‘३ लाख साँवाको ब्याज १३ लाख पुर्‍याए, अब के गरौं ?’

‘३ लाख साँवाको ब्याज १३ लाख पुर्‍याए, अब के गरौं ?’
आरानमा काम गर्दै गोरखा नगरपालिका–६ ढाँडगाउँका मिटरब्याज पीडित काले विक। तस्बिर : शिव उप्रेती

मनासिब व्याजदर तिर्न पाइने भए र चक्रवर्ती ब्याजको पद्धति हटाइदिए आफूहरू ऋण तिर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

गोरखा : गोरखा नगरपालिका–६ ढाँडगाउँका सन्तमाया र जुठे विक दम्पतीले भुइँचालो गएको साल गोरखा बजारका हरिबाबु श्रेष्ठ र पूर्णकुमार श्रेष्ठसित तीन/तीन लाख रुपैयाँ सापटी लिए। एक जना साहुसित च्याङ्लीस्थित ससुरालीको १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा र अर्का साहुसित ढाँडगाउँकै घरजग्गाको लालपुर्जा सुम्पेर ऋण लिएका थिए। 

मिटर ब्याजमा लिएको तीन लाखको साँवा, ब्याज गरेर अहिले १३ लाख पुगेको छ। साहुले कि पैसा तिर्न, कि जग्गा पास गरिदिन कचकच गर्न थालेपछि अचेल ससुराली खलकसँग जुठे दम्पतीको भनाबैरी भएको छ। ‘तीन लाख भन्नु मात्रै हो, सयकडा तीनका दरले ६ महिनाको ब्याज त पहिल्यै कटाएर दिएका थिए। त्यति पनि आधा ससुरालीलाई आधा हामीले लिएका थियौँ’, जुठे भन्छन्, ‘अहिले दुइटा साहुको गरेर २४, २५ लाख ऋण पुग्यो। साहुले कि ऋण तिर, कि जग्गा छोड भनेर कराउँछन्। ससुराली खलकसित पनि झगडा भइरा’छ।’ 

सोही गाउँका ४५ बर्षीय काले विकलाई अचेल घरजग्गा बैंकले लिलाम गरिदिने हो कि, साहुले लिलाम गरिदिने हो भन्ने पिरलोमा छन्। ‘साहुले दृष्टिबन्धक राखेको जग्गा १० बर्षसम्म फुकुवा गर्न सकिएन भने स्वतः लिलाम हुन्छ रे हो ?’, उनी सोध्छन्, ‘भूकम्प जानुभन्दा आठ महिनाअघि पाँच आना जग्गाको लालपुर्जा दृष्टिबन्धक राखी दिपेश साहुसित सयकडा तीनको दरले दुई लाख ऋण लिएको थिएँ। चलेको भाउमा अलिअलि थपेर त्यही घरजग्गा लिइदिए त हुन्थ्यो। तर, कति पनि नथपिकन लिने दाउ गर्दैछ।’ ३६ प्रतिशत ब्याजदर कबुलेर सीताराम सुनार(दिपेश घिमिरे)सँग दुई लाख रुपैयाँ लिएको उनले बताए। ‘व्याज पनि साँवामा जोडेर अहिले तिर्नै नसक्ने भयो’, उनले भने।

सोही गाउँका चन्द्रवीर बिकले पनि सीताराम सुनार(दिपेश)सँग २०७१ सालको भदौमा दुई लाख रुपैयाँ सापटी लिएका थिए। ‘सयकडा तीनका दरले ब्याज तिर्ने गरी दुई लाख रुपैयाँ सापटी मागेको थिएँ। साहु मिलाइदिने एउटा दलालले १० हजार, अर्को दलालले २५सय रुपैयाँ खाइदियो। मेरो हातमा त जम्मा एक लाख ८७ हजार पाँच सय परेको हो’, बिक भन्छन्, ‘त्यसको व्याजको स्याज गर्दागर्दै अहिले साहुले ११ लाख पुग्यो भनेको छ। लालपुर्जा उसले राखेको छ। लालपुर्जा बैंकमा राखेर तिम्रो ऋण तिर्छुभन्दा पनि लालपुर्जा दिन आनाकानी गरेर टार्दै आएका छन्।’ सुहाउँदो ब्याजदर कायम गर्न सके ऋण तिरिदिने उनको भनाइ छ।

