३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर किन ऋणात्मक ?

देशका ३४ जिल्लामा पछिल्लो १० वर्षमा जनसंख्या घटेको पाइएको छ। नेपालको जनसंख्या २६ लाख ७० हजार बढेर २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगे पनि यी ठाउँमा वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको हो। जसमा कोसी प्रदेशका ९, गण्डकीका ८, बागमतीका ६, सुदूरपश्चिमका ५, लुम्बिनीका ३ र कर्णालीका २ जिल्ला छन्। जुन पहाडी क्षेत्र हुन्।

जनसंख्या किन घट्यो भन्ने प्रश्नमा कतिपय जनप्रतिनिधि जनगणनामै त्रुटि देखाउँछन्। सरोकारवाला भने यसमा बसाइँसराइलगायत कारण देखाउँछन्।  पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घट्नुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रजननदर, वैदेशिक रोजगार नै मुख्य कारक रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने बताउँछन्। भन्छन्, ‘विगतलाई हेर्ने हो भने एक दम्पतीको सरदर तीन सन्तान हुन्थे। अहिले मुस्किलले दुई, नत्र एक हुने गरेको छ। यसले पनि तथ्याकंलाई घटाएको छ।’

उनका अनुसार धेरै सन्तान हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमै समस्या देखिँदै गएको छ। हाम्रो नारा नै पनि ‘दुई सन्तान ईश्वरका वरदान हुन्’ भन्ने छ। ‘यस्ता सचेतनाले पनि कहीँ कतै काम गरेको पाइन्छ’, लामिछाने भन्छन्, ‘विगतमा २० वर्षमुनि नै विवाह गर्ने र सन्तान जन्माउने प्रचलन थियो। पछिल्लो समय ढिलो विवाह गर्ने, थोरै सन्तान जन्माउने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ।’

श्रीमान् विदेश गएपछि छोराछोरी पढाउन सहर बजारमा बसाइँसराइ आउने र घर बनाउने, जग्गाजमिन किन्ने गरेका कारण पनि पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या कम भएको उनको भनाइ छ। ‘अध्ययन गर्न चाहना भएको तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका लागि सानोतिनो रोजगार सहरबजारमा नै हुने गरेका कारण पनि रोजगारी र अध्ययनका लागि युवा गाउँबाट पलायन हुने गरेका छन्’, उनी भन्छन्। स्वदेशमा रोजगार सिर्जना नहुँदा युवायुवतीहरू विदेशमा पढाइ सकाएर उतै वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्दा उनीहरूको प्रजननमा समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ। 

कोसीका पहाडी जिल्लाहरू भोजपुर, पाँचथर, खोटाङ, धनकुटा, ओखलढुंगा, इलाम, सोलुखुम्बु, पाँचथर र ताप्लेजुङको जनसंख्या २०६८ भन्दा घटेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाले देखाएको छ। खोटाङमा ३१ हजार १४ जनाले कमी आएको छ। २०६८ मा २ लाख ६ हजार ३ सय १२ जना रहेकामा १ लाख ७५ हजार २ सय ९८ मा झरेको छ। भोजपुरमा २४ हजार ५ सय ३६ ले कम भएको छ। तेह्रथुममा १२ हजार ८ सय ४६, पाँचथरमा १९ हजार ४ सय १७, धनकुटामा १२ हजार ८ सय १३, ताप्लेजुङमा ६ हजार ८ सय ७१, ओखलढुंगामा ८ हजार ४ सय ३२, इलाममा १० हजार ७ सय २० र सोलुखुम्बुमा १ हजार ३५ ले कम भएको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ। 

निर्देशक लामिछाने संघीयताले केही सुधार ल्याए पनि बसाईसराइ रोक्न खासै भूमिका खेल्न नसकेको बताउँछन्। पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या यथावत् राख्न सबैभन्दा पहिला कृषि क्षेत्रमै जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ। यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकियो भने केही हदसम्म रोक्न सकिने उनी बताउँछन्। 

विकासका योजना जिल्ला सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित हुँदा पनि सर्वसाधारण गाउँभन्दा सहर केन्द्रित हुन थालेको उदयपुरको त्रियुगा नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य सुवास बिष्ट बताउँछन्। त्यसो हुन नदिन हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लामा सन्तुलित विकास पुर्या‍उनुपर्ने उनको धारणा छ। 
बागमतीका ६ जिल्लामा जनसंख्या घटेका पाइएको छ। जसमा नुवाकोट, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक छन्।

