गठबन्धनकै कारण देश असफलतातर्फ धकेलियो : पूर्व मुख्यमन्त्री राई

गठबन्धनकै कारण देश असफलतातर्फ धकेलियो : पूर्व मुख्यमन्त्री राई
सुन्नुहोस्

उदयपुर : नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राईले १० दलीय गठबन्धनका कारण मुलुक असफलता तर्फ धकेलिएको बताएका छन्।

पार्टीको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटी १ (ख) उदयपुरले आयोजना गरेको मिसन ग्रासरुट अभियानको मध्यावधी समीक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै राईले नेपाली कांग्रेस सहितका सत्तासिन दलकै कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको बताए। 

उनले एमालेलाई बाहिर राखेर देशमा विकास र समृद्धि ल्याउने प्रपञ्च आफैंमा हास्यास्पद भएकाले त्यस्तो दिवास्वप्न नदेख्न गठबन्धन दललाई चुनौती दिए। 

वर्तमान सत्तागठबन्धन देशलाई आर्थिक क्रान्तितर्फ अग्रसर लैजान भन्दा पनि देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने र एमालेलाई सिध्याउने दाउबाहेक केही नभएको बताए।

नेता राइले बाह्य शक्तिको भरमा टिकेको अहिलेको सत्तासमिकरणले संविधान रक्षा भन्दा पनि सिध्याउने खेल भएको दावी गरे। ‘बाहिरी शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न अहिलेको गठबन्धन बनेको हो,' राईले भने, ‘स्वार्थ पूरा भएपछि आफैं ढल्छ, कसैले ढाल्नै पर्दैन।'

गठबन्धन सरकारलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिँदै उनले भने, ‘नागरिकता विद्येयक, आममाफी जस्ता गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले राष्ट्रघाती काम गरेर इतिहासमा दर्ज गर्दै हुनुहुन्छ।'

उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती मात्र नभएर महिला विरोधी रहेकाले यसविरुद्ध आवाज उठाउन सबैलाई अपिल गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भारतले हडपेको कलापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएर तयार पारिएको नेपालको नक्सा वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए।

कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका राइले वर्तमान सरकारको अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रघाती गतिविधिका बिरुद्ध एक भएर डटेर सामना गर्न मिसन ग्रासरुटले सहयोग पुग्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.