आईटीमा फड्को

काठमाडौं : नेपालले २०७० को दशकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। यो दशकमा सूचना प्रविधिमा खासै काम नभए पनि प्रयोगमा भने उत्साह बढेको छ। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको छ। 

विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले डिजिटाइजेसन र डिजिटलाइजेसनमा नेपालले फड्को मारेको बताउँछन्। ‘यस दशकमा पूर्वाधार क्षेत्रमा काम हुन थालेका छन्। सरकारी सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि अपनाइएको छ।’ 

२०७० दशकमा सरकारका सिस्टम बन्न थाल्यो। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा खासगरी तीन फेज डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन पर्छन्। यो दशकमा दुईवटा काम प्रभावकारी भएको विष्ट सुनाउँछन्।  सरकारी कागजतपत्र, फाइल, दस्तावेज स्क्यान गरेर डिजिटाइजेसन गरिएको छ। प्रिन्ट कपीका पुराना फाइलहरू सुरक्षित गराउन सरकारको ध्यान पुगेको छ। जसले गर्दा यस्तो प्रविधिबाट धमिराबाट जोगाउन सहज भयो। 

यसका साथै यो दशकमा धेरै सरकारी काम अनलाइनमार्फत भएका छन्। सरकारी वेवसाइटका सिस्टम बनेका छन्। सेवा प्रवाह अनलाइनमार्फत हुन थालेका छन्। सर्भरमा पनि सरकारले फड्को पारेको छ। तर, प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। 

सरकारी निकायको काम अटोमेटिक हुनेलाई डिजिटाइजेसन भनिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा अनलाइनमा पनि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था यो दशकमा बनेको विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्ट बताउँछन्। डिजिटल ट्रान्सफरमेसनमा नेपालले प्रगति गर्न सकेको छैन। अन्य दुई क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम डिजिटल ट्रान्सफरमेसनमा भए पनि नेपालमा भने पाँच प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन।  डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनतर्फ सरकारले चासो देखाएकोे छैन। 

बनेपामा सूचना प्रविधि पार्क बनाउन नसकेर अलपत्र परेको छ।  ‘जनताको डाटा एकपटक कलेक्सन गर्ने र पछि दुःख नदिने सिस्टम बनाउनुपर्छ’, विष्ट भन्छन्, ‘सिस्टम बन्यो तर एकीकृत नगर्दासम्म सुशासन दिन सकिँदैन।’ सेवा केन्द्र खोलेर भए पनि एप्स चलाउन सिकाउने र सरकारी सबै काम इन्टिग्रेटेड सर्भिसमा जोड्नुपर्ने विष्टको भनाइ छ। 

यस दशकमा ब्रोडब्यान्ड, मोबाइलमा डाटा सर्भिस राम्रो भयो। सरकार तथा निजी क्षेत्रको सूचना प्रविधिमा राम्रो काम भएको छ। आईटी कलेज खुल्ने र विद्यार्थी पढ्ने क्रम बढेको छ। इन्टरनेटका ग्राहक बढेका छन्। 

यहाँ उत्पादन भएका तथा विदेशमा पढेका नेपालीले समेत आईटी क्षेत्रका विदेशी कम्पनीमा काम गरेका छन्। अहिलेसम्मको प्रगतिमा उत्साहजनक अवस्था रहेको आईटी विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारी निकायबीच अन्तरआबद्धता गराउन यो दशकमा नसकिँदा सर्वसाधारणमा अलमल परेको आईटी विज्ञ सुरेश कर्ण बताउँछन्। ‘व्यवस्थापकीय कमजोरी भएका छन्, गर्न सकिने, गाह्रो नहुने काम पनि हुन नसकेको स्थिति छ,’ उनले भने।

उनी सरकारले आईटीबाट सेवा दिँदा पूर्वतयारी गरी जनतालाई दुःख नदिई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनै झन्झट छ’, उनले भने, सरकारले पूर्वतयारी गरी अनलाइनबाट प्रभावकारी सेवा दिन सक्नुपर्छ।’ सरकारले सरकारी क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्न र दरबन्दी व्यवस्था गर्न चुकेको छ। 

निजामती ऐन बनाउँदा प्राविधिक सेवा क्षेत्र बनाउनुपर्ने विष्ट बताउँछन्। हाल सरकारसँग तीन जना मात्र सहसचिव र तीन मात्र आईटी डाइरेक्टर छन्। आईटी अत्यावश्यक पर्ने अधिकांश मन्त्रालयमा दरबन्दी उल्लेख गरिएको छैन। कम्प्युटर अपरेटर दरबन्दी क्रेट गर्न सरकारले सकेको छैन। ‘मानव संसाधन नभएर समस्या भएको छ’, विष्ट भन्छन्, ‘सूचना प्रविधि सेवा प्रयोग गरी सेवा दिनुपर्छ।’ 

नागरिक एप, प्यान नम्बर, सेयरका कारोबार गर्न पूर्ण अनलाइन सिस्टम भएको छ। अनलाइनबाटै जन्म, विवाह, र मृत्युका विवरण राख्न थालिएको छ। निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आम्दानी बढाएका छन्। बजारीकरण राम्रो भएको छ। अनलाइन डेलिभरी सर्भिस सहज भएको छ। डेलिभरी कम्पनी थुप्रै छन्। मोबाइलबाटै अर्डर गर्न सकिन्छ। यसबाट सस्तो, छिटो छरिटो भएको छ, खानेकुरा, राइडर सेयरिङमा राम्रै भएको छ।’

कला, ब्लगरले जानकारीमूलक मनोरञ्जन प्रदान गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको कर्ण बताउँछन्। ‘युट्युवमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका छन्। नेपालको मौलिकता, सौन्दर्यता जोगाउनका साथै कनेक्ट गर्ने देशलाई चिनाउने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने काम प्रभावकारी भएको छ। 

नयाँ पुस्ताले इन्टरनेटमा आइडिया सिर्जना गर्न सकेका छन्। गाउँसम्मै पहुँच विस्तार भएको छ। डिजिटल साक्षरता, विद्युतीय साक्षरता प्रभावकारी भएको छ। रेमिट्यान्समा प्रविधि प्रयोगबाट रकम पाउन र पठाउन सजिलो र छिटो भएको कर्ण बताउँछन्।