झनै बढ्यो बेरुजु

काठमाडौं : प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम थपिँदै जाँदा यसको आकार बढ्दै गएको छ। संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थाको तर्फ लेखापरीक्षणबाट अध्यावधिक बेरुजु रकम बढेर ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा सरकारको बेरुजुको तथ्यांक बढेको देखाएको हो।

यो अघिल्लो आवको भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढी हो। यसअघिको आव २०७७-०७८ मा सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यस्तै, यसअघिको आव २०७६-०७७ सम्म बेरुजुतर्फ ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थियो। तर पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमै १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ थपिँदा समग्रमा बेरुजुको आकार बढेको महालेखाले बताएको छ। बेरुजु थप्नेमा र हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बेरुजुको हिस्सा संघीय सरकारी कार्यालयकै छ। जसमा सो आवमा मात्रै संघीय सरकारको थप बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड ९ लाख थपिएर कुल २ खर्ब ९६ अर्ब १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 

यस्तै, सो आवमा मात्रै प्रदेश सरकारको बेरुजु ७ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको थपिएर कुल २४ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, सो आव स्थानीय तहअन्तर्गत ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरको थप बेरुजुले कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड पुगेको छ। यसबाहेक अन्य संस्था समितिको बेरुजु १३ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँले थपिएर कुल ९४ अर्ब २२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ।

आर्थिक कार्यावधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ मा प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएकोे कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

सोही ऐनले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। यस कार्यालयले बेरुजु वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र मस्योट, हानिनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरेको छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेस्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ।

आव २०७८-०७९ मा बेरुजु १ खर्ब बढी

यस वर्ष बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसमा असुल गर्नुपर्ने वास्तविक बेरुजु ३० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। यो कुल बेरुजुको २५.४० प्रतिशत हो। तर कागजात नपुगेका, जिम्मेवारी नलिएका, प्रमाण नपुगेका र अनियमित भएका बेरुजुमा कुल ७९ अर्ब ४५ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 

यसअन्तर्गत प्रमाण कागज नै पेस नगरेका कारण ५९ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँको बेरुजु देखिएको छ। यसमा मात्रै कुल बेरुजुको ४९.३४ प्रतिशत रहेको छ। साथै, सो आवमा पेस्कीको नाममा ९ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख रुपैयाँबराबरको बेरुजु देखिएको छ।

टुंगो लगाउनै पर्ने साढे ३ खर्ब बढी

कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ। उक्त रकम गत वर्षभन्दा ७.७८ प्रतिशतले बढेको हो।

बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा 

मन्त्रालयगत आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ। रकमगत आधारमा मन्त्रालयगत कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको हिस्सा ५७.६६ प्रतिशत छ। कुल बेरुजुमध्ये ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको रहेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसपछि क्रमशः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १५. ६२ प्रतिशत (८ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख), सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ४.८१ प्रतिशत (२ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख), कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ४.५१ प्रतिशत (२ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ) रहेको छ। 

त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयको २.७९ प्रतिशत (१ अर्ब ५७ करोड ८ लाख), भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २.३८ प्रतिशत (१ अर्ब ३४ करोड २४ लाख ), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २.३० प्रतिशत (१ अर्ब २९ करोड ७२ लाख), सहरी विकासको १.९५ प्रतिशत वा १० अर्ब र खानेपानी मन्त्रालयको १.५६ प्रतिशत अर्थात् ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। बेरुजुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १.५४ प्रतिशत (८६ करोड ७४ लाख) र अन्य मन्त्रालयको ४.८८ प्रतिशत (२ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख) रुपैयाँ बेरुजु भएको महालेखाले औंल्याएको छ।

यसैक्रममा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकले बेरुजुबारे तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने र सुझाव दिने औपचारिकता मात्रै गर्दै आएको तर कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गर्छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनले दिएको सबै सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गरे मात्रै बेरुजु कम हुन सक्नेछ। उनले वित्तीय अनुशासनलाई ठोस रूपमा लागू गर्न जरुरी भएको बताए।

‘यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट रु.१ खर्ब २९ अर्ब ९६ करोड बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म ९ अर्ब ७८ करोड (कुल बेरुजुको ७.५ प्रतिशत) सम्परीक्षण गराएबाट १ खर्ब १९ अर्व ७८ करोड बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी छ। यो वर्षसम्म फस्र्योट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ५ खर्व ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उल्लिखित १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९५.१२ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अरूको तुलनामा २.३० प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको ३.९२ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी गण्डकी प्रदेशको १.२३ प्रतिशत रहेको छ। स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ३.८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकामा २०.३१ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी प्यूठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानीमा रहेको छ।

महालेखाका अनुसार यो वर्ष ४ हजार ६८ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ हजार ९ सय २९ कार्यालयमा उल्लेख्य बेरुजु देखिएन। प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार २ सय १८ को लेखापरीक्षण गरेकोमा ४ सय ४४ कार्यालयमा भने उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।