छरपस्ट सरकारी ढुकुटी

काठमाडौं : मुलुक आर्थिक संकटमा छ। तर, सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनहिनता बढ्दो छ। महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले सरकारी निकायमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठाको कमी औंल्याएको छ। आर्थिक अनुशासन पालना नगर्दा प्रणालीमा गम्भीर बिचलन देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सरकारी बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ। गतवर्ष मात्रै १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु थपिएको छ।  

महालेखापरीक्षकले गत वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि र राष्ट्रिय बचतमा अपेक्षित वृद्धि हासिल हुन नसकेको औंल्याएको छ। अनुशासन पालना नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउन सरकार चुकेको छ। मितव्ययितता कागज र गफमै सीमित भएको महालेखाको भनाइ छ। यसबीचमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोकिएन। वित्तीय निर्णय गर्ने बेला राज्यसंयन्त्र प्रभावको घेरामा रह्यो। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पालना नहुँदा बेरुजु, बक्यौता, अनियमितता, अनुशासनहिनता र आर्थिक अराजकता अकासियो।

सवा खर्ब राजस्व छुटको लाभ कसले पायो ?

सरकारले व्यवसायीलाई एक वर्षमै १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ राजस्व छुट दियो। भन्सार विभागकोे तथ्यांकअनुसार ९७ अर्ब ३० करोड २ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक राजस्वतर्फ २४ अर्ब ५० करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको थियो। यस्तै, यन्त्र र यान्त्रिक उपकरणमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाउँदा सरकारले १ अर्ब ५४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ गुमायो। यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले ०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानहरू र निर्माण व्यवसायीहरूसमेत विभिन्न ४ सय ८४ निकायलाई १८ अर्ब १६ करोड १२ लाख रुपैयाँको सामान आयात गर्दा २ अर्ब ५१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट दिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यवसायीहरूले प्लास्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, हर्लिक्स, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एंगल, सोयाविन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउसलगायतका सामान आयात गर्दा ६ अर्ब ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर ७९ करोड २३ लाख रुपैयाँसमेत ६ अर्ब ८ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट लिएका छन्।

असारे विकास र रकमान्तरमा अगुवा ‘अर्थ’ नै 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले गरेको रकमान्तर र पुँजीगत खर्च बराबरी जस्तो देखिएका छन्। गत वर्ष सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँबराबर पुँजीगत खर्च गरेको थियो। यस्तै १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो।  

सरकारले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन मिचेर रकमान्तर गर्ने गरेको छ। रकमान्तर तथा वर्षान्तको खर्च अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना गर्न पाइँदैन। तर, अर्थले नै यस्तो काम नरोक्दा परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदै गरेको महालेखाको भनाइ छ। पुँजीगत खर्चमध्ये पनि ९९ अर्ब रुपैयाँ त असारको अन्तिम सातामा मात्रै खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये १२ दशमलव ३ प्रतिशत रकमान्तर गरेको छ। रकमान्तर पनि वर्षको अन्त्यमै हुने गर्छ। गत आवको असारमा ८२ अर्ब ८० करोड र असारको अन्तिम सातामा मात्रै २६ अर्ब ९९ करोड बराबर रकमान्तर गरेको थियो। 

सरकारले वार्षिक विनियोजन ऐन तथा बजेट वक्तव्यमै नपरेका र बजेट खर्च नै गर्न नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने गरेको छ। बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा पनि विभिन्न बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर हुने गरेको छ। वार्षिक विनियोजनमा बजेट शीर्षक नै नराखिएका विभिन्न १० वटा कार्यक्रममा पनि रकमान्तर गरेको थियो। सुरु बजेट विनियोजन नभएको कार्यक्रममा रकमान्तर गरी खर्च गर्नु बजेट सिद्धान्तअनुरूप मानिँदैन। 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साता अगावै सबै कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयले खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को असार महिनामा २ खर्ब ७५ अर्ब ९ करोड २५ लाख अर्थात् वर्षभरिको कुल खर्चको २१ प्रतिशत असारमा खर्च भएको देखिन्छ। यस्तै कुल खर्चको ७.५६ प्रतिशत असारको अन्तिम सातामा खर्च भएको छ।

