पर्सा र बारामा फेरि दलितलाई महायज्ञ प्रवेशमा रोक

पर्सा र बारामा फेरि दलितलाई महायज्ञ प्रवेशमा रोक

वीरगन्ज : नेपालको संविधानमै जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक वा निजी स्थलमा जातीय भेदभाव वा छुवाछुतजन्य कार्य गरेको अवस्थामा ऐनअन्तर्गत फौजदारी दण्डको भागीदार बन्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (ख) मा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ। 

भेदभाव गरेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था तर यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मधेसमा दलितमाथि छुवाछुतको दुर्व्यवहार र विभेद गर्ने घटना बारम्बार दोहोरिइरहेको छ। 

पछिल्लो केही साता यता पर्सा र बारामा भइरहेका महायज्ञमै दलितलाई प्रवेश गर्न बञ्चित गराइँदा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको कुप्रथाले प्रसय पनि पाइरहेको छ। 

पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १८ वडा सुखचैनामा यहि वैशाख १२ देखि आयोजना गर्न लागिएको विष्णु महायज्ञमा दलितलाइ प्रवेशमै रोक लगाउने तयारी भइरहेको घटना प्रकाशमा आएको छ। यो थाहा पाएर स्थानीय दलित र उनीहरूका अगुवाहरूले महायज्ञमा दलितलाई बञ्चित नगराउन माग गर्दै आइतबार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई निवेदन दिएका छन्। 

स्थानीय दलित अगुवा धुरूपलाल राम र प्रहलाद रामसहित जिल्लाका दलित अगुवाहरूको टोलीले निवेदन दिँदै महायज्ञमा दलितलाई सहभागी गराउन माग गरेको हो। 

बिष्णु महायज्ञ व्यवस्थापन समितिले यज्ञमा सहभागी गराउन अस्वीकार गर्नुका साथै प्रशासन वा अन्य कुनै निकायमा उजुरी दिएमा कुटपिट गर्ने र ज्यानै मार्ने समेत धम्की दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

सुखचैनाका दलित अगुवा प्रहलाद रामले सुखचैना गाउँमा ४२ घरधुरी दलित रहेको तर महायज्ञ व्यवस्थापन समितिमा ६१ जना सदस्य राखेपनि दलितबाट कसैलाई पनि नराखे बताए। महायज्ञमा दलितलाई सहभागी नगराउने नियतले समितिका सदस्यले दलितसँग चन्दा पनि नलिएको उनले बताए। 
उनले भने,‘ समितिमा दलितबाट पनि राख्न आग्रह गर्दा समितिका मान्छेहरूले महायज्ञमा सहभागी पनि गराउदैनौ , चन्दा पनि लिदैनौं भनेर जवाफ फर्काए।

महायज्ञ व्यवस्थापन समितिमा रहेका गैर दलितहरूले विगतमा महायज्ञ हुँदा पनि दलिततका कोही पनि नबसेको र अबको यज्ञमा पनि दलितलाई बस्न नदिने अडान राखेको रामले बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले भने छुवाछुतजस्तो गम्भीर विषयमा छलफल नगर्ने बताउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिन दलितहरूलाई सुझाव दिएपछि आइतवार नै दलित अगुवाहरूले महायज्ञ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खोभाडी महतो, सचिव गोपाल प्रसाद यादव र मन्द्रिका महतोको नामै किटानी गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दिएका छन्। 

उजुरीपत्र बुझ्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपक गिरीले सोमबार नै महायज्ञ आयोजक समितिका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई जिल्लामा हाजिरी गराउन मातहतका प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताए । 

यता महायज्ञ आयोजक समितिका अध्यक्ष खोभाडी महतो भने यस बारे प्रतिक्रिया दिनबाटै पन्छिए। टेलिफोन सम्पर्क गर्दा महतोलले हामी जे गरेपनि तपाईंलाई के मतलब भन्दै फोन काटे। समितिका सचिव गोपाल प्रसाद यादवले भने दलितहरू आफै महायज्ञमा सहभागी हुन नचाहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिए। 

बाराको महायज्ञमा पनि दलितलाई प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध

उता पर्साकै छिमेकी जिल्ला बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा आइतबारबाट सुरु भएको विष्णु महायज्ञमा पनि दलित समुदायलाई पूजापाठ र प्रवेश गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। महायज्ञमा रोक लगाएपछि स्थानीय दलित अगुवाहरूले त्यस विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा उजुरी दिएका छन्। 

