सरकारी तलब बुझ्नेले सामुदायिक विद्यालयमा नै छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने पालिकाको निर्णय

दोलखा : जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिकामा सरकारको तलब भत्ता बुझ्नेका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ।

गाउँपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या वृद्धि गर्न सरकारी तलब भत्ता बुझ्नेको छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय भर्ना गर्नुपर्ने अभियान सुरु गरेको छ। 

गाउँ कार्यपालिकाको आइतबार बसेको बैठकले बैतेश्वर गाउँपालिका भित्र काम गर्ने निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालक लगायत राज्य स्रोतबाट तलब भत्ता बुझ्ने अन्य कर्मचारीहरूका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा २०८० सालदेखि सामुदायिक विद्यालयहरुमा भर्ना गरी पठनपाठन गराउनुपर्ने निर्णय भएको बैतेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष छबि लामाले जानकारी दिए। 

शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने योजनासहित पालिकाले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन आह्वान तथा अभियान सुरु गरेको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ।  

पछिल्लो समय राज्य स्रोतबाट तलब भत्ता बुझ्ने धेरैले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने गरेको तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थी संख्या खस्किँदै गएकाले अनिवार्य भर्ना अभियान सुरु गरिएको अध्यक्ष लामाले बताए। 

पालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पछिल्ला वर्ष विद्यार्थी संख्या चिन्ताजनक रहेको छ। कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या शून्य हुँदा विद्यालयनै बन्द हुन पुगेको पालिकाले उक्त निर्णय गरेको हो।