कर छल्ने नयाँ प्रपञ्च

कर छल्न अनेक प्रपञ्च गर्नेको सूचीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अगाडि छन्। उनीहरूले करयोग्य आयबाट कर नतिरेको पाइएको छ। ३९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर योग्य रूपमा रहेको २१ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आय विवरणमा देखाएका छैनन्।

एनएफआरएस लागू भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज आम्दानीलाई प्रोतभावी आधार (एक्रुअल बेसिस) मा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज आम्दानीको लेखांकन तरिका परिवर्तन भएको थियो। त्यसपछि बैंकहरूले नउठेको ब्याज आम्दानीलाई आय देखाएर कर तिर्नुपर्नेमा बैंकहरूले कर नतिरेका हुन्।

आवश्यक्ताभन्दा बढी सभाहल

सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत मुलुकभर ४३ सभाहल बन्दै छन्। तर, तिनको दिगोपन र व्यावसायिक सम्भाव्यता तथा उपयोगिताको विषयमा भने सरकारसँग चित्तबुझ्दो जवाफ छैन। ११ वटा सभाहल निर्माण भइसकेका छन्। १८ निर्माणाधीन छन्। १४ वटा लागि जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीलगायत प्रारम्भिक चरणका काम भइरहेका छन्। ४३ मध्ये २९ सभाहलको निर्माणका लागि १८ अर्ब १६ करोड १० रुपैयाँ लाखको लागत अनुमान छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म ९ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख खर्च भइसकेको छ।

सभाहल सञ्चालनको मापदण्ड नभएको, सञ्चालन खर्च निरन्तर व्यहोर्नुपर्ने तथा यस्ता संरचना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व वृद्धि हुने भएकाले लाभ लागतको विश्लेषण गरेर आवश्यकतामा आधारित रहेर मात्र सभाहल निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ। 

राष्ट्र बैंकको नियमन कमजोर

नेपाल राष्ट्र बैंक नियमनमा चुक्दै गएको देखिएको छ। विशेष गरी निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर र राष्ट्र बैंकले दिने स्थायी तरलता सुविधाको दुरुपयोग हुने गरेको महालेखाले जनाएको छ। 
 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज खर्चभन्दा ब्याज आय सन् २०२०/२१ मा १ खर्ब ७५ अर्ब ६५ करोड ६० लाख र सन् २०२१/२२ मा २ खर्ब ८ अर्ब ८२ करोड १० लाख बढी देखिएको छ। पुँजी तथा कोषको रकमसमेत लगानी हुँदा ब्याज आय रकम केही बढी हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर, ब्याज आय र खर्चको अन्तर उल्लेख्य देखिएकाले राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरको प्रभावकारी अनुगमन गरी तोकिएको सीमामा राख्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ। 

बैंकहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर र कर्जाको दर २०७९ असारमा क्रमशः ७.३४ प्रतिशत र ११.५४ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तो दर ०७७ असारमा क्रमशः ६.०१ र १०.११ प्रतिशत तथा ०७८ असारमा ८.४३ र ११.६२ प्रतिशत थियो।

अर्कातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्कालको तरलता समस्या समाधान गर्न सुविधा लिने गरे तापनि उक्त अवधिमा ऋण तथा लगानी वृद्धि भएको, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 
एसएलएफको सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएकोमा यकिन हुने अवस्था नरहेको महालेखाले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले ०७६/७७ मा ८३ पटक एसएलएफ जारी गरेर १ खर्ब ३ अर्ब र ०७७/७८ मा १६७ पटकमा ३ खर्ब ६१ अर्ब दिएको छ। गत आवमा पनि ४ हजार ९ सय ८ पटकमा ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ तरलता दिएको छ।

रेमिट्यान्सभन्दा हुन्डी सस्तो ?

