गुलरियामा अनशन

गुलरियामा अनशन
बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि अनशनरत लघुवित्तपीडित।  तस्बिर : यादव आचार्य
सुन्नुहोस्

सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यले खोलिएका लघुवित्त संस्थाले ज्यादती गरेको भन्दै संस्थामा आबद्ध पीडित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

गुलरिया : लघुवित्त संस्थाले ज्यादती गरेको भन्दै पीडितहरू संघर्षमा उत्रिएका छन्। पीडितहरूले विभिन्न पाँचबुँदे मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनिश्चितकालीन रिले अनशन सुरु गरेका छन्।

लघुवित्त संस्थाले जबर्जस्ती समूहमा राखेको मधुवन नगरपालिका निवासी रीताकुमारी टमटाले बताइन्। संस्थाले सुरुमा समूह बनाएर जमानीमा ऋण लगानी गर्‍यो। अहिले समूहमा बसेका ऋण नलिने सदस्यको बचतबाट असुली गर्न थालेको छ। ‘लघुवित्तले भनेका बेला सावाँब्याज फिर्ता गर्न नसके 
घरायसी सामानसमेत उठाएर असुली गर्ने गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई सधैं तनाव गराउँछ।’

सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यले खोलिएका लघुवित्त संस्थाले ज्यादती गरेको भन्दै संस्थामा आबद्ध पीडित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। लघुवित्त संस्थाहरू नवसामन्तीको रूपमा उदय भएको उनीहरूको आरोप छ। संस्थाले ऋण उपलब्ध गरेपनि महँगो ब्याज, असुली प्रक्रियामा जबर्जस्तीलगायतका ज्यादती सहनुपरेको गुलरिया नगरपालिका– ८ की कमला बुढामगरले गुनासो गरिन्। 

लघुवित्त संस्थाले ऋण लगानी सहज रूपमा गरे पनि असुलीका बेला गरिने कडाइले सदस्य पीडित बनेको संघर्ष समिति बर्दियाका अध्यक्ष जब्बर थारूले बताए। संस्था खारेजीसँगै लघुवित्तले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्दै समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन्। माग पूरा नभएसम्म रिले अनशनमा रहने उनीहरूको भनाइ छ। 

उनले पीडित सदस्यले न्यायका लागि लामो समयदेखि सरकारसँग माग राख्दै आए पनि कुनै सुनुवाइ हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे। लघुवित्त संस्थामा देखिएको समस्या पत्ता लगाई समाधान खोज्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समिति गठन गरी अध्ययन सुरु गरेको छ। गर्मीको समयमा जिल्लामा अनशनमा बसेका पीडितहरू थप पीडा खेप्न बाध्य छन्। यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न उनीहरूको माग छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.