पछिल्लो १० वर्षमा रामेछापमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या घटेको तथ्यांकले देखाएको छ। उक्त जिल्लामा २०६८ मा २ लाख २ हजार ६ सय ४६ जना रहेकामा हाल १ लाख ७० हजार ३ सय २० जनामा झरेको हो। अघिल्लो जनगणनासँग तुलना गर्दा रामेछापको जनसंख्या वृद्धिदर १.६७ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिन्छ। 

घट्दो विवरण गलत पनि हुन सक्ने बताउँछन् रामेछाप नगरपलिकाका मेयर लवश्री न्यौपाने। भन्छन्, ‘जिल्लामा अहिले मतदाता संख्या बढेको छ। तर, नयाँ तथ्यांकले घटेको देखाएको छ। यसले गर्दा पनि तथ्यांक संकलनमा त्रुटि छ कि जस्तो लागेको छ।’ 

दोलखामा पनि जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। २०६८ मा उक्त जिल्लाको जनसंख्या १ लाख ८६ हजार ५ सय ५७ थियो। हाल सो संख्या घटेर १ लाख ७२ हजार ७ सय ६७ मा झरेको छ। जहाँ वृद्धिदर ०.७४ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ। 

जिसस प्रमुख बर्जुराम घतानी भन्छन्, ‘अहिले आएको तथ्यांक ठ्याक्कै मिलेको जस्तो लाग्दैन। यहाँका धेरै मानिस दोहोरो रूपमा कोही काठमाडौंमा कोही कता बस्ने गरेका छन्। कतिपय सहरमा रोजगारीका लागि त कति वैदेशिक रोजगारमा गएर उतै बसेकाले पनि जनसंख्या घटेको देखिएको हुन सक्छ।’ 

काभ्रेमा  ०.३९ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो जनगणनामा ३ लाख ८१ हजार ९ सय ३७ जनसंख्या रहेकोमा हाल घटेर हाल ३ लाख ६४ हजार ३९ जना रहेको पाइएको हो। धादिङमा १० हजार ३ सय ५७ संख्या घटेको छ। २०६८ मा ३ लाख ३६ हजार ६७ जनसंख्या थियो। २०७८ मा आउँदा ३ लाख २५ हजार ७ सय १० जना मात्र रहेको तथ्यांकले देखाएको हो। 

जनगणना २०७८ को तथ्यांकमा प्राविधिक त्रुटि हुन सक्ने जिसस धादिङका प्रमुख नवराज अधिकारी क्षेत्री बताउँछन्। ‘अहिले मानिस जहाँ छ त्यहीबाट तथ्यांक संकलन गरिएको छ। जिल्लाका आधाजति मानिस त काठमाडौंलगायत अन्य जिल्लामा छन्। त्यसैले पनि घटेको देखिएको हो कि जस्तो लागेको छ’, उनी भन्छन्।

सिन्धुपाल्चोकको जनसंख्या ०६८ मा २ लाख ८७ हजार ७ सय ९८ थियो। २०७८ मा २ लाख ६२ हजार ६ सय २४ मा झरेको छ। नुवाकोटमा अघिल्लो पटक २ लाख ७७ हजार ४ सय ७१ जनसंख्या थियो। हाल सो संख्या घटेर २ लाख ६३ हजार ३ सय ९१ मा झरेको छ। करिब १४ हजार १ सय जना घटेको देखिन्छ। 

गोरखामा २०६८ मा २ लाख ७१ हजार ६१ जना थिए। मतदाता संख्या २ लाख २० हजार ६ सय ३७ थियो। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समितिले जनसंख्या र मतदाता संख्याका आधारमा गोरखामा दुई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो।

‘१० वर्षयता जनसंख्या २० हजारभन्दा धेरैले कम भएको छ। यही अनुपातमा जनसंख्या र मतदाता संख्या २ लाखबाट ओह्रालो लागे अबको १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पनि घट्नेछ। सांसद संख्या पनि घट्नेछ’, तथ्यांकसम्बन्धी स्थानीय जानकार पवनरमण खनाल भन्छन्, ‘चितवनमा पाँच वर्षमा ५५ हजार मतदाता थपिए, गोरखामा पाँच वर्षमा पाँच हजार थपिए। अब थपिँदै होइन, घट्दै छन्।’

