अस्थिर सरकार, साझेदारीको अभाव

देशकै दुर्भाग्य भन्नुपर्छ– स्थिर सरकार छैन। राजनीतिक दल पनि देश बनाउनेभन्दा आफू कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने ध्याउन्नमा छ। वर्ष–वर्ष दिनमा केन्द्र सरकार परिवर्तन हुन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेर प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भइरहेका छन्। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ऐन–कानुन निर्माणदेखि विकासमा साझेदारी छैन। संघ र प्रदेश सरकार छिनछिनमा परिवर्तन भइरहँदा स्थानीय तहले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहले ऐन–कानुन बनाइसकेपछि प्रदेश सरकारले ऐन–कानुन बनाउँछ। त्यसैकारण ऐन–कानुन बाझिने गरेका छन्। कानुनी अस्पष्टता र ऐन÷कानुन बाझिँदा स्थानीय तहले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन सकेका छैनन्। 

हाम्रो चुनाव प्रणालीका कारण स्थिर सरकार बन्ने स्थिति छैन। यसैकारण स्थिर सरकार बनाउन निकै चुनौती छ। सरकार स्थिर नभएसम्म विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने कुरा प्रमाणित जस्तै छ।  

हामीले विकास निर्माणलाई उत्पादनसँग जोडिदैनौं। देश उभो लाग्न सक्दैन। खाने-लाउने हिँड्ने वस्तु हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौं देशको विकास हुँदैन। अर्थतन्त्र कमजोर भइरहन्छ। अहिले हामी सबै सेवा र वस्तु बाहिरबाट आयात गर्ने अवस्थामा छौं। आयातको तुलनामा निर्यात नगन्य छ। अब उत्पादनसँग जोडेर जानुपर्छ। संघीय सरकारले पनि त्यस्तो दृष्टिकोण र सोच ल्याउनुपर्छ।  प्राकृतिले दिएका चिजहरूलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। 

हाम्रो पानी र बिजुली बेच्न सकियो भने मात्र पनि देशको कायापलट हुन्छ। हामीले खाइरहेको पानी मात्रै पनि अन्य देशलाई बेच्न सक्नुपर्छ। नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा सित्तैमा बगेर गइरहेको छ। हाम्रोमा डाँडैडाँडा छन्। उत्पादनका क्षेत्रहरूको कमी छ। त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं। त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कि नगर्ने हामीले ? हामीसँग खानी छ। निर्यात गर्ने प्रशस्त साम्रगीहरू छन्। तर, भिजन छैन। 

संघीय सरकारले जबसम्म हाम्रा चिजहरूलाई सदुपयोग गर्ने भिजन बनाउँदैन, हामी कमजोर नै रहन्छौं।  

विश्वका कतिपय देश र खाडीका देशले प्राकृतिक स्रोत साधन बेचेरै धनी भएका हुन्। सुन बेचेर कति धेरै देश धनी भएका छन्। उनीहरूलई ती वस्तुहरू बेच्दा सकिन्छ कि भन्ने पीडा नहुने ? हामीलाई चाहिँ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्दा सकिन्छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने ? यस्तो सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। तीनै तहका सरकार एकबद्ध भएर नियम, कानुन बनाएर काम गर्‍यौं भने देशमा छिट्टै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। 

स्थानीय सरकार जनताको घर दैलोको सरकार हो। घरघरमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्छ, तर त्यसैलाई धेरै अवरोधहरू छन्। प्रदेशले ऐन कानुन समयमा नबनाउँदा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग, नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारले आफ्ना अधिकार र साझा अधिकारका विषय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। स्थानीय तहका लागि यो ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ। 

हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी हो। के हेटौंडा बनाउन मेयरको मात्र भिजन आवश्यक हो र ? संघीय सरकारको पनि प्रदेश राजधानी हेटौंडा हो। संघीय सरकारले पनि प्रदेशको राजधानी बनाउन कस्तो बनाउने सोच्न सकिरहेको छैन। आफ्नो राजधानी कस्तो बनाउने भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यको स्थिति कस्तो हुने संघले पनि भिजन दिन सकिरहेको छैन। प्रदेश सरकारको पनि छैन।  

हामीले आन्तरिक स्रोतबाट हेटौंडा बनाउने परिकल्पना गरेका छांै। तर, त्यो भिजनले मात्र राजधानीको कुरा पूर्ण हँुदैन। संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशको राजधानी कस्तो बनाउने भिजन बनाउनुपर्छ। त्यसमा पनि बागमती पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। राजमार्ग बिस्तार स्थानीय सरकारको अधिकारको क्षेत्र होइन। कहिले बजार भत्काउने भन्छ कहिले प्रदेश सरकारले बाइपासको कुरा गर्छ। भत्काएपछि कति मान्छे घरवारविहीन हुन्छन्, त्यसको लागि सरकारसँग योजना नै छैन। प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलगायत प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग धेरैपटक भेटेको छु।  यस्तो कुराले दुःख पनि लाग्छ।

(लामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर हुन्)