चीनको जनसंख्यालाई उछिन्दै भारत

चीनको जनसंख्यालाई उछिन्दै भारत
सुन्नुहोस्

सन् २०२१ मा भएको चीनको सातौं राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार चीनको जनसंख्या करिब १ अर्ब ४१ करोड छ।

नयाँ दिल्ली : विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश हो चीन। तर, चीनको यो स्थान अब केही समयमा नै भारतले लिन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले दाबी गरेको छ। राष्ट्रसंघका विज्ञहरू भारतमा जनसंख्या उच्च दरमा वृद्धि भइरहेको र चीनमा घट्दो क्रममा रहेकाले केही समयमा नै चीनको स्थान भारतले लिने बताउँछन्। 

अप्रिल १४ सम्ममा चीनलाई उछिन्दै भारतको जनसंख्या १ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी पुग्ने राष्ट्र संघले यसअघि नै प्रक्षेपण गरेको थियो। सन् २०२१ मा भएको चीनको सातौं राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार चीनको जनसंख्या करिब १ अर्ब ४१ करोड छ। विज्ञ भन्छन्, ‘यो तथ्यांकलाई अब भारतले उछिन्ने छ। यही नोभेम्बरसम्ममा विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब हुनेछ र त्यसमा भारत अग्रपंक्तिमा आउने छ।’

सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतको जनसंख्या १ अर्ब २१ करोड छ। त्यसयता भारतको जनसंख्या २१ करोड थपिएको छ जुन संख्या ब्राजिलको जनसंख्या बराबर हो। अन्य देशमा जनसंख्या वृद्धि सन् १९५० पछि सबैभन्दा सुस्त दरमा रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। सन् २०८० सम्ममा विश्वको जनसंख्या १० दशमलब ४ अर्ब हुने राष्ट्रसंघले प्रक्षेपण गरेको छ। भारत र चीनको जन्मदरलाई हेर्दा विश्वको जनसंख्या असमान रूपमा विस्तार भइरहेको पुष्टि हुन्छ। भारतका फरक–फरक राज्यमा जनसंख्या वृद्धिका विषयलाई हेर्ने कानुन पनि फरक भएकाले भरतमा चाँडै जनसंख्या बढेको हो। 

राष्ट्रसंघका अनुसार भारतको दक्षिणी र उत्तरी क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा जनसंख्या दर घटबढ छ। भारतमा जनसंख्या बढ्नुमा विभिन्न कारण रहेको बताइन्छ। १९५२ मा भारतले राष्ट्रिय परिवार नियोजन कार्यक्रम र एक हिन्दी नारा पेस गर्‍यो, जुन सर्वव्यापी पनि भयो। त्यो नारा थियो ‘हम दो, हमारे दो’ (हामी दुई हौं, हाम्रा दुई बच्चा मात्र हुनेछन्)। यो मुद्दा शीर्ष प्राथमिकता बन्यो। तर, सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धमा भारतमा आर्थिक उदारीकरणको लहर आयो। उत्पादन र सेवा क्षेत्र दक्षिणमा बढ्यो। १९९० को दशकमा केरला र तमिलनाडु राज्यहरूले जनसंख्यालाई उच्च दरमा पुर्‍याए। २०२१ सम्म आइपुग्दा भारतका अधिकांश राज्यमा जनसंख्या उच्च दरमा बढ्यो। यो क्रम निरन्तर छ।

भारतमा जनसंख्या बढ्नुमा सुशासन र महिलालाई दिइने शिक्षाको कमीलाई पनि कारण मानिन्छ। भारतको गैरनाफामुखी जनसंख्या प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पूनम मुत्रेजा भन्छिन्, ‘जहाँ सुशासन राम्रो भएको छ। जहाँ महिला शिक्षा र साक्षरता राम्रो छ। जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाहरू राम्रा छन्, तपाईंले त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा जनसंख्या वृद्धि दर कम देख्नुहुनेछ। यो व्यवस्था नभएका ठाउँमा उच्च दरमा जनसंख्या बढिरहेको छ।’ भारतमा जन्मदर र समग्र विकासको उत्तर–दक्षिण अन्तरले संघीय खर्च कसरी बाँडफाँट गर्ने र संसद्मा सिटहरू कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने बारेमा बारम्बार बहसहरू भइरहेका छन्। 

विज्ञहरूका अनुसार आगामी ३० वर्षमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, नाइजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र तान्जानियाका मात्र हुनेछ। विश्वका सबैभन्दा विकसित अर्थतन्त्र भएका देशहरूमध्ये केहीले यसअघि नै जनसंख्यामा गिरावट देखाएका छन्। ती देशहरूमा जन्मदर घटिरहेको छ। एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०५० सम्ममा ६१ देशमा जनसंख्या कम्तीमा १ प्रतिशतले घट्नेछ। 

आगामी वर्षदेखि चीनको जनसंख्या घट्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले सन् २०१६ देखि नै एक सन्तान नीति त्यागे पनि जनसंख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन। विश्वको सबैभन्दा कम प्रजनन दर (प्रतिमहिला १.१५ बच्चा) भएको चीनले आफ्नो जनसंख्या अर्को वर्ष घट्न थाल्ने जनाएको थियो। 
चीनको जनसंख्या यति चाँडै घट्न थाल्ने ठानिएको थिएन। यस देशले सन् २०१६ मा एक सन्तान नीति त्यागेर दम्पतीहरूलाई दुइटा सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित गर्न नीति ल्याएको भए पनि जनसंख्या घट्ने बताइएको हो।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२२ को जुलाईमा सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार विगत १० वर्षमा एक करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएका आठवटा देशको जनसंख्या घटेको छ। जसमा युक्रेन, ग्रीस, इटाली, पोल्यान्ड, पोर्चुगल तथा रोमानिया जस्ता युरोपेली देश छन्। सिरियामा सन् २०११ देखि युद्ध चलिरहेको छ र यसले देशको जनसंख्यामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। यद्यपि आगामी वर्षहरूमा सिरियाको जनसंख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। बाँकी सात देशमा जनसंख्या घट्ने क्रम जारी रहनेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.