मकवानपुरमा घट्यो राजस्व संकलन

मकवानपुरमा घट्यो राजस्व संकलन
सुन्नुहोस्

कार्यालयले हालसम्म आयकरबापत ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ७६.५५ प्रतिशत, घरबहाल करबापत १ करोड ३ लाख अर्थात् ४३.७१ प्रतिशत, ब्याजकरबापत ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०५.३५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।

हेटौंडा : मकवानपुरमा विगत वर्षहरूको तुलनमा राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ। चालू आर्थिक २०७९÷८० मा राजस्व संकलनको लक्ष्य ७ अर्ब ५० करोड तोकिएकोमा आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ४ अर्ब ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको फागुनको राजस्व संकलनको लक्ष्य ५२ करोड ८८ लाख ७१ हजार रहेकोमा ५० करोड ६३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ९५.७५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी अवधेशकुमार यादवले बताए। चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ४ अर्ब ३५ करोड ९ लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएकोमा ४ अर्ब ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९२.९४ प्रतिशत संकलन भएको सूचना अधिकारी यादवले जानकारी दिए। 

कार्यालयले हालसम्म आयकरबापत ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ७६.५५ प्रतिशत, घरबहाल करबापत १ करोड ३ लाख अर्थात् ४३.७१ प्रतिशत, ब्याजकरबापत ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०५.३५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।

यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ६० करोड १६ लाख अर्थात् ७७.४२ प्रतिशत, अन्तशुल्कतर्फ २ करोड ३८ लाख अर्थात् १०२.८९ प्रतिशत, स्वास्थ्य करतर्फ ४२ करोड १४ लाख अर्थात् ९८.१० प्रतिशत, शिक्षाकरतर्फ ४ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ। 

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ५ अर्ब ७० करोड ९ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकेकोमा ६ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११०.११ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो। यस्तै २०७७-०७८ मा ५ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ५ अर्ब ९९ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११०.९६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो। 

यस्तै २०७६-०७७ मा ५ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ४ अर्ब ८८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८२.१४ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.