हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अविधिमा बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौंडाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २४. १२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। बर्सेनि बजेटको आकार बढ्दै गए पनि विकास खर्च हुने दर भने बढ्न नसकेको हो।
चालू आवका प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। विनयोजित बजेटको फागुन मसान्तसम्म जम्मा १७ अर्ब ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले बताए।
चालू आवको आठ महिनामा चालू खर्च ९ अर्ब २४ करोड ४२ लाख अर्थात ३४.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ १७.३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन भएकामा प्रदेशले ६० करोड रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशत खर्च गरेको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेशमा रहेका १ सय १९ स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले आठ महिनामा ५ अर्ब १६ करोड ९८ लाख अर्थात् ६१.१६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको भएको पहिलो आव २०७५/७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। यस्तै आव २०७६/७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा कुल बजेटको जम्मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। यस्तै प्रदेश सरकारले आव २०७७/७८ मा कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। यस्तै गत आव २०७८/७९ मा पनि विनियोजन गरेको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। गत आवमा कुल बजेटको ३७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयगत खर्च कमजोर
वर्तमान प्रदेश सरकारले १४ मन्त्रालयमा अहिले ११ मात्रै कायम गरेर कार्यक्रम अघि बढाएको छ। चालू आवको ६ महिनासम्म कायम रहेको तत्कालीन सरकारका १४ मन्त्रालयमध्ये श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पाएको ९७ करोड १६ लाख कुल बजेटमा ३० प्रतिशत अर्थात् २९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल ३ अर्ब २३ करोड ९९ लाख बजेटमध्ये ३१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। प्राप्त कुल बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ४५ करोड ५ लाख बजेट पाएकोमा १ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि २९ प्रतिशत खर्च गरेको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट ३ अर्ब ५२ करोड ८५ लाखमा ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २६ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २४ करोड ५८ लाख बजेट पाएकोमा ५० प्रतिशत अर्थात् ६ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उसले ६३ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेकोमा १४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च
- सरकार विपक्षी दल रिझाउन र सत्ताा टिकाउनमा मात्र केन्द्रित
- बर्सेनि करिब ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुँदै
यस्तै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट १६ करोड २१ लाखमा ११ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९ अर्ब २१ करोड ९९ लाख कुल बजेट पाएकोमा २४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तै प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६५ करोड १६ लाख रुपैयाँ कुल बजेट पाएकोमा १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ अर्थात् जम्मा बजेटको २० प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आवका लागि ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख बजेट पाएकोमा १५ प्रतिशत अर्थात् ६४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ अर्ब २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। उक्त मन्त्रालयले १९ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। यस्तै सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कूल बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले २३ अर्ब ५८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कुल बजेट पाएको थियो। मन्त्रालयले ३ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
यस्तै प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १ अर्ब ७७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा १० प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कूल बजेटको २१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले ८२ करोड ३२ लाख बजेट पाएकोमा १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको नियन्त्रक कार्यालय सुचना अधिकारी रिजालले बताए।
किन हुँदैन बजेट खर्च ?
आव २०७५/७६ बाट प्रदेश सरकारले हालसम्म पाँचपटक बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। विगतलाई हेर्दा सरकारले विपक्षी दल रिझाउन र सत्ता टिकाउनमा मात्र केन्द्रित हुँदा बर्सेनि करिब ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने गरेको नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जनशक्तिको अभावको कारण र राजनितीक दलले पहुँचको आधारमा विभाजन गरिएको टुक्रे योजनाको कारण पनि सोचेअनुसारको प्रतिफल प्रदेश सरकारले नपाएको बताए। यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना निर्वातमान मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले कर्मचारीको अभाव र सबै जिल्लामा कार्यालय नभएकाले बजेट कार्यान्ययनमा समस्या रहेको बताए।
प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनपछि पनि आवश्यक मात्रामा कर्मचारी पूर्ति हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
