मुलुकको विकासलाई लिएर राजधानीका तारे होटलहरूमा नेतादेखि दाताहरूको बैठक चलिरहेको छ। सिंगापुर वा जापान कस्तो बनाउने भनेर सरकारी कर्मचारीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अवलोकन भ्रमण पनि भइरहेको छ। मुलुकको विकासमा अर्जुनदृष्टि दिनेहरू यति मात्र छैनन्। एक, दुई वर्षमा परिवर्तन हुने मन्त्रीहरूले समेत सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने क्रम जारी छ। झलक्क हेर्दा लाग्छ, हाम्रा नेता तथा प्रशासकहरूलाई एकैपटक देश सिंगापुर बनाउने चिन्ता छ।
आम सर्वसाधारण जनतालाई यी केही कुराले छोएको छैन। नेताहरूले अति सामान्य केही कुराहरू गरेमा मात्र पनि ठूलो राहत पाइने अपेक्षा छ। दुई, चार जना मन्त्रीले अति सामान्य काम गर्दा जनताले राहत महसुस गर्छन्। यहाँ व्यक्त कुराहरू वैज्ञानिक दृष्टिले प्रमाणितभन्दा पनि सर्वसाधारणको भोगाइ छन्। मुलुकमा स्रोत र साधनको कमीले भन्दा पनि हामीले ती स्रोत र साधनको सही ढंगले उपभोग गर्न नसक्दा समस्या भोगिरहेका छौं। स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगको पहिलो सर्त हो, राष्ट्रिय अभिलेख। जसले गर्दा स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगमा मद्दत पुग्छ। एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव छ। १० वर्षमा गरिने जनगणनाको परिणाम प्रकाशन गर्न दुई वर्ष लाग्छ। यसको आधारमा योजना बनाइरहेका छौं। औंलामा सूचना उपलब्ध हुने अहिलेको समय हो। तर, सूचनामा हामी यति धेरै पछाडि परेका छौं कि त्यो आवश्यक स्रोत र साधनको अभावले भन्दा पनि अरू नै समस्या छ।
नीति निर्माताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा बसेर कम्प्युटर सफ्टवेयर बनाएर विश्वप्रसिद्घ कम्पनीहरूलाई नेपालीहरूले सफ्टवेयर बेचिरहेका छन्। तर सरकारले उनीहरूको क्षमता उपभोग गर्न सकिरहेको छैन। किनकि हाम्रा नीति निर्माताहरू केवल कमिसन र सूचनाको गलत व्याख्या गर्दै राजनीति गरिरहेका छन्। नीति योजना बनाएर राजनीतिक लाभ लिइरहेका छन्।
विभिन्न कार्यालयमा गएर त्यहाँका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएर मिडिमामा प्रचारबाजीमा व्यस्त हुनुहुन्छ। तर सम्माननीयज्यूहरू कहिलेसम्म सुब्बा वा अधिकृतले गर्ने काम गरेर जनताको करको पैसाको दुरुपयोग गरिरहने ? अहिलेमात्र होइन हरेक पर्यटनमन्त्री बनेपछि एयरपोर्ट गएर ट्वाइलेट सफा गर्न निर्देशन दिने चलन नै भइसकेको छ। ट्वाइलेट सफा भयो कि भएन भनेर हेर्ने र निर्देशन दिने जिम्मेवारी सायद सुब्बास्तरका कर्मचारीको कार्यसूचीमा होला। सायद नेपाली जनताको अपेक्षा पर्यटन तथा नागरिक उड््डयन मन्त्रीबाट सिन्डिकेट गर्ने एयरलाइन्सलाई कारबाही गर्ने हुनुपर्ने होइन र ?
तीन/चार घण्टा जहाज डिले हुँदा सामान्य एसएमएस गरेर यात्रुहरूलाई जानकारी नदिने एयरलाइन्सलाई यात्रुहरूलाई जानकारी दिन र उनीहरूप्रति जवाफदेही बनाउन हुनुपथ्र्यो कि ?
