काठमाडौं : सरोकारवालाले सुर्तिजन्य पदार्थमा नेपालले लगाउने करको दर बढाउनुपर्ने माग गरेकाछन्। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नो टोबाको ड्राइभ’ अभियान अन्तर्गत आव २०८०÷८१ को बजेटलक्षित टोबाको सिम्पोजियमका वक्ताले यस्तो बताएका हुन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसभन्दा तथा छिमेकी राष्ट्रको तुलनामा करको दर निकै कम भएको भन्दै उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। सुर्तिजन्य वस्तु उत्पादन र प्रयोगमा निरुत्साहन गर्दै उपभोग घटाउन पहल कदमी गर्नुपर्नेमा नेपालको कदम भने मानवीय क्षतिसँगै आर्थिक क्षती बढाउन उन्मुख भइरहेको पाइएको छ।
तथ्यांकअनुसार हरेक ५ मध्ये १मृत्य सुर्तिजन्य पदार्थ उपभोगको कारणले हुने गर्छ। सुर्तिजन्य पदार्थ खपतका कारण ज्यान गुमाउनेको सूचीमानेपाल विश्वमै १९औं र दक्षिण एशियामा शीर्ष स्थानमा पर्छ । जानकारका अनुसार धुम्रपानका कारण हुने आर्थिक क्षती वर्षेनी करिब आधा खर्ब रुपैयाँ छ।
यस्तोमा कर मूल्य बढ्ने, सुर्तिजन्य पदार्थ खरिद गर्ने सर्वसाधारणको क्षमता कम हुने र उपभोग घट्ने तथा सरकारले पनि बढी राजस्व प्राप्त हुनाले कर बढाउनुलाई ‘विन-विन’ परिस्थिति मानिएको छ। त्यसैगरी नागरिक स्वस्थ हुनुलाई आर्थिक मूल्यमा गणना गर्दा कर बढाउँदा राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ लाभ हुने जानकारको तर्क छ।
नेपाल विकास अनुन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा. जय कुमार गुरुङ कर वृद्धि गरी सुर्तीजन्य पदार्थलाई महंगो बनाएपछि उपभोक्ताको पहुँच घटेर उपभोग घट्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रमाणले पनि यो उपायलाई सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको छ।
‘कर वृद्धिले स्वास्थ्यमा सुधार सँगसँगै राजस्व संकलन गरी वर्तमान आर्थिक संकटमा राज्यलाई मद्दत पुग्नेछ,’ गुरुङले भने। गुरुङका अनुसार २४ वर्ष मुनिका ८ लाख युवा धुम्रमाप गर्छन् र यो तथ्य देशका लागि भयावह परिस्थिति हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट निर्माण गर्दै गरेको अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थमा करका दर उल्लेखनीय मात्रामा बढाउन गुरुङको माग छ। उनले राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थ एक विषेश कार्यक्रमको अपरिहार्यता औंल्याए।
एकातिर नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थमा विश्वमै सबैभन्दा कम कर उठाउने मुलुकमा पर्छ भने अर्का स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च यसबाट हुने राजस्वभन्दा बढी छ र सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकको नाफाको दर निरन्तर बढिरहेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चुरोट तथा बिँडीलगायत सुर्तीजन्य वस्तुबाट राजस्वभन्दा यस्ता वस्तुको उपभोगबाट हुने रोगको उपचारमा हुने राज्यको खर्च १४ अर्ब रुपैयाँ बढी छ।
अन्नपूर्ण मिडियाले गरेको एक सर्वेक्षणमा १० मध्ये ९ जनाले सुर्तीजन्य पदार्थमा कडा नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका थिए। यस्तै नेपाल विकास अनुन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनमा हरेक ४ मध्ये ३ जनाले सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि हुनुपर्ने बताएका छन्। यस्तो माग गर्ने ५५ प्रतिशतले धुम्रपान गर्ने गर्छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बढी कर उठाउँदा खपत घट्छ भन्नु अपुरो बुझाइ रहेको बताउँछन्। ‘कर बढाउँदा मूल्य केही दरल बढ्छ भन्नु सत्य हो तर उपभोक्ताले किन्नै नसक्ने गरी नबढ्न सक्छ,’ उनले भने। सामान्य दरमा कर बढाउनु सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीका अनुसार बजेट भाषणमार्फत् सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाएर मूल्य बढाइने गरेको भएपनि सरकारको यस्तो कदम पर्याप्त भने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
