नयाँ नागरिकता एक घण्टामा र राष्ट्रिय परिचयपत्र ३० मिनेटमा बनाइदिने घोषणा गर्‍यो। १२ वटा सेवालाई कागज पूरा भएपछि टाइमकार्डसहित सेवाप्रवाह गर्ने जिल्ला प्रशासनले जनायो।

टाइमकार्ड घोषणा गरिएको झन्डै तीन महिनापछि अड्डामा अन्नपूर्ण पोस्ट् जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुग्यो। आइतबार र सोमबार कार्यालयको कामकारबाहीबारे स्थलगत अध्ययन गर्‍यो। सेवाग्राहीले भने टाइमकार्डअनुसार सेवा नपाएको गुनासो पोखे। ३० मिनेट र १ घण्टामा हुने भनिएका कामका लागि पनि २ दिनसम्म कार्यालय धाउनु परेको सेवाग्राहीले गुनासो गरे।  

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शपथ लगत्तै ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयबाट लाइन हटाउन’ सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएका थिए। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले टाइमकार्ड लागू भएको घोषणा गरेको थियो। 

थानकोटकी इशा तामाङलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया पूरा गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दुई दिन लाग्यो। जिल्ला प्रशासनको टाइमकार्डको १० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘पहिलो आउनेलाई टोकन दिएर आधा घण्टाभित्र सेवा दिइने प्रबन्ध गरिएको छ।’ तर, उनले न टोकन पाइन् न त भनेको समयमा सेवा नै। सोमबार बिहान ९ बजे इशा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कोठा नम्बर १०२ अघिल्तिर लाइन लागेकी थिइन्। बायोमेट्रिक गर्न पालो कुर्दै थिइन्। आइतबार ११ बजे उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फाराम दर्ता र रुजु गरेकी थिइन्। ती प्रक्रिया पूरा गर्दा उनलाई  २ बजेको थियो। त्यस दिन लाइन लामै थियो। त्यसै कारण उनी घर फर्केकी थिइन्।

‘सरकारी सेवा कहिले पनि नसुध्रिने भयो, इशाले अन्नपूर्णसँग दुःखेसो पोखिन, ‘हाम्रा बुवाआमा, हजुरबुवाले लाइन बसेर सेवा लिनुभयो। आधुनिक समयमा पनि हाम्रो पुस्ताले लाइन नै बस्नुपर्ने बाध्यता छ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया पूरा गर्न दुई दिन लागेकोमा उनी निराश थिइन्।  फाँटका झ्याल पिच्छे वर्षात र घाम नभनी घण्टांै लाइन बस्नु परेको उनले बताइन्। ‘सरकारी कार्यालयहरूले सेवाभन्दा सास्ती धेरै दिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो त अति नै भयो।’ इशा जापानमा बस्छिन्। बिदामा घर आएको बेला राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेकी थिइन्।

सरकारी सेवा कहिले पनि नसुध्रिने भयो । हाम्रो पुस्ताले पनि लाइन नै बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
इशा तामाङ, सेवाग्राही

उपचार गर्न अस्पतालदेखि शव जलाउन पशुपति आर्यघाटसम्म लाइन नै बस्नुपर्छ । यसले हाम्रो देशको प्रशासनको फितलो व्यवस्थापनको दुर्दशा देखाउँछ। 
नरेन्द्र कार्की, सेवाग्राही

फाँटका कर्मचारीले रुखो जवाफ दिएको उनको गुनासो थियो। ‘सेवाग्राहीहरूसँग बोल्दा पैसा लागे जस्तो व्यवहार कर्मचारीले गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हजुर, भनेर सम्बोधन गर्दा कर्मचारी बोल्दैनन्। बोले पनि थर्काएर बोल्छन्।’ एकछिनको कामलाई पनि दुई, तीन÷दिन लगाइदिने गरेको उनले बताइन्।  सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन जाँदा पनि सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताइन्।  

कालीमाटीकी सति थापाले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया पूरा गर्न निकै सास्ती खेप्नुपर्‍यो। माघ पहिलो साता प्रक्रिया बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी थिइन्। उनले माघ २० गते परिचयपत्रका लागि फारम भरेकी थिइन्। त्यस दिन ‘मिलेन’ भनेर कर्मचारीले फर्काइदिएका थिए। नयाँ फारम भरेर उनी सोमबार जिल्ला प्रशासन पुगेकी थिइन्। ९ बजेर १० मिनेटमा उनी प्रशासन कार्यालयको १११ नम्बरको झ्यालमा भेटिइन्। ४ घण्टा लाइन लागिन्। १ बजेर २० मिनेट जाँदा मात्रै उनको काम बन्यो। टाइमकार्डअनुसार उनको काम ३० मिनेटमा पूरा हुनुपर्ने थियो।

