काठमाडौं : स्वदेशी, विदेशी र ठूलो आकारका आयोजनाहरू नेपाल लगानी बोर्ड मार्फत् अगाडि बढाइने भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५३ औं बैठकले यस्तो आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने निर्णय भएको छ। तल्लो अरुण, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, दूधकोशी–२ लगायत जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउने लगानी बोर्डको बैठकले निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी सिमेन्टमा लगानी भएका आयोजनामा उत्पादन तहमा पुगेका छन्, त्यससँग जोडिएको विषयमा पनि केही निर्णय भएको मन्त्री डा. महतले बताए।
रासायनिक मल उत्पादनको चासो सर्वत्र छ। त्यस विषयमा पनि लगानी बोर्डले केही निर्णय गरेको छ। लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थ मन्त्री डा. महतले भने, ‘मल उत्पादनका लागि वैदेशिक लगानीकर्ताले विस्तृत अध्ययन गर्न अनुमति पर्खिरहनु भएको छ, दुई वटा वैदेशिक लगानीकर्तालाई अनुमति दिने प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ।’
लगानीसँग जोडिएको अन्य धेरै विषयमा बोर्डमा छलफल भएको मन्त्री डा. महतले बताए। उनले भने, ‘यतिबेला लगानी विभिन्न चरणमा छन्, कोही अध्ययनको चरणमा छन्, कोही सम्पन्न हुने चरणमा छन्, कोही कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्। यी विभिन्न चरणमा भएका आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने र त्यो सँगसँगै आगामी दिनमा लगानी बोर्डको प्राविधिक लगायत अन्य क्षमतामा वृद्धि गरेर भविष्यमा थप लगानीको परिवेश निर्माण गर्ने कुरामा छलफल भएको थियो।’
बोर्ड बैठकमा कार्यविधि, ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठेका थिए। त्यस विषयमा सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्णय लिने मन्त्री डा. महतले बताए। उनले भने, ‘आगामी दिनमा लगानी सम्मेलन गर्ने विषय पनि उठेको थियो, त्यसको उपयुक्त मिति छलफल पछि टुंग्याइने छ।’
प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ५३औं सम्पन्न बैठले ५ वटा जलविद्युत परियोजनाकf लागि १ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड स्वदेशी गरी कूल १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि ९२.६८ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गर्नुका साथै विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको दस्तावेज तयार पारेर बोर्डसमक्ष पेश गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ।
त्यसैगरी, १०२ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी-१ जलविद्युत परियोजनाको ३३.१९ अर्ब, ७० मेगावाटको दुधकोसी-२ (जलेश्वर) जलविद्युत परियोजनाको २०.३५ अर्ब, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत परियोजनाको १३.४४ अर्ब र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी-० खोला जलविद्युत परियोजनाको लागि ७.९३ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