विदेशबाट २ सय डलर पठाउँदा ४.५ प्रतिशत र ५ सय डलर पठाउँदा औसतमा ३ प्रतिशत शुःल्क लाग्छ। रेमिट्यान्समा सरकारी शुल्क महँगो छ। त्यसैकारण हुन्डी कारोबार मौलाउँदै गएको महालेखाको भनाइ छ। तर, हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा भित्रिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सरकार चुकेको छ। सरकारले १५ औं योजना अवधि (०७६/०७७ देखि ०८०/०८१) सम्म ५५ खर्ब ९२ अर्ब रेमिट्यान्स भिœयाउने लक्ष्य लिएको थियो। गत वर्षसम्म २८ खर्ब ४३ अर्ब प्राप्त भइसकेको छ। रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशत उपभोगमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ। त्यसैकारण पुँजी निर्माणमा यसको योगदान न्यून छ।

वन पैदावारको सदुपयोग हुन नसक्दा अर्बौंको आयात
ढलापडा, सुखड खडा, हैसियत बिग्रिएका, प्रकोपले ढलेका र बुढा तथा उमेर पुगेका रूखको संख्या बढ्दै गएको छ। हिउँद तथा सुक्खा मौसममा यस्ता रूख तथा काठ डढेलोबाट जलेर सित्तैमा नष्ट हुन्छन्। सरकारले यस्ता रूखको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी उपयोग गर्न सकेको छैन। ०७७/७६ मा २ अर्ब ३३ करोड र ०७८/७९ मा ७ अर्ब ९९ करोडको काठ र काठजन्य सामग्री बाहिरबाट आयात गरिएको थियो। 

चार क्यासिनोले बुझाएनन् २२ करोड कर

गत वर्ष २४ वटा क्यासिनोले १ अर्ब १५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने थियो। तर, २० वटाले मात्रै ९३ करोड ११ लाख सरकारलाई बुझाए। २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्न सकेन। क्यासिनोले निवेदन दस्तुर, इजाजत दस्तुर, रोयल्टी रकम, नवीकरण दस्तुर र वार्षिक दस्तुर तिर्नुपर्छ। ६ महिनाभित्र रोयल्टी नबुझाए जरिवाना लाग्छ। 

पशुपतिको धातुजन्य भेटी (सुन, चाँदी, भाँडाकुँडा) कसले लैजान्छ ?
पशुपति मन्दिरमा प्राप्त हुने नगद भेटी वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुने गरेको छ। गत वर्ष ४ करोड ५२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंकमा जम्मा भएको थियो। सुन, चाँदी, भाँडाकुँडाजस्ता भेटी कोषमा टिपाएर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्छ। तर पुजारी, पशुपति क्षेत्रविकास कोष र प्रहरीको मिलेमतोमा जिन्सी सामानको रेकर्ड नै नराख्ने गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ।

पशुपतिमा मेटल डिटेक्टर नभएको, शिवलिंगमा चढाएको भेटीमा पुजारीको मात्र पहुँच रहेको, धातुजन्य भेटीको वर्गीकरण तथा हिसाबकिताब हुन नसकेको कारण हरेक वर्ष यस्ता भेटी सीमित व्यक्तिको खल्तीमा पुग्ने गरेको महालेखाको भनाइ छ। 

दुई कम्पनीले तिरेनन् साढे ७ अर्ब युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर

आधारभूत टेलिफोन सेवा प्रदान गर्न १० वर्षपछि अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरस्वरूप २० अर्ब १३ करोड २८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। तर, २ वटा कम्पनीले गत आवसम्म दाखिला गर्नुपर्ने अनुमति दस्तुर ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिरेका छैनन्।

विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाउँमा रहेको १ हजार ३ सय ७१ बिघा जग्गामा ०५८ सालदेखि विभिन्न व्यक्ति र समूहले अतिक्रमण गरेर बसेका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ३ सय बिघा जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ।

सरकारबाट लिएको ऋणको ब्याज किन तिर्ने ?
सरकारले लगानी गरेको सेयर र ऋणबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा ५६ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याज प्राप्त हुनुपर्ने हो। तर, गत आवमा ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमात्रै सरकारी कोषमा जम्मा भएको छ। सरकारबाट ऋण लिनेले साढे ५० करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेका छैनन्।

निगम र सञ्चय कोषलाई बोझ बन्यो वाइडबडी
नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिएर २ वटा वाइडबडी विमान किनेको थियो। तर, निगमले वाइडबडी चलाएर ब्याज र किस्ता समयमा भुक्तानी गर्न सकेको छैन।

निगमले ०७४ जेठ २८ गते १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो। त्यसको ब्याज पुँजीकरण भएर साँवा नै १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैकारण उक्त ऋण निगम, कोष र सरकारलाई नै बोझ बनेको छ। यसरी बढेको साँवा खाम्ने गरी सरकारको जमानी माग्न कोषले पहल गर्न सकेको छैन। 