फर्पिङका शिव तामाङ लटबुकमा आफ्नो नामको पासपोर्ट खोजिरहेका थिए। एक घण्टासम्म खोजे, भेट्टाएनन्। जारी गरिएको टाइमकार्डअनुसार उनले कार्यालय आएको १५ मिनेटमा राहदानी पाउनुपथ्र्यो। तर, त्यसो भएन। कर्मचारीहरूले लटबुकबाट पासपोर्टको विवरण खोज्न सेवाग्राहीलाई नै लगाउँछन्। सेवाग्राहीबीच लटबुक खोसाखोस हुन्छ।

‘पासपोर्ट प्रिन्ट भयो भनेर मोबाइमा म्यासेज आयो,’ तामाङले भने, ‘त्यसैकारण दौडेर आएँ। तर, यहाँ खोज्दैमा सास्ती व्यहोर्नुपर्छ।’ उनी विदेश जाने तयारीमा थिए। बानेश्वरका आरएन कार्की हातमा पासपोर्ट पर्दा खुसी थिए। उनी पासपोर्ट लिन बिहानै आएका थिए। सेवाग्राही नारायण भण्डारीको गुनासो यस्तो थियो–कर्मचारीहरूले नै खोजेर हामीलाई पासपोर्ट दिनुपर्ने हो। तर, यहाँ दुःख दिने काम भयो। सरकारी सेवा अव्यवस्थित नै छ।’ 

टाइमकार्डअनुसार ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र बच्चा सानो भएका महिलालाई लाइन बस्नु पर्दैन। तर, आइतबार दिउँसो २ बजेतिर भेटिएका ६७ वर्षीय पूर्ण लिम्बू भने लाइनमा थिए।  उभिँदा–उभिँदा थकित भएपछि बरन्डामा बसे। ११ बजेतिर नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन उनी त्यहाँ पुगेका थिए। तीन घण्टा लगाएर उनले फारम दर्ता र रुजु गराएका थिए। बायोमेट्रिक गर्न पालो पर्खिरहेका थिए। ‘आधा घण्टामा काम हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो,’ लिम्बूले भने, ‘एउटा झ्यालमा २ घण्टासम्म लाइन बस्नुपर्छ। सरकारले भने अनुसारको टाइमकार्ड र टोकन सिस्टम छैन।’ सेवाग्राहीको संख्याअनुसार कर्मचारी अभाव देखिएको उनले बताए। सरकारी सेवा जनता मैत्री भएन,’ उनले भने। वृद्धवृद्धा र बिरामीहरूलाई सेवा लिन निकै कठिन रहेको उनले बताए। 

हलचोकका ५६ वर्षीय नरेन्द्र कार्कीलाई नागरिकताको प्रतिलिपि लिन तीन दिन लाग्यो। टाइमकार्डअनुसार काम नभएको उनले बताए। पासपोर्ट लिन सोमबार ७ बजे नै उनी कार्यालय पुगेका थिए। फारम पनि भरेका थिए। चार घण्टा लाइन लागेपछि कर्मचारीले भने, ‘तपाईंले पेस गर्नुभएको नागरिकताको आधारमा पासपोर्ट बन्दैन।’ कर्मचारीले कारण दिए, ‘भोजपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सबै कागज सशस्त्र माओवादीको युद्धका क्रममा जले। तपाईंको नागरिकताको रेकर्ड भेटिएन। नागरिकताको प्रतिलिपि लिन उनले वडाबाट सिफारिस गराएका थिए। झ्यालपिच्छे लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताले बुधबार मात्रै उनको हातमा नागरिकताको प्रतिलिपि पर्‍यो। 

नागरिकता पाएपछि उनी फेरि लाइन बसे। पासपोर्टको फारम बुझाउन। ‘छोरो क्यानाडामा पढ्दै छन्,’ उनले भने, ‘छोराको पढाइ पूरा भयो। बिदाइ समारोहमा जान पासपोर्ट बनाउन खोजेको हुँ।’ तर  नागरिकता र पासपोर्ट बनाउन धेरै नै दुःख पाइएको उनले बताए। ‘अस्पतालदेखि पशुपति आर्यघाटसम्म शव जलाउन पनि लाइनै बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट हाम्रो देशको प्रशासनको फितलो व्यवस्थापनको दुर्दशा देखाउँछ।’ मुखिया र खरिदारले २ करोडसम्म भ्रष्टाचार गरेको उदाहरण पेस गर्दै उनले थपेँ, ‘हाम्रो देशको कर्मचारी तन्त्रको हालत यस्तो छ। के गर्ने ? सबै यस्ता छैनन्। तर, उनीहरूले इमान्दार भएर काम गरे त हुनथ्यो नि !’ सरकारले सेवा टोकन र टाइमकार्ड तोकेको छ। तर, त्यसको कार्यान्वन नहुनुको कारण पनि यहि रहेको उनले बताए। 

ज्येष्ठ नागरिक अर्जुन पन्तको गुनासो पनि उस्तै थियो। नागरिकताको प्रतिलिपिमा एक अक्षर गल्ती हुँदा सच्याउनै तीन दिन लागेको बताए। ‘दुःख दिएको हो कि के हो ? उनले भने, ‘जहिले यस्तै, हामी नेपालीको आधा उमेर लाइन बस्दै जान्छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारी सेवा चुस्तदुरुस्त गर्छु भन्छन् गर्न सक्दैनन्। त्यही त हो नि !’

