जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इन्जिनियर वसन्त कुशवाहाले किसानहरूका लागि दीर्घकालीन, अल्पकालीन र मध्यकालीन कृषि विकासको योजनाहरू अघि सारेका छन्।
काठमाडौंमा भएको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य माननीय डा. जयकान्त राउत, कृषि तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख पदाधिकारीहरू सहित सम्मिलित बैठकबाट मधेस प्रदेशका तीन चरणको योजना तथा कार्यक्रमहरू समावेश गरी किसान विकासका योजनाहरू अघि सारेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मधेस प्रदेशका लागी कृषिमा आवश्यक ठुला परियोजना तथा कार्यक्रमका लागी संघीय मन्त्रालय मार्फत बजेट विनियोजनका लागी सरोकारवालासँग छलफल समेत गरेको छ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री बसन्त कुशवाहाले कृषि विकासका लागि सुरुवात गरेको योजनाहरू
–मधेस प्रदेशको हरेक वार्ड (१,२७०) वडामा जैविक मलखाद उद्योग स्थापना गर्ने।
– हरेक पालिका (१३६) मा साना कृषि बजार व्यवस्थापन गर्ने।
– हरेक निर्वाचन क्षेत्र (३२) मा ठुला कृषि बजार व्यवस्थापन गर्ने।
– हरेक निर्वाचन क्षेत्र (३२) मा ५०० टन माथीको कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने।
– हरेक निर्वाचन क्षेत्र (३२) मा कृषि औजार कस्टम हायरिङ सेन्टर गर्ने।
– हरेक जिल्ला (८) मा कृषि पर्यटन का लागी पूर्वाधार विकास गर्ने।
– हरेक जिल्ला (८) मा घुम्ती माटो परीक्षण शिविर गर्ने।
– हरेक जिल्ला (८) मा घुम्ती भेटनरी एम्बुलेन्स सेवा गर्ने।
– किसान कार्ड तथा किसान पेन्सनको व्यवस्थापन गर्ने।
– सुलभ तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्थापन गर्ने।
– वालीनाली तथा पशुपक्षीको बीमा गर्ने।
– कृषि विद्युतीकरण, सिँचाइ तथा निःशुल्क कृषि मिटर जडान गरिने।
– खेती प्रणालीलाई सेटेलाई डिजिटल सिस्टमसँग जोड्ने।
– मधेस प्रदेशका कृषि उत्पादनका लागी काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बजार क्षेत्र निर्माण गर्ने।
यी कार्यक्रम लगायत कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी आगामी योजनाहरू परिचालन गर्ने तीनै तहको सरकारको समन्वयन रहने मन्त्री कुशवाहाले अन्नपूर्णलाई बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