सुवर्ण गाउँपालिका- १ घुसुकपुरमा आइतबारदेखि सुरु भएको महायज्ञमा स्थानीय दलितलाई छुवाछुत गरी प्रवेश गर्न दिइएको छैन। महायज्ञ प्रवेशमा दलितलाई रोक लगाउने तयारसी भएपछि त्यसविरुद्ध एक हप्ता पहिले नै अर्थात चैत १९ गते नेपाल दलित मुक्ति संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा उजुरी दर्ता गराएको हो। 

घुसुकपुरमा आइतबारदेखि सुरु भइ बैशाख ५ सम्म चल्ने धार्मिक महायज्ञमा गाउँका  करिब ९० घरपरिवारका दलितलाई सहभागी हुनबाट गैरदलितहरूले वञ्चित गराएको आरोप उजुरीपत्रमा उल्लेख छ। 
जातीय छुवाछुतको विभेद गर्ने यज्ञ आयोजक मध्येका रामदेवप्रसाद यादव, इनरदेव यादव, पप्पु यादव, रामअश्रय यादव, दिनेश उपाध्याय, चन्द्रिका उपाध्यायलगायत एक दर्जनविरुद्ध  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएको हो।

यज्ञ आयोजना गगैरदलितहरूले दलितका बालबालिकालाई पनि यज्ञमा बस्न नपाउने उर्दी नै जारी गर्दै यदि यज्ञमा पठाएको खण्डमा कुटपिट गर्ने धम्की समेत दिएको पीडित दलितको गुनासो छ।

यसअघि यज्ञको तयारीका क्रममा यज्ञस्थलको मण्डप, पण्डाल, ध्वजापूजा, सरसफफाइ र चन्दा संकलनजस्ता कार्यमा दलित समुदायका मानिसहरूलाई प्रयोग गरिएको तर यज्ञ सुरु भएपछि भने  पूजापाठ, हवनलगायत धार्मिक कार्यबाट बञ्चित गराइएको दलितहरूको गुनासो छ। 

यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिका-१७ अलौमा यहि चैत ८ देखि १६ गतेसम्म आयोजना गरिएको शतचण्डी महायज्ञमा पनि दलितलाई पूजापाठ गर्न बञ्चित गराइएको थियो। त्यसवरुद्ध अलौका दलितहरूले सडकमै विरोध प्रदर्शन गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पनि दिएका थिए। 

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहलकदमी नलिँदा र गाउँका गैरदलितहरूको धम्कीपूर्ण अडानका कारण दलितहरू पछाडि हट्न बाध्य भएका थिए।

महायज्ञको वेदी (पूजास्थल) मा बस्न नपाएरै महायज्ञ सम्पन्न भएपछि जति कराए पनि केही हुँदैन भन्ने सोच गैर दलितहरूमा हाबी हुँदै गएको अलौंको सर्वदलिय दलित अधिकार संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष बुनेल रामले बताए। 

जातीय विभेद विरुद्ध देशभरका दलितहरू आन्दोलनमा उत्रिन्छौं : दलित अगुवाहरू

जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धको कानुन बनेको एक दशक बितिसक्दा पनि दलितलाई जातकै आधारमा विभेद र दुर्व्यवहार गर्ने प्रवृति अझै पनि कायमै रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पर्साका दलित अभियन्ता मनोज रामले बताए। 

उनले भने, ‘कानुन पनि नमान्नेहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन आवश्यक छ। समानता र समावेशिताका मुद्दा बारम्बार उठिरहेको अवस्थामा पनि जातकै आधारमा विभेद हुनु अत्यन्तै दुखद विषय हो।’ 

अर्का दलित अगुवा मानदेव हजरा भन्छन्, ‘हामीले जे गरे पनि यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचको उपज हो यस्ता घटना। तर अब हामी दलित अगगुवाहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन। सबै दलित समुदाय एकजुट भएर आफ्नो अधिकारको निमित्त आफै लड्नुपर्छ।’

पुनर्स्थापित संसदको सदस्य समेत रहेका रामअश्रय रामले जातीय विभेदका विरुद्ध संघर्ष गर्नुको विकल्प नभएको बताए। धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा धार्मिक स्वतन्त्रता नहुनु र दलित भएकै कारण महायज्ञमा पूजा गर्नबाट दलितलाई वञ्चित गरिनु आपराधिक मानसिकताको उपज भएको उनले बताए।

अब एक जिल्लाका मात्रै नभएर देशैभरका दलित समुदाय आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उनले दिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.