झापाका गणेश लामिछाने जिल्लामा प्रिन्ट भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन पनि १०७ नम्बर कोठामा लाइन बसेका थिए। झन्डै ३५ मिनेट लाइन बसे। १६ महिनापछि परिचयपत्र पाए। जारी गरिएको टाइमकार्डअनुसार उनको काम ३० मिनेटमा हुनुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले ‘हावाको ताल’मा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकोले कार्यान्वन पक्ष फित्तलो भएको लामिछानेले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन बक्तव्य हावा हो,’ उनले आक्रोश पोखे, ‘त्यसको कुनै कामै छैन। राजनीति गर्नलाई जे पनि बोल्छन् नेताहरू। भुइँतहका जनताका समस्या के छन भन्ने उनीहरूलाई थाहै छैन।’ सरकारी सेवा प्रवाहमा मानव संसाधनको उचित व्यवस्थापन नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘जहाँ धेरै कर्मचारी चाहिने हो त्यहाँ छैन। कतिवटा अफिसमा कर्मचारीहरूले घाम तापेर स्वीटर बुनेर दिन कटाउँछन्। २ जनाले काम गर्ने ठाउँमा पाँच जना भयो भने त काम छिट्टै हुन्छ नि !’

पुरानो बानेश्वरबाट नागरिकताको प्रतिलिपी लिन आइतबार ११ बजे आएका ६५ वर्षीय पर्शुराम ढकाललाई सरकारी सेवा प्रवाहको शैलीप्रति पटकै चित्त बुझेन। ‘फारम बुझाउन लाइन बसेको छु,’ उनले भने, ‘लाइनै लाइनले दिक्क लागिसक्यो। कति लाइन हो ?’ सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर सरकारी कामलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा बसेर कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुहुन्छ। तर, फिल्डमा आउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘मुखले भन्नु र यहाँ हामीले भोग्नुमा धेरै फरक छ। सीडीओ कार्यालयले टोकन प्रणाली र टाइम कार्डबाट सेवा दिने भनेको खै लागू भएको ?’

‘सेवा कार्यालय थप्नुपर्छ’

घनश्याम उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दैनिक १५ सयदेखि २ हजार जना सेवा लिन आउँछन्। १२ वटा सेवामा टोकन प्रणाली लागू गरेका छौं। पहिले–पहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्ट लिन हाम्रो गेटदेखि बबरमहलसम्म सेवाग्राहीको लाइन हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। 

नागरिकता, संस्था नवीकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, मुद्दासँग सम्बन्धित पेसी दिने, तारिख दिने विषय, पासपोर्ट वितरण, सिफारिस, हातहतियारको नवीकरण लगायतका १२ वटा विषयमा टाइमकार्ड लागू गरेका छौं। १५ मिनेटदेखि १ घण्टासम्म सेवाप्रवाह गर्ने समय निर्धारण गरेका छौं। अरू सेवामा पनि क्रमशः टाइम कार्ड लागू गर्छौं। 

कार्यालयको भौतिक पूर्वधार आवश्यकताअनुसार छैन। कर्मचारीहरूको संख्या पनि पर्याप्त छैन। काठमाडौं जस्तो ठाउँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६०–७० जना मात्रै कर्मचारी छन्। २०५० सालको सेवाप्रवाहको अवस्थामा निर्धारण गरिएको दरबन्दीका कर्मचारीबाट सेवा दिनु परिरहेको छ।   सीमित स्रोत र साधन भए पनि इफोर्ट लगाएर काम गरिहेका छौं। सेवा प्रवाहमा केही कमजोरी भयो वा असहजता भयो भने गुनासो सुन्छौं। 

काठमाडौंको सेवा प्रवाहको अवस्थालाई हेर्दा कार्यालय नै विन्यास गर्नुपर्छ। कलंकी र महाराजगन्जमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। राजस्व, यातायात, मालपोत, नापी कार्यालयको सेवा कार्यालय काठमाडौंका अन्य ठाउँमा खुल्यो। तर,  नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सेवा विकेन्द्रित भएको छैन। यहाँबाट प्रदान गरिने सेवाहरू कार्यालय विकेन्द्रीकरण गरेर प्रदान गर्दा सेवा अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन्छ। सेवाको आवश्यकता र त्यसअनुसार कर्मचारीको विन्यास गर्न जरुरी छ। कहीँ आवश्यकता कम छ, कर्मचारी धेरै छन्। कहीँ आवश्यकता धेरै हुन्छ, कर्मचारी कम हुन्छन्।