वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व

राजनीतिज्ञ विन्स्टन चर्चिलले भनेका छन्, ‘कहिल्यै पनि राम्रो संकटलाई खेर नफाल्नुहोस्।’ मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक अवस्थामा फर्किएको छ। तर, सार्वजनिक वित्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न छाडेको छ। आन्तरिक ऋणले चालू खर्च धान्नु परिरहेको छ। सरकारले अत्यावश्यकबाहेकको भुक्तानी रोकेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले सार्वजनिक सेवा पनि खल्बलिएको छ।

मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई सहयोग, सहकार्य र समन्वयको खाँचो छ। उच्च ब्याजदर, खस्किँदो लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, शिथिल अर्थतन्त्रजस्ता समस्या गहिरिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुनमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। रेमिट्यान्स एक अर्बभन्दा माथिको आँकडामा भित्रिन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा सन्तोषजनक सुधार देखिएको हो। फागुनसम्म शोधनान्तर बचत १ खर्ब ४८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। माघमा १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो।

राजस्व कम उठ्न थालेपछि चालू खाताको घाटा भने झन् फराकिलो भएको छ। माघसम्म २९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको चालू खाता घाटा फागुनमा पुनः बढेर ४४ अर्ब पुगेको हो। तर यो अंक गत वर्षको तुलनामा कमी छ। फागुनमा महँगी दर घटेर ७ दशमलव ४४ पुगेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म औसत मूल्यवृद्धि दर ७ दशमलव ९३ रहने नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि वृद्धि भएको छ। फागुनसम्म १० अर्ब ७० करोड डलर कायम छ। जसले ९ दशमलव ४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साथै राष्ट्र बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

अहिले कम्तीमा १० महिनालाई पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ। पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा राजस्व संकलन हुन थालेको छ। बैंक–वित्तीय संस्थामा ब्याजदर उच्च हुँदा केही समस्या देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको चालू पुँजी कर्जादेखि ब्याज बढाउने नीतिसम्मले अर्थतन्त्र समस्यामा छ। हालैका केही समय बैंकहरूको खराब ऋण बढ्दै गएकोले वित्तीय संस्थाहरूप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्। बैंकका कर्मचारीहरूले कुटाइ खान थालेका छन्। चौतर्फी रूपमा ब्याज बढेर समस्या आएको विश्लेषण भइरहेको छ।

स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकले अलोकप्रियताको चिन्ता नगरी मूल्य स्थिरतालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा केन्द्रीय बैंकको आवश्यकताको विचार सन् १९५० को दशकबाट सुरु भयो। मुख्यतया वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि मार्गदर्शन गर्न र तिनीहरूको पर्यवेक्षण गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो।

मुलुकको अर्थतन्त्र महामारीपछिको अवस्था र युद्धपछिको स्थितिमा संघर्ष गरिरहेको छ। महामारीको तीन वर्षमा रोजगारी गुमाएकाहरूको लागि रोजगार पुन ः प्राप्ति प्राय शून्य वा नकारात्मक छ। बिस्तारै सुधार हुँदै गए पनि सरकारी ढुकुटी खस्किएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालै केही बढेको छ। विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा करिब ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। तर पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अवास्तविक अपेक्षा गरेको छ। तथापि, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत स्वीकार गरे कि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो उच्च वृद्धि असम्भव छ।

आर्थिक वृद्धिको लागि मौद्रिक अनुशासनको व्यापार गर्न केन्द्रीय बैंकमा दबाब बढ्दै जानु स्वाभाविक छ। अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न राजनीतिज्ञहरूको असफलताको लागि केन्द्रीय बैंकलाई बलिको बोका बनाइनु उचित हो होइन छलफलको विषय हुन सक्छ। यसको विपरीत, राजनीतिज्ञहरूले अर्थव्यवस्था राम्रो हुँदाको जश आफूले लिन चाहन्छन्।

सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई एकैसाथ धेरै लक्ष्यहरू पूरा गर्न भनेको छ। मुद्रास्फीति कम गर्ने, वित्तीय प्रणाली पुनरावलोकन र अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित गर्न निर्देशन दिए पनि केन्द्रीय बैंकले तीव्र मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न धेरै कठिन छ। बढ्दै गएको मुद्रास्फीति, बढ्दो आयात खर्च, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, तरलता व्यवस्थापनको समस्या, बैंकिङ क्षेत्रमा घट्दो निक्षेप, सहकारीमा अनियमितता, व्यापार घाटा बढ्दा लगानीकर्ता निराश भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको काम बृहत् अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्ने हो। वित्तीय प्रणाली स्थायित्व भनेको कार्यशील बैंकिङ प्रणालीलाई कायम राख्नु, कर्जा प्रवाह कायम राख्नु र अन्तिम उपायको ऋणदाताको रूपमा काम गर्नु हो। नेपालको पुँजीबजार मूलतः वास्तविक क्षेत्रभन्दा पनि वित्त तथा बैंकिङ संस्थाहरूमा आधारित भएकोले पुँजीबजारमा गभर्नरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्नको लागि बृहत् आर्थिक सिद्धान्त र अनुभवको ठोस बुझाइ र बैंकिङ र वित्तमा व्यावहारिक अनुभव चाहिन्छ। वित्तीय क्षेत्रमा यी जोखिमहरू बढ्दै गएका छन्।

राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले भने उक्त नीतिको प्रशंसा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला आईएमएफले भने उक्त नीतिको प्रशंसा गरेको छ।

आईएमएफको निष्कर्षअनुसार कसिलो मौद्रिक नीतिले नेपालको बाह्य क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन सहयोग गर्नुका साथै मूल्य वृद्धिदर घटाउन योगदान गरेको छ। दिगो मध्यकालीन विकासका लागि आर्थिक सुधारहरूको आवश्यकतामा पनि जोड दिएको छ। बैंकिङ नियम र सुपरिवेक्षणमा सुधार अगाडि बढाउनुपर्ने, व्यवसायको लागत घटाउनुपर्ने, वैदेशिक लगानीका अवरोधहरू हटाउनुपर्ने र सुशासनलाई बढावा दिनुपर्ने आदि सुझावसमेत सरकारलाई दिएको थियो। आईएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि गरेको छ। आईएमएफले दिगो मध्यकालीन विकासका लागि आर्थिक सुधारहरूको आवश्यकतामा पनि जोड दिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड– १९ महामारीको प्रभाव कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा हटाएपछि खराब ऋण अनुपातमा वृद्धि भएको देखिन्छ। मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्नका लागि राम्रोसँग काम गर्ने ब्याजदर फ्रेमवर्क चाहिन्छ। जसले छोटो अवधिको ब्याजदरमा अस्थिरता घटाउँछ। कम छोटो अवधिको ब्याज दर अस्थिरताले वित्तीय बजार विकासलाई समर्थन गर्नेछ। र, नीति संकेत र प्रसारणमा सुधार गर्नेछ।

मध्यम अवधिमा उच्च वृद्धि हासिल गर्नका लागि संरचनात्मक समस्याहरू समाधान गर्नु आवश्यक छ। मुलुकमा सम्भावना उच्च हुँदाहुँदै पनि कमजोर व्यापारिक वातावरण, विद्युत् अभाव, पूर्वाधारको आवश्यकता, कमजोर सुशासन र कठिन श्रम सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।