संघसंस्थाको दर्ता र नवीकरण सरलीकरण गर्न माग

काठमाडौं : गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले संघसंस्थाको दर्ता र नवीकरण प्रकृयालाई सरलीकरण बनाउन माग गरेको छ। राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनले १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र मानवअधिकारका सिद्धान्तबमोजिम गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थालाई वार्षिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। 

संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार पछिल्लो चरणमा अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिक संघसंस्थाहरूको नवीकरण प्रकृयालाई झन्झटिलो बनाइ विभिन्न बहानामा अप्ठ्यारो पार्ने गरेको छ। 

उनले संघसंस्थालाई अनावश्यक दुःख दिइएको आरोप लगाए। सरकारले सहज ऐन नबनाएकोमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको सुवेदीको गुनासो थियो। उनले भने, ‘सरकारले गैरसरकारी संस्थाको कुनै भूमिका छैन भन्नुपर्‍यो, कि त सहज बनाउनु पर्‍यो। संविधानमा भएको मौलिक हकअनुसार नै हामी चलेका छौं, हामीलाई काम गर्ने सहज वातावरण भएन।’

सरकारले राष्ट्रिय ऐन बनाउन नसक्दा तिनै तहमा समस्या सिर्जना भएको उनले बताए। समाज कल्याण परिषद्ले दर्तालगायत अन्य प्रक्रिया सहज नबनाएको उनले आरोप लगाए। ‘समाज कल्याणले पनि समयमा अनुगमन गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो पनि सहज छैन। अनुगमनभन्दा पहिले नै रकम खातामा हालिदिनु पर्छ।’, अध्यक्ष सुवेदीले बताए। 

देशमा परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुसार नै सामाजिक संघसंस्था सम्बन्धित कानुनहरू नबन्दा सरकारका सवै मौलिक हक प्राप्तिको सुनिश्चिता हुने गरी कानुन निर्माण गर्न र कानुन कार्यान्वयनका लागि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ।

यसैगरी, घोषणापत्रमा मुनाफारहित सामाजिक संघसंस्थाहरूको सन्दर्भमा लागू नहुनुपर्ने कर र भ्याटका प्रावधानहरू लागू गरिनु, यस सम्बन्धमा कर कार्यालय तथा अधिकृतहरूका व्यवहारमा एकरुपता नहुनु, जनताको सेवा र समाज कल्याणका लागि प्राप्त गरेको अनुदान रकममा समेत व्यापारिक संस्था सरह व्यवहार गर्दै भ्याट लगाउने प्रावधानले गर्दा संघसंस्थाहरू आतंकित भएको कुराप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

देशमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन र अग्रगामी संविधान लागू भएपनि सामाजिक संघसंस्थाहरूको सवालमा सोही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था हुन नसकेको  जनाउँदै संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण ऐन २०४९ परिमार्जन वा खारेज गरी समय सापेक्ष एकीकृत सामाजिक विकास छाता ऐन ल्याइ सामाजिक संघ संस्थाहरूको कार्य वातावरणलाई सवलीकृत बनाउन माग गरिएको छ।

कार्यक्रममा नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक संघसंस्थाका सवाल, बाल अधिकार, जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन जस्ता विषयमा छलफल भए। कार्यक्रममा देशैभरीका करीब ६ सयभन्दा बढी नागरिक अभियन्ता, ७ हजार ८ सय सामाजिक संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता थियो।