जाजरकोट : ठेक्का लिएको १० वर्षसम्म पुल नबनाउने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले साढे आठ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले मध्यपहाडी सडकअन्तर्गत जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीमा पुल बनाउने जिम्मा लिएको वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई साढे आठ करोड रकम जरिवाना तिराउने भएको हो। तर, जरिवाना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले जरिवाना रकम तिर्न आनाकानी गरेको छ।
निर्देशनालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य गर्न अटेर गरेपछि गत मंसिर २९ गतेको विभागीय निर्णयअनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ अनुसार ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीबाटै उक्त योजनाको रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही नियमावली अनुसार ८ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६२६ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको निर्देशनालयका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर युवराज पोखरेलले बताए।
निर्माण व्यवसायीले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि हाल सम्म निर्माण कम्पनीले उक्त रकम जम्मा गरेको छैन। सार्वजनिक सुचना भएको अढाई महिना वितिसक्दा पनि रकम जम्मा नगरेर उक्त निर्माण कम्पनी उल्टै आफू अन्यायमा परेको भन्दै जरिवाना नतिर्ने भन्दै अदालत गएको छ। गत माघ ६ मा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिएको थियो। यति लामो समयसम्म पुल अलपत्र हुँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै चासो देखाएको छैन।
जरिवाना र लागत रकम तिर्न आनाकानी गरे सरकारी बाँकी सरह जायजेथा(अचल सम्पत्ति)बाट समेत असुलउपर गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले बताए। वाईपी कन्ट्रक्सन प्रालि काठमान्डौले २०६९ सालमा तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी १८ करोड स्टमेटको यो ठेक्का वाईपी कन्ट्रक्सनका प्रोपराइटर राजु श्रेष्ठले १४ करोड रुपैयामा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
