उपनिर्वाचनको उपक्रम

आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिना नबित्दै प्रतिनिधिसभाको तीन निर्वाचन क्षेत्रमा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनको लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै चुनावी माहोल पनि तात्दै जान थालेको छ। यो निर्वाचन मूलतः केन्द्रीय सत्ता समीकरणको आधारमा ध्रुवीकृत छ। तर, शतप्रतिशत छैन। सत्तापक्षबीचमै पनि प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ अधिकांशमा। तीन क्षेत्रमा कतै तालमेल कतै प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ सत्ता–सत्ता र विपक्ष–विपक्षबीचमै पनि। चुनावी समीकरणका आधारमा मात्र होइन, उम्मेदवारको कारण पनि यो निर्वाचन थप रोचक बनिरहेको छ। निर्वाचन जति नजिकिँदैछ, उति नयाँ नयाँ पक्षहरू उजागर हुँदैछन्। 

यो उपनिर्वाचनले गणितीय आधारमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने अवस्था छैन। तीन निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जुनमा जसले जिते पनि केन्द्रीय सत्तामा तात्विक अन्तर आउने स्थिति होइन। तीनै क्षेत्र एउटैले जिते पनि सत्ताको गणित उस्तै हुन्छ। निर्वाचन परिणामकै कारण फेरबदल हुन्न। तर, निर्वाचन प्रक्रियासँगै जनमतको पुनः परीक्षण हुनेछ। परिणामले राजनीतिक अर्थ राख्नेछ। त्यसले नयाँ राजनीतिक डिस्कोर्स सुरु गराउन सक्छ। राजनीतिक वृत्तमा नयाँ मनोविज्ञान तयार हुने स्थिति आउन पनि सक्दछ। मुलुकले लिइरहेको बाटोमाथि गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता बोध हुने स्थिति बन्न सक्दछ।

उपनिर्वाचन हुने तीन निर्वाचन क्षेत्रका आ–आफ्नै विशेषता छन्। कतै दल र कतै नेताका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्नेछन्। चितवन—२ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने निर्वाचित भएको क्षेत्र हो। नागरिकता प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर पद गुमाएका लामिछाने यहाँबाट पुनः उम्मेदवार छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो उनीप्रति आकर्षण नहोला, तर प्रभाव अझै पनि बलियो छ। यद्यपि कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारको छनोट र स्थानीय तहमा उनीहरूको प्रभाव हेर्दा निर्वाचन त्रिपक्षीय हुनेमा सन्देह छैन। कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र एमालेका रामप्रसाद न्यौपाने स्थानीय तहमा राम्रो छवि र बलियो प्रभाव भएका उम्मेदवार हुन्। उनीहरूलाई पन्छाएर जित सहज बनाउन रवि लामिछानेका लागि चुनौतीरहित छैन। हिजो प्रतिस्पर्धा नै नभएको यो क्षेत्रमा यो पटक तस्बिर फरक हुन सक्छ। यसर्थ पनि चितवनको निर्वाचनले राजनीतिक माहोल तताउने निश्चित छ। 

रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि रिक्त बनेको तनहुँ—१ कांग्रेसका लागि प्रतिष्ठाको विषय हो भने अरूका लागि बदला लिने अवसर। यसमा एमालेले पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई उतारेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई। यी दुई उम्मेदवारलाई पन्छाउँदै पार्टीको विरासत जोगाउन कांग्रेस उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईका लागि ठूलो चुनौती छ। 

त्यस्तै बारा—२ लाई रणनीतिक हिसाबमा अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिइएको छ। यस क्षेत्रबाट निर्वाचित जसपा सांसद रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि रिक्त रहेको यस क्षेत्रमा जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार छन्। पार्टीको विरासत जोगाउनेसँगै स्वयंको प्रतिष्ठा बचाउने चुनौती यादवमा छ। गत निर्वाचनमा नवगठित जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग सप्तरीबाट पराजित यादवले त्यो चोट सहन मुस्किल परेको थियो। अहिले त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप यही संसद्मा जसरी भए पनि प्रवेश गरिछाड्ने योजनाअन्तर्गत स्थानको रिक्ततासँगै राजनीतिक समीकरण बदलेर मैदानमा आएको आरोप उनीमाथि छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थन पाएका यादवलाई एमाले उम्मेदवार पुरुषोत्तम पौडेल, माओवादी छोडेर जनमतबाट उम्मेदवार बनेका शिवचन्द्र कुशवाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मैदानमा उत्रिएका रमेश खरेलसँगको प्रतिस्पर्धा निकै महँगो पर्नेछ। 