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, यातायात क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउनेतर्फ हुनुपथ्र्यो। न कि सडकमा दौडेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न खोज्ने। यातायात कार्यालयमा सामान्य प्रदूषण परीक्षणको लागि एकजना सेवाग्राहीले एकदिन बिताउनुपर्ने अवस्था छ। करिब एक लाख पर्ने यस्ता मेसिन १०/२० वटा किनेर सरकारी पेट्रोलपम्पहरूमा सहज रूपमा प्रदूषणको स्टिकर पाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने लाखौं सर्वसाधारण यसबाट लाभान्वित हुने थिए। लाइसेन्स पाउन र नवीकरण गराउनको लागि नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती हेर्दा हामी अझै १९औं शताब्दीमा पो छौं कि भन्ने झल्को आउँछ।
अहिलेको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर सबै कुरा हेर्न मिल्ने जमानामा सुरक्षित बनाउने निहुँमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न एक वर्ष लगाउनेजस्तो लाजमर्दो कुरा के होला ? यदि समयमा लाइसेन्स दिन नसक्ने हो भने लाइसेन्सको म्याद १० वर्ष बनाउने हो भने आधा चाप कम गर्न सकिन्छ। तर यसमा उनीहरूलाई आउने कमिसन कम हुने भएकोले यसमा ध्यान नदिएको हो कि ? यातायात कार्यालयको कर अनलाइनबाट तिर्न मिल्छ तर फेरि हस्ताक्षर गर्न र छाप लगाउन कार्यालयमै जानुपर्ने नियमले २१ औं शताब्दीमा पनि हाम्रा शासकहरूको औंठाछाप मानसिकताभन्दा फरक नपर्ला। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लाखौं राजस्व तिरेर छाप लगाउन जानु नपर्ने तर यातायातमा केही हजार राजस्व तिर्दा छाप लगाउन जानुपर्ने के यस्ता सामान्य सुधार जसले लाखौं जनतालाई प्रत्यक्ष सुविधा हुन्छ यसरको बारेमा हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू अनभिज्ञ हुनुहोला र ?
गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा हरेक दल र नेताहरूको जिब्रोमा झुन्डिएका शब्दहरू हुन्। प्रत्येक शिक्षामन्त्रीले मन्त्रालय सम्हालेपछि दुई, चारवटा निर्देशन दिएर आफ्नो अकर्मण्यता ढाक्ने प्रया गर्छन्। उनीहरूले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा हुने राजनीतीकरण रोकेर निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा अनुगमन गर्नको लागि न त धेरै स्रोतको आवश्यकता पर्छ न त कुनै कठिनाइ नै पर्छ। आवश्यकता पर्छ, त केवल दृढ इच्छाशक्तिको। राजधानीका धेरै निजी विद्यालयहरूले दुई, चार हजार शिक्षण शुल्क राखेर १० आंै हजार अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन्।
वर्षमा १० महिना विद्यालय सञ्चालन हुने भए पनि बाह्र महिनाको यातायात र खाना शुल्क लिइरहेका छन्। किनकि उनीहरूलाई थाहा छ राजनीतिज्ञहरू एक, दुई लाख चन्दाका कारण उनीहरूलाई संरक्षण गर्न तत्पर रहेका छन्। हो हाम्रोजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सम्भव हुँदैन। तर निजी क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमनको माध्यमबाट जनताहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा व्यापार गर्नु सहज छैन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा उनीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन जरुरी छ। तर गलत गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाही गरेर राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संरक्षण गरेको छ। सिटामोल र जीवनजलको अभावमा अभैm पनि मानिसले जीवन गुमाउनुपर्ने कटु यथार्थ हामीबाट छिपेको छैन। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्रीले एउटा र्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाएर सरकारी अस्पतालमा मेसिनहरू बिग्रिएमा तत्काल मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति जवाफदेही बनाउन सके धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षा एकदमै महँगो भएको र चिकित्सकहरूले गर्ने मेहनतको आधारमा उनीहरूको पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून छ। त्यसैले विशेष व्यवस्था गरेर उनीहरूको जीविकोपार्जनको लागि दसतिर भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि हरेक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने र उपचार खर्च बिमा कम्पनीले प्रत्यक्षरूपमा अस्पतालहरूलाई दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। त्यसो भएमा मात्र स्वास्थ्य सेवा सहज मात्र नभई बिमा क्षेत्रमा हुने ठगी पनि कम गर्न सकिन्छ।
जनसरोकारका यी विषय अति सामान्य हुन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट धेरै कुराहरूको समाधान गर्न सक्छन्। जसले गर्दा राज्यको स्रोतको सदुपयोग मात्रै नभएर लाखौं नागरिकले सहजरूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
