उदयपुर : उदयपुरका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले आगामी वर्ष लैंगिकमैत्री बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगले सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजना गरेको लैंगिक हिंसा निवारणका असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उनीहरूले लैंगिकमैत्री विकासले मात्र आफ्नो पालिका समृद्ध बनाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्दै आगामी वर्षको बजेटमा सुरुवाती चरणबाटै हरेक योजनालाई लैंगिकमैत्री दृष्टिकोणले अगाडि बढाइने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले विकास भन्नासाथ सडक, पूर्वाधार मात्र हो भन्ने सोचाइ बदलेर फरक ढंगले सोच्नु पर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘विकास सडक मात्र हैन् लैंगिकमैत्री शिक्षालय, स्वास्थ्य, खानेपानी, सचेतना पनि हो, जसले हिंसा, विभेदलाई न्यूनीकरण मात्र गर्दैन समृद्ध गाउँ बनाउन सहयोग पुग्छ।'
उनले लैंगिक हिंसा निवारणका लागि मानव विकास, सचेतना, जागरण जस्ता कार्यको थालनी गर्नुपर्ने भएकाले विकास बजेटलाई फरक ढंगले परिचालन गर्न आग्रह गरिन्।
अध्यक्ष पराजुलीले अहिले पनि गाउँ समाजमा लिंगका आधारमा हुने हिंसा, विभेद, सामन्ती चिन्तन, संस्कार कायमै रहेकाले यसलाई चिर्न अभियानहरू आवश्यक रहेको औंल्याइन्।
वर्तमान कानुनी व्यवस्था प्रति प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘अदालतले अपराध ठहर गर्ने तर क्षतिपूर्ति राज्यबाट भराउने व्यवस्था गरेको छ जुन गलत छ।' ‘जसले अपराध गरेको हो उहीँबाट क्षतिपूर्ति भराउन पर्छ,' अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘गरिब, असहायका लागि राज्यले व्यहोरे पनि सम्पन्न व्यक्तिको हकमा स्वयंमबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।'
उनले महिला हिंसा, सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएका र महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएका व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध लड्न आयोगले भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्।
आयोगका काम कारबाहीका विषयमा बोल्दै उनले लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको तत्काल उद्धार, राहत, कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षित आश्रयस्थल उपलब्ध गराउन र पीडकलाई सजाय दिलाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्।
स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका सदस्यहरूले आआफ्नो पालिकामा लैंगिक निवारणमा भएका असल अभ्यास र समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
चौदण्डिगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख मणिकादेवी दुलालले बजेट विनियोजन पूर्व आयोगबाट परिपत्र भए सोही अनुसार योजनाहरू निर्माण गर्न सकिने बताइन्।
उनले समाजका सचेत वर्गबाटै लैंगिक हिंसाका घटनाहरू घटने गरेकाले कानुन कार्यान्वयनमा सबैको एकरुपता हुनुपर्ने बताइन्।
एकल महिला जिल्ला सञ्जालकी अध्यक्ष शोभा दाहालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने क्रममा कर्मचारीले सधै विधुवा हो हैन, अर्को विवाह गरेको छ छैन भन्दै प्रमाणीकरण गर्दा थप पीडा भोग्नु परेको बताइन्।
जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार धनबहादुर कार्कीले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले महिला सुरक्षा आवास, ओसिएमसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेल, जिल्ला अदालतका मुद्दाका प्रकृति, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको भूमिकाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्दै छलफल गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
