कहिले उठ्छ सिंहदरबारको फोहोर ?

कहिले उठ्छ सिंहदरबारको फोहोर ?

काठमाडौं महानगर प्रमुखको निर्णयपश्चात् सिंहदरबारलगायत केही क्षेत्रको फोहोर उठेको छैन।

काठमाडौं : महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने भन्दै चैत २५ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन। साच्चिकै देश सफा गर्नु परे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ।’ 

यसलगत्तै काठमाडौं महानगरले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन छोड्यो। ८ दिनदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास र सभामुख निवासको फोहोर पनि उठाइएको छैन। सिंहदरबारभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको परिवर्तन सेवा प्रालिले पुनः प्रयोग हुने र कुहिने फोहोर छुट्याएर केही व्यवस्थापन गरे पनि त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने फोहोर दैनिक २ टन बढी हुन्छ। ती सबै फोहोर अहिले सिंहदरबार भित्रै छ। प्रालिका सञ्चालक मित्र घिमिरे भन्छन्, ‘फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाही छ।’

महानगरका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेसँगै यो समस्या आएको हो। महानगरले वार्ता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा फोहोर नउठाउने बताउँदै आएको छ। सिंहदरबारभित्र बसेको सरकारसँग सहकार्य गर्न र महानगरका समस्या सामूहिक रूपमा समाधान गर्नका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि कुनै सहयोग नपाएकाले यो निर्णयमा पुगेको मेयर शाह बताउँछन्। 

उनले पछिल्ला समयमा संघीय सरकारको असहयोगका विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्ति गर्दै पनि आएका छन्। ‘कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस्, कि सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्नुहोस्’, उनको अर्को चेतावनी पूर्ण भनाइ सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो।  उनले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी, विदेशी नियोगले मिचेको फटपाथ खाली गर्नुपर्ने, सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर वृद्धिका लागि पहल, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा सुरु लगायतका विषयमा सरकारले सहयोग नगरेको बताएका छन्। 

यस्तै एयरपोर्टको नक्सा पास, तीनकुनेको जग्गा तथा खोला करिडोर निर्माण, बागमती सरसफाइ, फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, रिङरोड विस्तार, मेलम्चीको पानीलगायतका विषयमा सरकारले सुनुवाइ नगरेको जानकारी मेयरले दिएका छन्। महानगर प्रमुखको निर्णयपश्चात् सिंहदरबारलगायत केही क्षेत्रको फोहोर उठेको छैन। 

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शाहले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने विषयमा सरकारले महानगरसँग वार्ता गर्न खोजिरहेको बताइन्। उनले स्थानीय तहको समस्यासँग मिलेर जानका लागि सरकार तयार भएको बताउँदै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सोच्नुपर्ने जानकारी दिइन्।

मेयरको प्रक्रियामा त्रुटि
सिंहदरबार लगायतका क्षेत्रको फोहोर नउठाउने निर्णय प्रक्रिया गलत भएको भन्दै मेयर बालेनको विरोध हुँदै आएको छ। संघीयता विज्ञ तथा नेता खिमलाल देवकोटा सरकारका समस्या धेरै भएको र यो घटना पनि एक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘महानगर भनेको स्थानीय तहको मुख्य अंग हो। यहाँ मेयरको भूमिका र अधिकार बढी छ। महानगरको निर्णय व्यक्तिगतभन्दा पनि महानगर कार्यपालिकाको हुनुपर्छ। यहाँ महानगर चुकेको छ।’ 

नेपाल बार एसोसिएसनका सदस्य अधिवक्ता भरत लकाइका अनुसार कानुनत मेयरले एक्लो निर्णय गरेर फोहोर उठाउँदिन भन्न मिल्दैन। कानुनले फोहोर उठाउने जिम्मा स्थानीय निकायलाई सुम्पिएको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम यसकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सरकारपछि परेको हुन सक्छ। यसका लागि फोहोर नै उठाउन्न भन्नु कानुनन गलत हो। 

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शाखाबाट हुँदै आइरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारले चाँडै नै महानगरसँग वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सहरी विकास मन्त्रालय तयार रहेको बताउँदै महानगरले समस्याका बारेमा आधिकारिक जानकारी नगराएको बताए। भन्छन्, ‘सरकारले सहयोग नगरेको हो भने प्रक्रियागत रूपमा आउनुपर्छ। हामीले उही सामाजिक सञ्जालमा पढेका मात्रै हौं।’ 

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्छन्, ‘यो निर्णय मेयर सावको व्यक्तिगत हो। सरकार वार्ताका लागि तयार नहुँदासम्म ति क्षेत्रको फोहोर उठ्दैन,’ मानन्धर भन्छन्, ‘उपत्यकाको स्थानीय तहको समस्याका बारेमा सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो। मेयरले व्यक्तिगत रूपमा आन्दोलन गर्नुभएको हो।’  यनले थपे, ‘अहिले मेयरको निर्णय जस्तो देखिए पनि यो महानगरकै निर्णय हो।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.