श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशत खुम्चिने

श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशत खुम्चिने
सुन्नुहोस्

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस एच हदाद–जर्भोसले भने, 'श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटले गहिरो प्रभाव पारेको छ र सन् २०२१ देखि २०२२ को बीचमा ५० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेको छ। थप २७ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि फसेका छन्।

कोलम्बो : श्रीलङ्कामा माग निरन्तर कम हुँदै गएको रोजगारी र आयमा कमी आएको र आपूर्तिपक्षको अवरोधले उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै विश्व बैङ्कले यहाँको अर्थतन्त्रमा सन् २०२३ मा ४.३ प्रतिशतले सङ्कुचन आउने प्रक्षेपण गरेको छ। 

आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक सङ्कट र वित्तीय असन्तुलन साथै तरल राजनीतिक स्थितिले देशको आर्थिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण अनिश्चितता पैदा गरेको छ। विश्व बैंकले आफ्नो दुई वर्षको अद्यावधिकमा देशको आर्थिक सङ्कटको मूल कारणहरूलाई सुधार गर्न र भविष्यको सङ्कटहरू रोक्न बलियो र लचिलो अर्थव्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस एच हदाद–जर्भोसले भने, 'श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटले गहिरो प्रभाव पारेको छ र सन् २०२१ देखि २०२२ को बीचमा ५० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेको छ। थप २७ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि फसेका छन्। 

'यस सङ्कटको डरलाग्दो प्रभावबाट लामो समयसम्म पुनः उत्थान हुनुका साथै ढिलो ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया, सीमित बाह्य वित्तीय सहयोग र अनिश्चित विश्वव्यापी वातावरणले देशको आर्थिक वृद्धिमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गर्दछ,' निर्देशक हदाद–जर्भोसले भने। 

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२३ र त्यसपछि पनि अर्थतन्त्रले महत्वपूर्ण चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ र तल्लो स्तरको बाह्य व्यापार सन्तुलनले आन्तरिक व्यापार, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी र आयमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।

'अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको आर्थिक सहयोगमा सरकारको सुधार कार्यक्रमको सबल र प्रभावकारी कार्यान्वयनले आत्मविश्वास बढाउन र नयाँ पूँजी प्रवाहलाई आकर्षित गर्न सक्छ जुन रोजगारीको सम्भावना सुधार गर्न र जीविकोपार्जन पुनः स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण छ,' विश्व बैंकले भनेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.