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर खोज्दै बसाइँसराइ बढेपछि जनसंख्या घटेको उनको भनाइ छ। ‘भर्खरै एसईई सकेका १० जनालाई अब कहाँ पढ्ने भनेर सोध्दा एक जनाले पनि जिल्लाभित्र पढ्छु भनेनन्’, खनाल भन्छन्, ‘११, १२ कक्षा पढ्न त यसरी बाहिरिन्छन् भने ब्याचलर पढ्न झन् धेरै बाहिरिनेछन्। सोध्नुस्, गोरखा क्याम्पस र द्रव्यशाह क्याम्पसमा गणित, विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी संख्या निक्कै कम मात्र छन्। यो चिन्ताजनक अवस्था हो।’ 
गोरखामा १० वर्षयता वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। २०६८ को जनगणनामा गोरखाको जनसंख्या २ लाख ७१ हजार ६१ थियो। २०७८ मा आइपुग्दा २० हजार ३४ ले घटेर जम्मा २ लाख ५१ हजार २७ भएको छ। ०.७४ प्रतिशतले जनसंख्या घटेको हो।

११ गाउँपालिका रहेको गोरखामा धार्चे गाउँपालिका र गोरखा नगरपालिकाको जनसंख्यामा थोरै वृद्धि भएको छ। अन्य नौवटै पालिकामा घटेको तथ्यांकले देखाएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट मनग्य मुआब्जा लिएर जिल्ला बाहिर बसाइँसराइ गरेका कारण पनि जनसंख्या घटेको खनालको भनाइ छ। ‘मुआब्जाको आधा रकम दिने र आधा रकम बराबरको सुरक्षित क्षेत्रमा जमिन दिने व्यवस्था भएको भए बसाइँसराइ कम हुन्थ्यो।’ 

गण्डकी प्रदेशको मनाङमा जनसंख्या वृद्धिदर –१.३९ छ। जसअनुसार २०६८ को जनसंख्या ६ हजार ५ सय ३८ रहेकोमा २०७८ मा घटेर ५ हजार ६ सय ५८ भएको छ। स्याङ्जामा २ लाख ८९ हजार १ सय ४८ बाट घटेर २ लाख ५३ हजार २४, पर्वतमा १ लाख ४६ हजार ५ सय ९० बाट घटेर १ लाख ३० हजार ८ सय ८७, बागलुङमा २ लाख ६८ हजार ६ सय १३ बाट घटेर २ लाख ४९ हजार २ सय ११ भएको छ। लमजुङमा जनसंख्या १ लाख ६७ हजार ७ सय २४ थियो। अहिले १ लाख ५५ हजार ८ सय ५२ मा झरेको छ। म्याग्दीमा १ लाख १३ हजार ६ सय ४१ बाट घटेर १ लाख ७ हजार ३३ र तनहुँमा ३ लाख २३ हजार २ सय ८८ बाट घटेर ३ लाख २१ हजार १ सय ५३ भएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशमा गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको जनसंख्या घटेको छ। यी तीनमध्ये सबैभन्दा धेरै ऋणात्मक जनसंख्या गुल्मीको छ। गुल्मीमा १.२३ प्रतिशतले जनसंख्या घटेको हो। जहाँ अघिल्लो पटक २ लाख ८० हजार १ सय ६० जनसंख्या थियो। १० वर्षपछि २ लाख ४६ हजार ४ सय ९४ भएको छ। सबैभन्दा धेरै कालीगण्डकी र सत्यवती गाउँपालिकामा ऋणात्मक छ। कालीगण्डकीमा १८ हजार ८ सय रहेको जनसंख्या १५ हजार १ सयमा झरेको छ। 

कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष बेदवहादुर थापा बसाइँसराइले गाउँका बस्ती नै रित्तिँदै गएको बताउँछन्। ‘राम्रो विद्यालय, रोजगारीका अवसर खोज्दै सबैजना सहर पुगेका छन्। कति विदेश छन्, धेरै बुटवलमै छन्, उनी भन्छन्। गाउँ रित्तिएपछि पालिकालाई विकासका लागि पनि कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल भएको थापाको भनाइ छ।