उपनिर्वाचनको उपक्रममा सत्तााको नेतृत्व गर्ने माओवादी र हस्तक्षेपकारी शक्तिको दाबी गर्ने एकीकृत समाजवादी भने कतै पनि दृश्यमा छैनन्। यसले ती पार्टीको सान्दर्भिकता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

तीनै क्षेत्रमा सत्ता र विपक्षका अन्य उम्मेदवारहरू पनि मैदानमा छन्। आफ्नो विजयको सुनिश्चितता नरहे पनि उनीहरूबाट मत प्रभाव पर्नेमा सन्देह छैन। उपनिर्वाचनको उपक्रममा सत्ताको नेतृत्व गर्ने माओवादी र हस्तक्षेपकारी शक्तिको दाबी गर्ने एकीकृत समाजवादी भने कतै पनि दृश्यमा छैनन्। यसले ती पार्टीको सान्दर्भिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय सन्दर्भमा यसको खासै अर्थ भने छैन। बरु मुलुकले भोगिरहेका समस्यामा उपनिर्वाचनले बहस सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने सवाल भने महत्त्वपूर्ण छ।

नेपाल राष्ट्र अहिले अनेक चुनौतीको घेरामा छ। मुलुकको आर्थिक स्थिति सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा छ। उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय सबै क्षेत्र शिथिल छ। बेरोजगारीको समस्या बढ्दो छ। पर्यटन उद्योग अझै सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेको छैन। बैंकहरू लगानी गर्न हच्किएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवाका क्षेत्र व्यापारीकरणको चपेटामा छन्। सरकारी सेवा प्रवाह कमजोर छ। कमिसन र भ्रष्टाचारले हरेक क्षेत्रलाई गाँजेको छ। शोषण–उत्पीडनको अन्त्य हुन सकेको छैन। धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब बन्दै जाँदा धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दो छ। विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती र कमिसनखोरी व्याप्त छ। गुणस्तरीय सेवा कतै छैन। साधारण खर्च धानिनसक्ने गरी बढ्ने तर पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहने प्रवृत्ति छ। हरेक क्षेत्रमा निराशा व्याप्त छ। सबैतिर संकटको बादल मडारिएको स्थिति छ।

यो संकटलाई टार्ने र मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो। सरकारको हो। तर, संकट निवारण गर्न अग्रसर हुनुपर्ने सरकार स्वयं बढी संकटग्रस्त छ। आमनिर्वाचनपछि गठित सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ। तर, यो सय दिन समीकरण बनाउने र भत्काउने खेलमै बितेको छ। यहाँसम्म कि सरकारले पूर्णता पाउनसमेत सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै जनतामा आशा जगाउन गरेका प्रतिबद्धता अहिले स्वयंका लागि गलपासो बनेका छन्। आशा जागृत गर्ने कुनै त्यस्तो काम सरकारबाट हुन सकेको छैन। संघीय संसद् बल्लतल्ल नियमावलीसम्म बनाउने स्थितिमा पुगेको छ।

विधेयक अधिवेशन बिजनेसविहीन जस्तो स्थितिमा छ। जनताका दैनन्दिनका समस्याप्रति राज्य बेखबर छ। सर्वहाराको अधिनायकत्व, श्रमको सम्मान, राष्ट्रिय पुुँजीको विकास, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था र सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने पार्टीको अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार व्यवहारमा दलाल पुँजीवादको दलदलमा फँसेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको वकालत गर्नेहरू उम्किनै नसक्ने गरी भूराजनीतिक प्रभावमा जकडिन पुगेको अवस्था छ। यसले मुलुक र जनताभन्दा अन्य शक्तिकेन्द्रले सरकारलाई बढी व्यस्त बनाएको छ। मुलुकको लागि यो दुर्भाग्य हो। 

यस्तो बेलामा मुलुकलाई निकास दिन यो उपनिर्वाचनले प्रत्यक्षतः कुनै भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न। तर, राजनीतिक क्षेत्रका लागि आमनागरिकले बलियो सन्देश दिन भने सक्नेछन्। त्यसले दलहरूमा नागरिकको वैचारिक हस्तक्षेप कायम गर्न सक्दछ। र, उनीहरूलाई आफ्नो बाटो सच्याउन बलियो मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्दछ।