तक्मा र मानपदवीमा ३५ करोड
सरकारले विभूषण तयार गर्न तीन वर्षमा ३४ करोड ५८ लाख खर्च गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई विभूषित गर्न तीन वर्षको अवधिमा चार प्रकारका १२ श्रेणीका मानपदवी,  ९ प्रकारका अलंकार र १३ प्रकारका पदक तयार गरिएका थिए। 

सडक र पुलमा ठेकेदारको दादागिरी
ठेकेदारले काम नगरी बीचैमा छाडे पेस्की जमानी लिने, क्षतिपूर्ति तिराउने, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। तर, सडक विभागअन्तर्गतका डिभिजनहरूले ९ पल्टसम्म ठेकेदारको म्याद थपेको भेटिएको छ। ठेकेदारको दादागिरीका कारण २८ वटा डिभिजन तथा योजना कार्यालयका १ सय ९८ ठेक्कामा ठेकेदारले ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएर काम गरेका छैनन्।

पाँच कम्पनीको एफपीओ जारी गर्दा सरकारलाई ३६ करोड घाटा
फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र सेयर लिलामीमार्फत् ५ वटा कम्पनीले ३६ करोड ८ लाख २२ हजार रुपैयाँ कर छलेका छन्। ती कम्पनीले विभिन्न आय वर्षमा लाभ आर्जन गरेको १ अर्ब २० करोड २७ लाखको ३० प्रतिशतले कर छलेका हुन्। यसबाट सरकारलाई ३६ करोड ८ लाख २२ हजार घाटा भएको हो। 

•     गतवर्ष मात्रै १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु थपियो
•     अनुशासन पालना नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउन सरकार चुक्यो
•     रोकिएन सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन 
•     वित्ताीय निर्णय गर्ने बेला राज्यसंयन्त्र प्रभावको घेरामा 
•     आर्थिक कार्यविधि र वित्ताीय उत्तारदायित्व ऐन मिचेर रकमान्तर
•     उठाउनुपर्ने राजस्व बक्यौता ३ खर्ब नाघ्यो
•     कर छल्न अनेक प्रपञ्च गर्नेको सूचीमा बैंक तथा वित्ताीय संस्था अगाडि 

कहिले उठ्ला सवा ३ खर्ब बक्यौता ? 

सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्व बक्यौता ३ खर्ब नाघेको छ। पछिल्लो एक वर्ष (०७८/७९) मा मात्र १३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता थपिएको छ। असुल हुन बाँकी राजस्व बक्यौता ३ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म सबैभन्दा धेरै आयकरमा १ खर्ब ६१ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर बक्यौता छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर २९ अर्ब ८६ करोड १६ लाख बक्यौता छ। अन्तःशुल्कमा ४ अर्ब २७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेकामा अन्यमा भने २ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा नै ६१ अर्ब ७९ करोड ५० लाख पुगेको छ। त्यसको ब्याज ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गरी १ खर्ब ८ अर्ब २ करोड ४८ लाख राजस्व बक्यौता छ। 

विवरणअनुसार गत आवमा साँवा ८.९६ प्रतिशत र ब्याज १०.७१ प्रतिशतले बढेको छ।  कुल ८० सरकारी निकायको यस्तो बक्यौता छ। सबैभन्दा बढी विद्युत् प्राधिकरणको ६३ अर्ब ७ करोड बक्यौता छ। यस्तै, खानेपानी संस्थानको ७ अर्ब ५८ करोड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको ५ अर्ब ७६ करोड, जनकपुर चुरोट कारखानाको ३ अर्ब ८८ करोड, उदयपुर सिमेन्टको ३ अर्ब ६ करोड र विराटनगर जुट मिलको २ अर्ब ८ करोड उठ्न बाँकी छ।

स्थानीय तहतर्फ १३ निकायबाट २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ। सरकारले गरेको क्रण लगानीको भाखा नाघेको साँवा र ब्याज बुझाउन बाँकी रहने सार्वजनिक संस्थान र समितिमध्ये कतिपय निकाय खारेज भएका तथा सञ्चालनमा छैनन्।