पाल्पाको पूर्वखोला, रम्भा, बगनासकाली, निस्दी गाउँपालिको जनसंख्या अत्याधिक घटिरहेको छ। पालिका मुकाम भएका क्षेत्रमा पनि घर रित्तिँदै गएका छन्। पाल्पाको जनसंख्या ०.६१ प्रतिशतले घटेको छ।

पाल्पाका पूर्वजिविस सभापति झपेन्द्र जीसी खेती किसानीले गुजारा चल्न नसक्ने भएपछि गाउँ छोड्नुपर्ने स्थितिमा स्थानीयवासी पुगेको बताउँछन्। ‘खेतीवाली वन्यजन्तुले टिक्न दिँदैनन्, कसरी मानिस गाउँमा बस्नु,’ उनी भन्छन्।

अर्घाखाँचीको जनसंख्या १ प्रतिशतले घटेको छ। अर्घाखाँचीमा पाणिनी, मालारानी गाउँपालिको जनसंख्या ऋणात्मक छ। त्यहाँ अधिकांश नागरिक रूपन्देही र कपिलवस्तुमा बसाई सरेका छन्। घरबारी त्यत्तिकै छाडेर शहर पस्दा खेतीयोग्य जमिन बाझिएको छ भने कैयौं लगानीका घरहरू भत्किँदै गएका छन्।

कर्णाली प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतको जनसंख्या ६४ हजार ३ सय २२ जना वृद्धि भएको छ। अघिल्लो जनगणनामा यहाँको जनसंख्या ३ लाख ५० हजार ८ सय ४ थियो। अहिले ४ लाख १५ हजार १ सय २६ भएको छ। सुर्खेतको जनसंख्या वृद्धिदर १.६२ प्रतिशत धनात्मक हुँदा छिमेकी दुई जिल्लाको भने ऋणात्मक देखिएको छ। जनसंख्या वृद्धिदर दैलेखको ०.३५ र सल्यानको ०.१६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ।
१० वर्षअघि दैलेखमा २ लाख ६१ हजार ७ सय ७० जनसंख्या थियो। यसपालि ९ हजार ४ सय ५७ घटेर २ लाख ५२ हजार ३ सय १३ जनामा खुम्चिएको छ। सल्यानको जनसंख्या २ लाख ४२ हजार ४ सय ४४ बाट घटेर २ लाख ३८ हजार ५ सय १५ मा झरेको छ। सुर्खेतसँग सीमा जोडिएका दुई जिल्लाको जनसंख्या घट्नुका मुख्य कारण बसाइँसराइ रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

• जनसंख्या घट्नुमा मुख्य कारण
•     शिक्षा
•     स्वास्थ्य
•     रोजगारी
•     प्रजनन दर
•     वैदेशिक रोजगारी
•     बसाइँसराइ

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही बसाइँसराइसँगै शिक्षा र जनचेतनाले दुई सन्तान मात्रै जन्माउनेको संख्या बढ्दै जाँदा जनसंख्या वृद्धिदर घटेको बताउँछन्। ‘मानव विकास सूचकांकका हिसाबले यी दुई जिल्ला अगाडि छ, सरकारी सेवा, व्यापार र व्यवसायमा संलग्न हुनेको संख्या पनि धेरै छ,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएपछि सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसाइँसराइ गर्दा जनसंख्या घटेको हुनुपर्छ।’ हिमाली जिल्लाका नागरिकहरू बस्नका लागि मात्र सुर्खेत वा सुविधासम्पन्न ठाउँमा जाने तर बसाइँसराइ नलिएका कारण त्यहाँको जनसंख्या यथावत् रहेको शाहीको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिमका नौमध्ये पाँच जिल्लामा जनसंख्या घटेको छ। जसमा अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा र बझाङ छन्। अछाममा सबैभन्दा बढी १.१३ प्रतिशतले घटेको छ। २०६८ मा २ लाख ५७ हजार ४७७ जना रहेकामा २०७८ मा  २ लाख २८ हजार ८ सय ५२ मात्रै कायम भएको छ। अछाममा १० वर्षको अवधीमा २८ हजार ६२५ जना घटेका छन्।

