सोलुखुम्बुमा शव वाहन नहुँदा नागरिकलाई सास्ती

सोलुखुम्बुमा शव वाहन नहुँदा नागरिकलाई सास्ती
सुन्नुहोस्

सोलुखुम्बु : जिल्लामा शव वाहन नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ। आठ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा एउटा पनि शव बोक्ने सवारी नहुँदा नागरिकलाई समस्या भएको हो। 

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अवस्थित यस जिल्लामा शव वाहन नहुँदा नागरिकलाई सास्ती भएको छ। विशेष गरी गाउँ/गाउँबाट जिल्लासम्म पोष्टमार्टम गर्न ल्याउनुपर्ने शवहरू तथा संस्कार अनुसार गाउँघरमा लैजानुपर्ने शवहरूका लागि निकै समस्या हुने गरेको सोलुखुम्बु केरुङकी डोमा तामाङको भनाइ छ। 

शव बोक्नकै लागि यहाँका नागरिक चर्को भाडा तिर्न बाध्य छन् तर सुविधा न्यून छ, भनेको समयमा निजी गाडी पाइदैन।  जसका कारण आत्महत्या गरेका तथा पोष्टमार्टम अनिवार्य भएका घटनामा शव ढुवानी नै पीडितका लागि ठूलो समस्याका रूपमा देखा पर्ने गरेको छ। 

जिल्लाभरका पालिका मिलेर शव बहान खरिद गर्न सकिए उत्तम हुने माप्यदूधकोशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गौरव राईले बताए। ‘हाम्रो पालिकामा पनि यो मेजर समस्याका रूपमा नै देखिएको छ, शव वाहनका लागि नागरिकहरूलाई धेरै सास्ती छ, यसमा सबै पालिका मिलेर एउटा शव वाहन खरिद गर्ने कुरामा हामी सहमत छौं, त्यो गर्न सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो’, उनले भने। 

जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा मृत्यु भएर पोष्ट मार्टम गर्नुपर्ने प्रकृतिको शवहरू जिल्ला अस्पतालमा नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। जिल्ला बाहिर उपचारका लागि लगिएका आफन्तहरूको मृत्यु हुँदा समेत निजी सवारी साधनले समेत सव बोक्न नमान्दा नागरिकलाई सास्ती हुने गरेको छ।  

शव वाहन व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सोलुखुम्बुका संघीय सांसद मानविर राईको भनाइ छ। 

शव वाहन नहुँदा स्थानीयवासीले शवलाई डोको, बोरा र सडक पुगेको ठाउँमा ट्याक्टरमा सव बोक्ने गरेका छन्। जिल्लामा एउटा दमकल र आधा दर्जन भन्दा बढी एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेपनि अहिलेसम्म कुनै संस्थाले शव वाहन खरिद गर्न सकेका छैनन्। 

जनताको सेवा गर्छु भनेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा सुविधाका लागि लाखौं खर्चेर गाडी खरिद गरे पनि नागरिकका लागि चाहिने शव वाहन खरिद गर्नमा भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.