सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन १७ बुँदे सुझाव पेस

सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन १७ बुँदे सुझाव पेस

उदयपुर : उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन १७ बुँदे सुझाव पेस गरिएको छ।

नगरपालिकाले दोस्रो चौमासिक भित्र गरेका क्रियाकलापमा आधारित रहेर तेस्रो पक्ष सुशासनका हिमायती (जीक्यु)ले स्थलगत रूपमा गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव पेस गरिएको हो। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको हो।

१० वटा मुल विषयमा आधारित रहेर एक सय जनामा सोधिएका ४७ वटा प्रश्नको सर्वेक्षणमा धेरैजसोले मिश्रित प्रतिकृया दिएका छन्। सोधकर्ताहरूले नगरपालिकाको सेवा, सुविधामा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कर्मचारीको व्यवहार कस्तो छ? अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ या छैन? कामका लागि कति पटक धाउनुभयो? कसको सहायता लिनुभयो? जस्ता प्रश्न सोधेका थिए। 

जवाफमा उनीहरूले मिश्रित खालका प्रतिक्रिया दिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नगरपालिकाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा प्रतिवेदनको पहिलो बुँदामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कार्यालय समय नबसेको प्रति लक्षित गर्दै धेरैजसो समय नगर र वडामा बस्नुपर्ने वा विकल्पमा कार्यवाहक दिनुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूले साना योजना वडा तहमा नै सम्झौता र सम्पन्नता समेतको अख्तियारी हुनुपर्ने, सिप र रोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन, योजना सञ्चालन प्रत्यक्ष प्राविधिकको निगरानीमा हुनुपर्ने, अनुगमन नियमित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, शाखा सडकहरू र नालाको विकास र विस्तार गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्। 

त्यसैगरी विकासलाई द्रुत गतिमा लैजानुपर्ने, सेवा प्रवाहको सूचना प्रभावकारी हुनुपर्ने, गरिब परिवारको पहिचान गरी राहत वितरण, सीसीटीभीको व्यवस्थापन सडक र वडा कार्यालयसम्म हुनुपर्ने, सार्वजनिक शौचालयको विस्तार, कार्यालय वरपर सरसफाइ र हरियाली हुनुपर्ने, कार्यालयबाट बिल भुक्तानी र फछ्र्यौट चाँडो हुनुपर्ने लगायतका छन्।

सार्वजनिक सुनवाइ पूर्व स्थलगत रूपमा गरिएको सर्वेक्षणमा वडा कार्यालय भवन निर्माण भई प्रभावकारी सेवा प्रवाह, नजिकै सेवा प्राप्त, गुनासो र उजुरी तत्काल, सिधै र सहजै राख्न सकिने, प्रशस्त कर्मचारी र नजिकै जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारणको सेवा प्रदायकसँग सरल, सहज र सिधा पहँच पुग्नु राम्रो पक्ष भएको बताइएको छ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सम्पादन गरेको कामको प्रभावकारिता तथा नागरिकको सन्तुष्टि तथा गुनासो सुनुवाइ गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको मेयर बसन्त बस्नेतले बताए। 

उनले नगरपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चोथौँ गर्दै प्राथमिकतामा राखेको बताए। यसमध्ये स्वास्थ्यतर्फ उल्लेखनीय प्रगति भएको मेयर बस्नेतको दावी छ। 

नगरपालिकाको आर्थिक, प्राविधिक, जनशक्ति र समन्वयकारी सहयोगकै कारण अस्पतालमा धेरै सुधार आएको उनको दावी छ। मेयर बस्नेतले भौतिक पूर्वाधारले मात्र मानव र हाम्रो समाजको सर्वाङ्गीण विकास नहुने भएकाले नगरका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन विकासका सबै सूचकमा अव्वल बनाउने योजनासहित काम सुरु गरिएको बताए। 

उनले कर्तव्यबाट कोही पनि विमुख नरहने गरी आगामी जेठ १५ गते भित्र सबै योजनाका काम सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेका छन्। 

उपमेयर महेश्वरी राईले अधिकतम जनताको गुनासो नआउन भन्ने हेतुका साथ योजनावद्ध ढंगले नगरपालिकाले सेवा प्रवाह गरेको बताइन्। 

स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यास नहुँदा सुरुमा केही कठिनाइ भएपनि पछिल्ला दिनमा जनप्रतिनिधि सबैले लय समातेर काम गरेको बताइन्। 

उपमेयर राईले जनताको मन छुने र जीविकोपार्जनमा मद्दत पुग्ने गरी योजना र क्रियाकलापहरू अघि सारिएको बताइन्। 

उनले सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न, वृतिविकास गर्न र व्यावसायिक बनाउनका लागि आवश्यकता, औचित्य र रोजाइका आधारमा तालिम र योजनाहरू सुरु गरिएको बताइन्। उनले सार्वजनिक सुनुवाइ ऐना भएकाले आएका सुझावलाई ग्रहण गरी थप सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। 

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सडक, नाली, पुल निर्माण, लालपूर्जा वितरण, जग्गा नापीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, फुसको छानो हटाउने कार्य, बालबालिका लक्षित कार्यक्रम, समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अवलम्वन गर्न सुझाव दिएका छन्।

कार्यक्रममा सहजीकरण संस्था मानव अधिकारकर्मी भरत खड्काले स्थलगत रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। 

त्यसैगरी सामाजिक शाखा प्रमुख राजकुमार खड्काले प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालित मुसहर समुदायको चौतर्फी विकास परियोजनाको उपलब्धी, हाल भइरहेका क्रियाकलाप र बाँकी कामका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.