डडेल्धुरामा अघिल्लो पटक १ लाख ४२ हजार ९४ जना रहेकामा यसपटक १ लाख ३९ हजार ६ सय २ जना अथवा २ हजार ४ सय ९२ जनाले घटेको छ। डडेल्धुरामा ०.१७ प्रतिशत जनसंख्या घटेको हो। बझाङमा झन्डै ६ हजार जनसंंख्या घटेको छ। २०६८ मा १ लाख ९५ हजार १ सय ५९ रहेकोमा यसपालि १ लाख ८९ हजार ८५ जनाको मात्रै गणना भएको छ। बझाङमा ०.३ प्रतिशतले घटेको छ। 

डोटी र बैतडीमा पनि जनसंख्या घटेको छ। डोटीमा अघिल्लो पटक २ लाख २१ हजार ७ सय ४६ जना गणना भएकोमा यसपटक २ लाख ४ हजार ८ सय ३१ मा सीमित भएको छ। बैतडीमा २०६८ मा २ लाख ५० हजार ८ सय ९८ गणना भएकोमा यसपालि २ लाख ४२ हजार १ सय ५७ गणना भएको छ। बैतडीमा ०.३४ र डोटीमा ०.३२ प्रतिशतले जनसंख्या घटेको हो।

तथ्यांक कार्यालय डडेल्धुरा प्रमुख चन्द्र पाल भने बसाइँसराइका कारण जनसंख्या घटेको बताउँछन्। ‘जिल्लाबाट बसाइँसराइ गर्नेको संख्या बढी भयो। जन्मदर पनि घटेको छ। स्वास्थ कार्यालयले अपनाएको परिवार नियोजन सँगै गर्भनिरोधक साधनहरूको बढ्दो प्रयोगले पनि जनसंख्या घटेको हो’, पाल भन्छन्।

जनगणना कार्यालय बैतडीका प्रमुख सुरेन्द्र प्रशाद पन्त पनि जनगणना घट्नुमा बसाइँसराइ नै प्रमुख कारण भएको बताउँछन्। आधारभूत आवश्यकतासमेत गाउँमा नपाइन थालेपछि पहाडका मान्छेहरू तराईमा बसाइँ सर्न थालेको पन्तको भनाइ छ। ‘गाउँमा खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि नहुन थालेपछि बसाइँसराइ बाध्यता बनेको छ’, उनी भन्छ्न। 

अछामका जिल्ला जनगणना अधिकारी प्रकाश बिष्ट पनि जनसंख्या घट्नुको मुख्य कारण बसाइँसराई रहेको बताउँछ्न। भन्छन्, ‘पहाडको जनसख्या घट्नुको मुख्यकारण बसाइँसराइ र प्रजनन् दर घटनु हो।’

पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घट्नुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रजननदर, वैदेशिक रोजगार नै मुख्य कारक हुन्। विगतलाई हेर्ने हो भने एक दम्पतीका सरदर तीन सन्तान हुन्थे। अहिले मुस्किलले दुई, नत्र एक हुने गरेको छ। यसले पनि तथ्याकंलाई घटाएको छ।
ढुण्डीराज लामिछाने, निर्देशक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग

घट्दो जनसंख्या विवरण गलत पनि हुन सक्छ। जिल्लामा मतदाता संख्या बढेको छ। तर, नयाँ तथ्यांकले घटेको देखाएको छ। यसले गर्दा पनि तथ्यांक संकलनमा त्रुटि छ कि जस्तो लागेको छ। 
लवश्री न्यौपाने, मेयर, रामेछाप नगरपालिका

 अहिले आएको तथ्यांक ठ्याक्कै मिलेजस्तो लाग्दैन। यहाँका धेरै मानिस दोहोरो रूपमा कोही काठमाडौंमा कोही कता बस्ने गरेका छन्। कतिपय सहरमा रोजगारीका लागि त कति वैदेशिक रोजगारमा गएर उतै बसेकाले पनि जनसंख्या घटेको देखिएको हुन सक्छ। 
बर्जुराम घतानी, प्रमुख, जिसस दोलखा

बसाइसराइले गाउँका बस्ती नै रित्तिँदै गएका छन्। राम्रो विद्यालय, रोजगारीका अवसर खोज्दै सबै जना सहर पुगेका छन्। कति विदेश छन्। धेरै बुटवलमै छन्। गाउँ रित्तिएपछि पालिकालाई विकासका लागि पनि कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ।
वेदबहादुर थापा, अध्यक्ष, कालीगण्डकी गाउँपालिका

धनगढी/जनकपुरधाम/बुटवल/गोरखा/दैलेख/हेटौंडा