२०७१ सालको कात्तिकमा उनै दिपेशसँग पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी स्थानीय ईश्वरी बिकलाई पनि साहुले २० लाख पुग्यो, चाँडै चुक्ता गर्न भनेको छ। सोही गाउँका रेशम विकले लालपुर्जा बन्धकी राखेर हरि साहुसित सातलाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। साहुले उनको जग्गा कृषि विकास बैंकमा धितो राखेर २२ लाख रुपैयाँ ऋण झिकिदिए। त्यसबाट १७ लाख रुपैयाँ साहुले लिए। ‘अहिले २२ लाख रुपैयाँको मासिक २३ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले १५ बर्षसम्म किस्ता तिरिरहनु परेको छ’, उनले भने, ‘कमसेकम लालपुर्जाचाहिँ आफ्नो नाममा भएको भए नि हुने।’

२०७४ सालमा घरको लालपुर्जा बन्धक राखेर दिपेश साहुसित २३ लाख रुपैयाँ लिएकी गोरखा नगरपालिका–८ की कुमारी र लोकबहादुर गुरुङ दम्पतीलाई घर छाड्ने चेतावनी आउन थालेको छ। ‘छ वर्ष नपुग्दै कहिले ४० लाख पुग्यो भन्छ, कहिले ५० लाख पुग्यो भन्छ’, लोकबहादुर भन्छन्, ‘सधंै घर बेचेर ऋण तिर भनेर घर हेर्ने नयाँ–नयाँ मान्छे ल्याएर तनाब दिइरहेको छ।’ वैशाख लागेपछि घर खाली गर भनेर चेतावनी दिने गरेको उनको 
भनाइ छ। 

२०७४ साल कात्तिक १९ गते गोरखा बजारका हरिसाहुसित जग्गाको लालपुर्जा धितो राखी एकलाख रुपैयाँ लिएका हरिबहादुर रोकाको ऋण दुई वर्षपछि ब्याजसहित जोडेर १ लाख ६० हजार पुग्यो। 

साहुले त्यसमा एक लाख ४० हजार फेरि थपेर तीन लाख पुर्‍याइदिए। ‘साँवा व्याज जोडेर पाँच वर्षमा ६ लाख ८७ हजार पुगेको छ’, उनकी छोरी पूजा रोका भन्छिन्, ‘बैंकले झै मनासिब ब्याज जोडेको भए, व्याजको स्याज नलिएको भए तिर्न समस्या हुने थिएन। ब्याजको स्याजले हामी गरिबको ढाड भाँचिएको छ।’

नौ वर्षअघि दिपेशसाहुसित पाँच लाख रुपैयाँ सापटी लिएकी ढाँड गाउँकै ईश्वरी विकको थाप्लोमा अहिले २० लाख रुपैयाँ ऋण पुगेको छ। ३६ प्रतिशत ब्याज र त्यसलाई पनि साँवामा जोडेर फेरि त्यसको पनि ब्याज जोड्दै गएपछि तिर्न मुस्किल परेको यहाँका दलित समुदायको गुनासो छ। 

‘साहुसित राम्रो मुखले लिएको ऋणतिर्न आनाकानी गरेको भनेर नबुझिदिनु होला’, चन्द्रवीर बिक भन्छन्, ‘साहु मिलाइदिने दलाललाई पनि पैसा दिनुपर्ने, ऋण लिँदैमा ६ महिनाको अग्रिम ब्याज दिनुपर्ने, ब्याज पनि ३६ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने र ब्याजको स्याज लिने चलनले गर्दा हामी गरिबको ढाँड भाँचिएको छ। रिनमा डुबेर हामी तिर्न नसक्ने अबस्थामा पुगेका छौँ।’

मनासिब व्याजदर तिर्न पाइने भए र चक्रवर्ती ब्याजको पद्धति हटाइदिए आफूहरू ऋण तिर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.